Coronavirus hotspots in India: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को छूट देने का फैसला जिलों के प्रशासन के विवेक पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 10 या उससे ज्यादा मामलों वाले 19 संवेदनशील जिलों के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। योगी ने कहा कि मार्च के अंतिम दिनों में बाहर से प्रदेश में आए प्रवासी मजदूरों को भी उनके घरों में पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह सभी पृथकवास की अवधि पूर्ण कर चुके हैं मगर फिर भी उन्हें अपने घर में पृथकवास में रखा जाएगा।
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हालांकि इसी बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ’19 में से अधिकांश जिलों में लॉकडाउन विस्तार का फैसला लिया था।’ उन्होंने कहा कि विचार यह है कि लॉकडाउन में छूट देकर अब तक किए गए अच्छे कामों पर पानी ना फेरा जाए। बाकी जिलों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि 56 जिलों के डीएम इस बात विचार करेंगे कि किन मामलों में छूट जाए और किन मामलों में लॉकडाउन लागू रखा जाएगा। यह जिलों की जरूरतों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से होगा।
बता दें कि कोरोना वायरस के दस से अधिक मामलों वाले जिले हैं- आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर और अमरोहा। इन जिलों में भी सबसे अधिक मामले आगरा (240), लखनऊ (165) और नोएडा (95) में दर्ज किए गए हैं।
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वहीं सीएम योगी ने कहा है कि जिला स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, क्षेत्रीय तथा परिक्षेत्रीय आला पुलिस अधिकारी और जिलों के पुलिस प्रमुख, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें। योगी ने ताकीद की कि कहीं भी भीड़ और अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में अध्ययनरत लगभग 8 हजार छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वापस लाया गया है। इन सभी के लिए घर में पृथकवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आए प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में पृथकवास में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 25 अप्रैल से रमजान माह शुरू होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए। सभी धार्मिक कार्य घर से ही सम्पन्न किए जाएं। (एजेंसी इनपुट)