दिल्ली के मकान मालिकों को केजरीवाल सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि मजदूरों और छात्रों से किराया न मांगने के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। सरकार ने कहा है कि एक महीने तक रेंट न मांगा जाए। इसके लिए दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) बकायदा अवेयरनेस कैंपेन चलाएं।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले आदेश (29 मार्च 2020) में कहा था कि मकान मालिक लॉकडाउन के हालात को देखते हुए किराया न वसूलें। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर कहा था कि मानवता के नाते लोगों से लॉकडाउन के बाद किराया मांगा जाए। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मकान मालिक लोगों से रेंट मांग रहे हैं। इसी पर चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है।
इसमें कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक किराया न मिलने पर मजदूरों और छात्रों को घर खाली करने का दबाव डालता है, तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पान कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मजदूर और छात्र पुलिस को 100 नंबर पर किराए से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर को इस संबंध में हर हफ्ते शिकायत और क्या कार्रवाई की गई। इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी।
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इससे पहले प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा ने भी मकान मालिकों के लिए ऐसा ही निर्देश जारी किया था। डीएम ने आदेश में लिखा था कि अगर मकान मालिकों ने मजदूरों से किराया मांगा, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी किराएदारों को राहत देते हुए आदेश दिया था कि अगर किराएदार तीन महीने तक किराया नहीं दे पाएं, तो मकान मालिक उनसे गौरतलब है कि सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मकान मालिक उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकेंगे, वरना उन पर कार्रवाई होगी।
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