Coronavirus in India: देश में घातक कोरोना वायरस महामारी से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी खासी गिरावट आई है। ऐसे में सोमवार (4 मई, 2020) को राज्य सरकार ने कहा कि अगले साल मार्च तक राज्य में विकास का कोई नया काम शुरू नहीं होगा। सरकार ने सभी नए प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जिसका बजट साइज उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में विकास योजनाओं पर होने वाले खर्च में 67 फीसदी की कटौती करेगी। साल 1960 में राज्य के गठन के बाद से यह अबतक की सबसे बड़ी कटौती होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 12974 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो देश के कुल मामलों का करीब तीस फीसदी बैठता है। राज्य में महामारी से 548 लोगों की मौत हो चुकी है जो भारत में संक्रमण से कुल मौतों का चालीस फीसदी के करीब है। कम से कम दो महीना पहले ही शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.34 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानित बजट से 4.1 फीसदी ज्यादा था। बता दें कि महाराष्ट्र की तुलना में बड़े बजट वाला एकमात्र अन्य राज्य उत्तर प्रदेश है।
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राज्य सरकार ने महामारी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर रोक लगाते हुए विभागों को नई खरीद और नए विकास कार्यों के लिए टेंडर्स को वापस लेने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रकोप के दौरान प्रशासन में कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने के लिए सभी डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि देश में जैसे ही लॉकडाउन की तीसरे चरण की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग पचास हजार करोड़ रुपए के कर राजस्व में नुकसान का अनुमान लगाया है। राज्य का अपना कर राजस्व 225071 करोड़ रुपए था। अधिकारियों के मुताबिक नुकसान और बढ़ने की संभावना है। राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार में ने इस बाबत पहले ही केंद्र से पचास हजार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी, मगर सरकार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है।
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बता दें कि योजनाओं में 67 फीसती की कटौती के अलावा सरकार ने अगले आदेश तक नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘विभाग के सचिवों को सभी चालू योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। केवल अनिवार्य योजनाओं को ही प्राथमिकता पर लिया जाएगा। कुछ अन्य पर रोक रहेगी। जिन अन्यों से बचा जा सकता है उन्हें रद्द किया जाएगा।’
