निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को सोमवार को अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय के विधायी विभाग के बयान के मुताबिक, चंद्रा 13 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे।
रोचक बात है कि चंद्रा को कुर्सी संभालते ही टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस की फाइल मिलेगी। संभव है कि इस दौरान उनका सामना इस सवाल से हो कि क्या भारत के पीएम “ईव-टीजिंग (छेड़खानी) की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं?” दरअसल, कलकत्ता पुलिस के एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ इसी आरोप को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था। पत्र के रूप में भेजी गई शिकायत में जिक्र किया गया है कि पीएम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘दीदी…’ या ‘ओ दीदी…’ कहकर पुकारा।
मोदी ने इन शब्दों का उल्लेख बंगाल चुनाव के लिए की जाने वाली सभाओं के दौरान किया। बांग्ला सिटिजेंस फोरम (खुद को बंगालियों के हितों के लिए लड़ने वाला संगठन) के सदस्यों द्वारा जमा किए गए पत्र के हवाले से अंग्रेजी अखबार ‘दि टेलीग्राफ’ ने बताया, “पीएम ने लगभग सभी जन बैठकों और सार्वजनिक स्थानों पर खास मकसद से इन शब्दों का जिक्र किया…ताकि समाज में महिलाओं को छेड़ा और उनका मजाक उड़ाया जाए।” पत्र में आगे कहा गया- इस्तेमाल किए गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो कि ईव-टीजिंग की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 294 के प्रावधान के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है।
#WATCH| Didi, o didi, people of Bengal believed in you and you broke their trust. You broke the heart of the people of Bengal: PM Narendra Modi in Howrah#WestBengalPolls pic.twitter.com/UulkZUV82j
— ANI (@ANI) April 6, 2021
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बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सुनील अरोड़ा का कार्यकाल सोमवार को खत्म हुआ। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (दो) के आलोक में राष्ट्रपति ने श्री सुशील चंद्रा को 13 अप्रैल 2021 के प्रभाव से मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है।’’ चंद्रा को लोकसभा चुनाव के पहले 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह 14 मई 2022 को पदमुक्त होंगे।
चंद्रा के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराएगा। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 14 मई को समाप्त होगा।
निर्वाचन आयोग में सेवाएं देने से पहले चंद्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद तीन सदस्यीय आयोग में एक पद रिक्त है। चंद्रा मंगलवार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जबकि राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। आईआईटी से बी-टेक कर चुके चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं। चंद्रा के पहले टी एस कृष्णमूर्ति ऐसे आईआरएस अधिकारी थे जिन्हें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। कृष्णमूर्ति 2004 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। (भाषा इनपुट्स के साथ)