राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे प्रवासी मजदूर, केंद्र सरकार ने दी अनुमति

जम्मू-कश्मीर में रविवार रात आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के शाहबाद इलाके की है। मंजूर अहमद अपने घर में थे, तभी आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि अहमद को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि इलाके को सील करने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़ा के दो संतों की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या किये जाने की घटना की रविवार को कड़ी निंदा की। साथ ही, सभी 13 अखाड़ों के साधु-संतों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के दौरान यदि कोई संत- महात्मा ब्रह्मलीन होता है तो उसकी समाधि में न जाएं। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि ये संत महात्मा, एक संत की समाधि में शामिल होने जा रहे थे और उन्हें जाना भी चाहिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि लॉकडाउन में इसके लिए उन्हें प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी। उल्लेखनीय है कि यह घटना बृहस्पतिवार रात हुई थी, जब भीड़ ने चोर होने के संदेह में तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतकों में जूना अखाड़ा के दो संत भी शामिल हैं।

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट को लेकर अमेठी में हो रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी को राजनीति छोड़ कर साथ मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना कारण और वारंट के उत्तर प्रदेश के गौरीगंज जिले में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच कर छापा मारा।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अमेठी में कोरोना (वायरस संकट) पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरीगंज जिला कांग्रेस कार्यालय में बिना कारण और बिना वारंट प्रशासन छापा मारने पहुँचा।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘शायद राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमेठी की जनता को दी जा रही मदद योगी सरकार को हजÞम नही हुई। राजनीति छोड़ें, मिल कर मदद करें।’’

लॉकडाउन (बंद) के कारण चेन्नई में कई हफ्तों से फंसे पश्चिम बंगाल और असम के 41 कैंसर रोगियों को कुछ नेकदिल व्यक्तियों की सहायता से घर पहुंचा दिया गया। पश्चिम बंगाल हैम रेडियो क्लब के संस्थापक अम्बरीष नाग बिस्वास ने यहां रविवार को बताया कि तमिलनाडु की राजधानी से 35 एम्बुलेंस का कारवां मंगलवार को रवाना किया गया जिसमें 41 मरीज थे। इनमें से 38 मरीज पश्चिम बंगाल और तीन असम के थे। असम के तीन मरीज शनिवार को अपने गंतव्य पर पहुंचे। इससे एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के मरीज अपने घर पहुंच गए। बिस्वास ने कहा कि मास्क और कुछ दवाइयों के साथ एम्बुलेंस रविवार को वापस चेन्नई के लिए रवाना हुई।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को सात मई तक बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं होगी ।

ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन एआईएमटीसी ने रविवार को कहा कि 85 प्रतिशत से अधिक ट्रांसपोर्टर नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे छोटे ट्रांसपोर्टर राजमार्गों पर पथ कर (टोल टैक्स) चुकाने में समर्थ नहीं होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने सरकार के सोमवार से राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूली फिर शुरू करने के निर्णय का विरोध किया है। उसका कहना है कि इससे रबी की फसलों की खरीद प्रभावित होगी।

कोरोना महामारी के बीच लोगों में उम्मीद जगाने की कोशिश करते हुए महान पार्श्वगायिका आशा भोसले ने कहा है कि मनोरंजन जगत इससे उबरने के बाद मजबूती से वापसी करेगा लेकिन इससे पहले लोगों को सामाजिक दूरी बनाने और स्वच्छता संबंधी सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा । आशा ने इंटरव्यू में कहा ,‘‘ हर उद्योग पर इस महामारी का असर पड़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि मनोरंजन जगत मजबूती से वापसी करेगा । हम सभी को मनोरंजन प्रिय है और इतने लंबे समय घरों में रहने के बाद हम सिनेमा देखना या संगीत कार्यक्रमों में जाना चाहेंगे। आखिर इंसान सामाजिक प्राणी है ।’’कोरोना महामारी के फैलने के साथ ही दुनिया भर में फिल्मों की रिलीज, संगीत कार्यक्रम, कन्सर्ट टल गए हैं या रद्द हो गए हैं ।

माकपा ने कोरोना संकट के दौरान गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को जरूरतमंद लोगों में वितरण के लिये दिये जाने वाले राशन को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिक कीमत में देने की आलोचना करते हुये इसे ‘अनैतिक’ बताया है। माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा करात ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर कहा है कि मंत्रालय, राशन की अतिरिक्त मात्रा को जरूरतमंद लोगों में वितरण के लिये एनजीओ को अधिक कीमत पर बेच रहा है। सरकार की इस नीति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुये करात ने कहा कि यह अनैतिक है।

लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक आश्रम में फंसे एक पंथ के 1300 अनुयायियों को रविवार को पुणे जिले में उनके मुख्य आवास स्थल पहुंचा दिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि बेमौसम बारिश के कारण आश्रम को हुए नुकसान को देखते हुए एक विशेष आदेश द्वारा पंथ के अनुयायियों को वहां से भेजा गया। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं पुनर्वास विभाग ने 17 अप्रैल को एक विशेष आदेश जारी कर लातूर जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि ‘महानुभाव पंथ’ के सभी 1341 अनुयायियों को जुन्नार स्थित देवदत्त आश्रम में स्थानांतरित किया जाए और इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए।

आभूषण विक्रेता कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन (बंद) के चलते अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में इस साल स्वर्ण स्वामित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन बिक्री करने की तैयारी की है। कंपनी ने रविवार को इसकी घोषणा की। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ग्राहक दो ग्राम से ऊपर सोने की खरीद कर सकते हैं। उन्हें अक्षय तृतीया के दिन उनके द्वारा बताये गये प्लेटफार्म के माध्यम से स्वर्ण स्वामित्व प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा। इस साल अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को है। अक्षय तृतीया को सोने की खरीद को शुभ माना जाता है। हालांकि, देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है।

कर्नाटक में कोरोना वायरस से संक्रमित दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि बेंगलुरु की रहने वाली 65 वर्षीय महिला और दक्षिण कन्नड़ जिले के उप्पीनांगड़ी की निवासी 65 वर्षीय महिला श्वास संबंधी गंभीर समस्या से गुजर रही थीं। दोनों की संबंधित जिलों के अस्पातलों में 19 अप्रैल को मौत हो गई। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के छह नये मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में अबतक कोरोना वायरस संक्रमण के 390 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 16 रोगियों की मौत हो चुकी है और 111 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने रविवार को राज्य की कई हस्तियों को फोन कर लॉकडाउन के दौरान उनका हालचाल पूछा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध भाषाविद और लोकगीत शोधार्थी डॉ बीरेंद्र नाथ दत्ता, पूर्व पुलिस महानिदेशक निशीनाथ चंगकोटी, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् डॉ कुलेंदु पाठक और साहित्यकार विमल फुकन और गगन अधिकारी से बात की। उन्होंने लोकप्रिय संगीतकारों, जुबिन गर्ग और अंगराग महंत उर्फ ​​पापोन से भी बात की।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों को परामर्श जारी कर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान एहतियात बरतने और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बहुत से स्कूल डिजिटल माध्यम से कक्षा संचालित कर रहे हैं। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा विभाग के सचिवों को परामर्श जारी कर कहा कि बच्चों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और बच्चों के संबंध में की कोई भी कदम सावधानी से उठाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या परेशानी से बचा जा सके।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद) के​ नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 22 मार्च से लेकर अब तक 56,000 से अधिक मामले दर्ज किये गये और 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य गृह विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 55,393 मामले और अवैध परिवहन के लिए 1051 मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने बताया कि हमने कुल 11, 645 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही और 36,935 वाहनों को जब्त कर 22 मार्च से लेकर अब तक 2,06,73,644 रुपये की राशि जुर्माना के तौर पर वसूल की गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान वर्ग 9 एवं 10 के लिये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीएम, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश ने वर्ग 9 एवं 10 के लिये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने का शनिवार को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन बिहार पर 20 अप्रैल से ऑनलाइन पढ़ाई के लिये एक घंटे का स्लॉट बुक कराया।

राजस्थान सरकार ने 20 अप्रैल से संशोधित लॉकडाउन के तहत उद्योग व उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में जारी किया गये हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योग/उद्यम शुरू किये जा सकेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र (जो नगर पालिका व नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हों) अथवा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात आधारित इकाइयां अथवा सेज जहां आवागमन नियंत्रित हो तथा उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ग्रीन और ओरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रसंस्करण की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के अलावा सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे।’’ग्रीन जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया जबकि ओरेंज जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कम मामले सामने आए। शनिवार तक महाराष्ट्र में इस संक्रामक रोग के 3,648 मामले सामने आए और 211 लोगों की मौत हो चुकी है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सरकार से गरीबों को कैश ट्रांसफर करने और निशुल्क अनाज बांटने का रविवार को अनुरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक निष्ठुर सरकार ही कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इसके काफी सबूत हैं कि ज्यादातर लोगों को नकदी की कमी है और उन्हें मुफ्त का पका हुआ भोजन लेने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। केवल एक निष्ठुर सरकार मूक बनी रहेगी और कुछ नहीं करेगी।’’चिदंबरम ने पूछा, ‘‘सरकार उन्हें भुखमरी से क्यों नहीं बचाती और हर गरीब परिवार को नकद रुपये देकर उनकी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करती।’’

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार से लॉकडाउन (बंद) के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिये पुख्ता योजना बनाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो संदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचने में मदद के लिए योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करके हेल्पलाइन शुरु करने की जरूरत है। जिससे राज्य से बाहर विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूर मदद हासिल कर सकें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 45 दिनों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस पहुंचे लगभग पांच लाख श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिये एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश रविवार को अपने सरकारी आवास पर 'टीम-11' के साथ लॉकडाउन समीक्षा बैठक के दौरान दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित यह पांच सदस्यीय समिति 'एक जिला, एक उत्पाद योजना' (ओडीओपी) के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से ऋण मेले आयोजित करायेगी। इसके अलावा रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) ने अपनी विभिन्न इकाइयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान शहीद जवानों के परिवारों, दिव्यांग पूर्व कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का खयाल रखा जाए । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने ऐसे सभी कर्मियों के लिए एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर 9560070212 का जारी किया है ।

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट हैं और राज्य में इस संकट से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर मुश्किल का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सीएम ठाकरे ने कहा कि अगर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही है तो 1800 120 820050 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये कुछ छूट दिये जाने के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि अगर देश कोरोना वायरस के संकट से बेहतर ढंग से निपटने में सफल रहता है तब बंदी के नियमों में और छूट दी जा सकती है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘‘ स्थायी रूप से लॉकडाउन को जारी नहीं रख सकते। ’’ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की कि ‘वे जहां भी हैं, वहीं रहें’ और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुरोध का पूरी तरह से पालन करें । केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिये बसें भेजने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर विवाद उत्पन्न हो गया है ।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने पर सरकार के फैसला लेने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिये अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि इस बारे में सरकार द्वारा कोई फैसला किये जाने के बाद ही वे अपनी बुकिंग शुरू करें।’’

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि लॉकडाउन और इंटरनेट पर पाबंदी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) से जुड़ी गतिविधियों में देरी हो रही है और बंदी समाप्त होने के बाद यह योजना पूर्ववत जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) को वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था । यह योजना मेधा आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के छात्रों को देशभर में स्थित कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला मिलता है और उनके पठन पाठन की व्यवस्था की जाती है।

राजस्थान के कोटा शहर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खास तौर से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे उत्तर प्रदेश के छात्रों में से 7,500 से भी ज्यादा छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजी गयी बसों में सवार होकर अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। अनुमान है कि कोटा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के करीब 8,000 छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या करीब 10,000 पुहंच गयी क्योंकि घर लौटने के लिए बसों के इंतजाम की खबर सुनकर कोटा में बिना किसी संस्थान में दाखिला लिए पढ़ाई करने वाले छात्र भी यहां एकत्र हो गए। कुछ छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी थे।

कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच आत्मसंयम और हालात से निपटने का संदेश देने के लिए बांग्ला फिल्म जगत के कुछ नामचीन निर्देशकों और कलाकारों ने मिलकर घरों में ही लघु फिल्में तैयार की हैं। ऐसी कुछ फिल्में यूट्यूब पर मौजूद हैं जिन्हें सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा साझा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 13 मिनट की एक फिल्म की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें संदेश दिया गया है कि संकट और अनिश्चितता के इस दौर पर मानवता को विजय प्राप्त होगी। ‘झोर थेमेय जबेय एक दिन’ नामक फिल्म का निर्देशन अरिंदम सिल ने किया है। इसके शीर्षक का अर्थ हुआ ‘एक दिन तूफान थम जाएगा’।

देश में जारी लॉकडाउन के बीच, नवी मुंबई की एक महिला उस वक्त पूरी तरह बेबस हो गई जब दो अस्पतालों ने पेशे से वकील उसके पति को भर्ती करने से इनकार कर दिया। महिला के पति को दिल का दौरा पड़ा था। एंबुलेंस में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ने के बाद, 56 वर्षीय जयदीप सावंत को अंतत: एक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावंत की पत्नी दीपाली ने पीटीआई-भाषा को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदी के शुरुआती दिनों में, उनके पति ने परेशान पड़ोसियों को जरूरी सामान पहुंचाने की पहल की थी लेकिन उन्हें समय से मदद न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई।

कोरोना संकट के कारण पिछले एक महीने से लागू बंदी (लॉकडाउन) देश के उन 17 महानगरों के लिये वरदान साबित हुई है जो पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने से पहले और लॉकडाउन के बाद इन शहरों में प्रदूषण के लिये जिम्मेदार कारक तत्वों के ग्राफ में खासी गिरावट दर्ज की गयी है। इनमें सबसे ज्यादा राहत एनसीआर के तीन शहरों दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम को मिली है। इन शहरों में लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता से जुड़े सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में 55 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गयी है। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर पूरे देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहली बार लॉकडाउन घोषित किया था।

‘लॉकडाउन’ के कारण कर राजस्व एवं विनिवेश समेत अन्य स्रोत से आय पर असर पड़ता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंधन संबंधी निर्देशों से प्रभावित नहीं होगी।’’मंत्रालय के ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साझा किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर आज (रविवार, 19 अप्रैल) संशोधित गाइडलाइंस जारी किया है। इसके मुताबिक गैर जरीरू सामानों की डिलीवरी ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं कर सकेंगी। पहले की जारी गाइडलाइंस में इस बारे में स्पष्टता नहीं थीष 20 अप्रैल से मंत्रालय ने कई तरह की छूट देने का ऐलान किया है। पढ़ें पूरी खबर...

लॉकडाउन के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 27 अप्रैल तक बंद रहेगा लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट को 21 अप्रैल से खोलने का निर्देश दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...