वैश्वीकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न अब किसी एक देश का मुद्दा नहीं रह गया है।
भोजन व्यक्ति को पोषण, विकास और जीवन देता है और उसे प्राप्त करना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है।
वर्ष 2008 से 2018 के बीच उत्तराखंड की 6338 ग्राम पंचायतों से कुल 3,83,726 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन…
कर्ज में डूबे राज्यों की मुफ्त घोषणाओं ने सबसे अधिक नगरीय विकास को प्रभावित किया है। संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारियों…
यूरोपीय संघ में आरएंडडी पर जीडीपी का करीब दो फीसद व अमेरिका, जापान और अन्य कई विकसित देशों में इस…
भारत में अठारह साल से कम उम्र के कई बच्चे ऐसे हैं, जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है।
विकास और पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है।
केंद्र सरकार ने विकास के नाम पर जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वे पूर्व सरकारों के नक्शेकदम पर ही हैं।
क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेजी और अधिक कुशलता के साथ तो काम करेंगे ही, इनसे ऐसे काम भी संभव हो पाएंगे,…
आज जिस किसी भी बड़े शहर से होकर गुजरिए, यही महसूस होगा कि आधुनिकीकरण ने कहीं कोई कोना नहीं छोड़ा…
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ‘आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य और विकास…