निर्भया कांड के दोषी किशोर की रिहाई को अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार उसकी रिहाई कदापि नहीं चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैए के कारण ही उसकी रिहाई संभव हुई है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अगर दोषी की रिहाई न होने देने के लिए जरा भी गंभीर होती तो उसे रिहाई की तिथि से काफी पहले ही कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था क्योंकि जिस सुधार गृह में दोषी को रखा गया था, वह दिल्ली सरकार के तहत ही आता है। आसन्न रिहाई से उत्पन्न जनता के गुस्से को अपने पक्ष में भुनाने के लिए रिहाई के एक दिन पहले उसकी रिहाई रोकने का सारा नाटक दिल्ली सरकार ने रचा।

उन्होंने कहा कि नाटक करने में माहिर दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग ने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही आधी रात को सुप्रीम कोर्ट जाकर दोषी की रिहाई न करने का अनुरोध अदालत से किया। इसके पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह कहा था कि निर्भया कांड के किशोर दोषी को रिहाई के बाद 10 हजार रुपए और एक सिलाई मशीन देंगे, ताकि वह दर्जी का कार्य कर सके। इसी तरह कांग्रेस का व्यवहार भी दोमुंहा है। किशोर न्याय संशोधन कानून को लोकसभा पारित कर चुकी है। इसमें निर्भया जैसे कांड के नाबालिग दोषियों को भी बालिगों जैसी सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून राज्यसभा में कांग्रेस के कारण अभी तक पास नहीं हो पाया है। इसी कारण निर्भया कांड के दोषी की रिहाई संभव हो पाई है।

गुप्ता ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता सहित देश के उन सभी लोगों में इस रिहाई से निराशा व्याप्त हो गई है। न्याय हार गया और अपराधी की जीत ने देश के कानूनों पर सवाल खड़ा कर दिया। पीड़िता के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। निर्भया कांड के बाद अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा का वायदा को अभी तक पूरा नहीं किया है। दिल्ली महिला आयोग भी महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में पूरी तरह अक्षम साबित हो गई है। किशोर के रिहा होने पर गुप्ता ने कहा कि भाजपा न्यायपालिका का सम्मान करती है। जब देश की अदालत की ओर से किशोर को रिहा कर दिया गया तो भाजपा के सामने कोई चारा नहीं बचा कि वह उसे जेल में रख सके।

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