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अलग हुए पति-पत्‍नी ने एक-दूसरे पर ठोक डाले 67 मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट ने और केस फाइल करने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी के द्वारा किसी भी तरह के नए केस पर रोक लगा दी है। दोनों पहले ही एक दूसरे के खिलाफ 67 मामले दर्ज करवा चुके हैं।

जज ने व्‍हाट्सएप कॉल पर दिया था आदेश, भड़के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्‍या यह मजाक है?

झारखंड की एक अदालत में न्यायाधीश ने व्हाट्स ऐप कॉल के जरिये आरोप तय करने का आदेश देकर आरोपियों को मुकदमे का सामना करने को कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई।

Section 377 Verdict: होटल व्‍यवसायी से लेकर डांसर तक, वे 5 लोग जिन्‍होंने LGBT को दिलाया उसका हक

Section 377 IPC Verdict Today in Hindi, Section 377 Supreme court Judgement (धारा 377 सुप्रीम कोर्ट फैसला): मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को निरस्‍त कर दिया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया था। LGBT समुदाय को इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसमें गौतम यादव, ऋतु डालमिया, केशव सुरी, नवतेज सिंह जौहर और सुनील मेहरा ने महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई।

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सहमति से समलैंगिक रिश्ते अब अपराध नहीं- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Section 377 IPC Verdict in Hindi LIVE, IPC Section 377 India Supreme Court SC Judgement Verdict in Hindi: फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने टिप्‍पणी की, ‘किसी को भी उसके व्‍यक्तिगत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। समाज अब व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता के लिए बेहतर है। मौजूदा मामले में विवेचना का दायरा विभिन्‍न पहलुओं तक होगा।’

…जब असम के पूर्व कानून मंत्री ने केशव गोगोई से पूछा था- काश! उनके बेटे रंजन गोगोई भी राजनेता होते और प्रदेश का CM बनते

जस्टिस गोगोई भारत के मुख्य न्यायधीश बनने की राह पर हैं। अब उनके पिता की वह बात सही साबित हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बेटे असम के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन उसके पास निश्चित रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना होगी।

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CJI समेत 8 जजों के खिलाफ जस्टिस कर्णन जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट, अवमानना में काट चुके हैं जेल

छह महीने की सजा काटकर जेल से रिहा होने के बाद जस्टिस कर्णन ने अपना राजनीतिक दल एंटी करप्शन डायनमिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की थी और सभी 543 लोकसभा सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ा करने का एलान किया था।

…तो जस्टिस रंजन गोगोई ही होंगे देश के अगले CJI, जस्टिस दीपक मिश्रा ने चुना उन्‍हें अपना उत्‍तराधिकारी

जनवरी में CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले जजों में शामिल रहे जस्टिस रंजन गोगोई का देश का अगला मुख्‍य न्‍यायाधीश बनना लगभग तय हो गया है।केंद्र सरकार की स्‍वीकृति के बाद वह 3 अक्‍टूबर को शपथ लेंगे। मौजूदा मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्‍टूबर को सेवानिवृत्‍त होंगे। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत्‍त होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज का खुलासा- हुई प्रभावित करने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी ने एक ओपन कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि “एक मौजूदा कॉरपोरेट केस में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई।”

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया- असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व…

पुणे पुलिस ने दावा किया है कि ये सभी एक्टिविस्ट बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। ये सभी 35 कॉलेजों से विद्यार्थियों को भर्ती करके हमले करवाने की योजना बना रहे थे। इन एक्टिविस्ट को विवादित मानी जाने वाली गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोपी बनाया गया है।

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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- SC/ST मुख्‍य सचिव बन जाए फिर भी उसके परिवार को पिछड़ा माना जाएगा?

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सवाल किया कि एससी, एसटी के संपन्न लोगों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए उन पर ‘क्रीमीलेयर’ सिद्धांत लागू क्यों नहीं किया जा सकता? यह सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के समृद्ध वर्ग को आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर करने के लिए लागू किया जाता है।

सभी धर्मस्‍थलों की संपत्तियों, सुविधाओं की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोर्ट के इस आदेश के दायरे में देश के सभी मंदिर, मस्जिदें, गिरजाघर और बाकी धार्मिक स्थल व चैरिटेबल संस्थान आएंगे।

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NOTA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्‍यसभा चुनावों में इसका नहीं होगा इस्‍तेमाल

कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल का तर्क था कि अगर नोटा का विकल्प रहेगा तो कई विधायक अपनी पार्टी का निर्देश नहीं मानेंगे। वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। ऐसे में नोटा का विकल्प हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त को जन्म देगा।

सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस- भड़काऊ भाषण मामले में योगी पर क्‍यों न चले मुकदमा?

भड़काऊ भाषण मामले में यूपी सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई चलाए जाने के लिए इजाजत नहीं दी गई थी, सरकार का कहना था कि मुकदमे के लिए जरूरी सबूत मौजूद नहीं है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी थी।

प्रेमिका से शादी के लिए मुस्लिम युवक बना हिन्‍दू, फिर भी साथ नहीं रहने दे रहे घरवाले

33 वर्षीय मुस्लिम युवक ने 23 वर्षीय अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए हिन्दू धर्म अपना लिया। इसके बावजूद लड़की के घरवाले और हिन्दूवादी संगठन ने जबरदस्ती उसे पत्नी से अगल कर दिया है। युवक ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राष्ट्रपति और संसद ही एससी-एसटी के अधिकारों में कर सकती है कटौती, कोई और नहीं- मोदी सरकार

अटॉर्नी जनरल ने संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- SC/ST के लिए भी क्‍यों न हो क्रीमी लेयर? केंद्र ने दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न एससी-एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर हो? इस पर केंद्र ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनके प्रमोशन में आरक्षण को क्रीमी लेयर की अवधरणा को लागू कर लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता है।

आलोचकों पर पहली बार बरसे सीजेआई- सिस्टम को बर्बाद करना आसान है, बदलना मुश्किल

सीजेआई ने कहा, “ठोस और मजबूत सुधार तर्कसंगतता, परिपक्वता, जिम्मेदारी और स्थिरता से ही लाया जा सकता है।” उन्होंने कहा, “इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्टिव बना जाय न कि काउंटर प्रोडक्टिव।”

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सीनियॉरिटी घटने पर बोले जस्‍ट‍िस जोसेफ- 60 पार होने के बावजूद हो रहा बच्‍चा होने का अहसास

साल 2016 में जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को अवैध करार दिया था और हरीश रावत सरकार को दोबारा बहाल करवाया था।