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विधिक समाचार2 hr ago
डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सजा से व्यक्ति की छवि खराब हो जाती है, जिससे उसे दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बकाया वेतन को पहले ही 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था, तो उस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी।