क्या आप विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों में कतार में खड़े होने से थक चुके हैं? अब जल्द ही दिल्ली के नागरिक अपने फोन के व्हाट्सएप के जरिए ये सभी सेवाएं सीधे घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ नामक नई पहल पर काम कर रही है, जिससे लोग आवेदन कर सकेंगे, दस्तावेज सत्यापित करवा सकेंगे और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस सेवा के जरिए नागरिक अपने व्हाट्सएप अकाउंट से बिना किसी अतिरिक्त आवेदन या सरकारी चक्कर के तमाम विभागीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहुंच, पारदर्शिता और शासन दक्षता में सुधार होगा।”
पिछली आप सरकार ने भी इसी तरह की “डोरस्टेप डिलीवरी” योजना शुरू की थी, जिसके तहत घर बैठे ही सरकारी विभागों की 30 से अधिक सेवाओं तक पहुंच मिलती थी। इंडियन एक्सप्रेस ने जून में बताया था कि यह योजना, जो एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, जल्द ही बंद होने की आशंका में है।
जरूरी सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए दिल्ली सरकार की नई डिजिटल पहल
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “पिछले एक साल से लोगों को बुनियादी प्रमाणपत्र पाने के लिए लंबी कतारों और दलालों से जूझना पड़ रहा है। इसे आसान बनाने के लिए सरकार ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ पहल शुरू करने पर काम कर रही है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।”
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नई परियोजना का उद्देश्य व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के एपीआई और जनरेटिव एआई (जेन एआई) क्षमताओं का उपयोग करके प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप के साथ एकीकृत करना और नागरिक सेवा वितरण को मजबूत करना है।
यह कैसे काम करेगा?
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में जिला पोर्टल और अन्य विभागों में उपलब्ध 25-30 सेवाओं को व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे और सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। उन्होंने बताया: “प्लेटफॉर्म के लिए एक समर्पित मोबाइल नंबर जनरेट किया जाएगा। नागरिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पर ‘हाय’ भेज सकते हैं। उन्हें विभिन्न विभागों में भेजा जाएगा, जहां वे सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया के बाद, क्यूआर कोड के माध्यम से व्हाट्सएप से प्रमाणपत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे।”
इस प्लेटफ़ॉर्म में बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, सेवा स्वचालन और उद्देश्य पहचान के लिए एक एआई-संचालित बहुभाषी चैटबॉट भी होगा – शुरुआत में हिंदी और अंग्रेज़ी में। अधिकारियों ने बताया कि इसका उपयोग विभागीय योजनाओं की जानकारी जनता तक टेक्स्ट संदेशों, चित्रों और वीडियो के माध्यम से पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “यह सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सहज, उत्तरदायी और 24×7 उपलब्ध बनाने के लिए दिल्ली की व्यापक डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है। शुरुआत में, यह प्लेटफॉर्म प्रमुख विभागों के साथ एकीकृत होगा और बाद में अन्य सभी विभागों में विस्तारित किया जाएगा। सेवाओं को एकीकृत पहुंच के लिए दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा।”
Delhi Metro Fare Hike: आठ साल बाद बढ़ा दिल्ली मेट्रो का किराया, जानें अब लगेंगे कितने रुपये
अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस परियोजना के लिए मेटा (पूर्व में फेसबुक) को भी शामिल कर सकती है। उन्होंने बताया कि आईटी विभाग इस परियोजना पर काम कर रहा है और “व्हाट्सएप-आधारित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म” के डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन के लिए योग्य व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रदाताओं (बीएसपी) और मेटा भागीदारों से बोलियां आमंत्रित करेगा। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना की सफलता नागरिक संतुष्टि और शासन में पारदर्शिता के आधार पर मापी जाएगी।
समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप का उपयोग नहीं जानते और जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सरकार सभी जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक 50 रुपये के मामूली शुल्क पर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी सीएससी पर जा सकते हैं।
आप की डोरस्टेप डिलीवरी योजना नवंबर 2023 में समाप्त हो गई और इसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इसे और विस्तार देने का प्रस्ताव लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट को भेजा गया था। हालांकि, इस योजना का विस्तार कभी नहीं किया गया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि योजना का हेल्पलाइन नंबर 1076, जिस पर 2023 में 1.4 लाख से अधिक कॉल आए थे, अब निष्क्रिय हो गया है।