Water-Sutlej Yamuna Link Rows: पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर गतिरोध बढ़ने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में इस विवाद पर एक सर्वदलीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान पर ‘आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद जानबूझकर अपनी हताशा निकालने’ का आरोप लगाया।
हरियाणा को पंजाब से पिछले कई सालों से मिल रहे पानी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सैनी ने कहा कि जब भाखड़ा बांध का जलस्तर कम हो गया था, तब भी हरियाणा को प्रतिदिन करीब 9,000 क्यूसेक पानी मिलता रहा था। उन्होंने पूछा- तो फिर अचानक पंजाब ने पानी की आपूर्ति क्यों बंद कर दी?
सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पहले पंजाब सरकार को दिल्ली को पानी दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार दिल्ली के लोगों से बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। इस दौरान उनके साथ विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद थे। बता दें, फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने आप को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया था।
सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में हरियाणा ने पंजाब से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति और बड़े बोर्ड द्वारा क्रमशः 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को लिए गए निर्णयों को “बिना किसी शर्त के” लागू करने का आग्रह किया। बीबीएमबी पंजाब और हरियाणा सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को बांधों से पानी के वितरण को नियंत्रित करता है।
पंजाब सरकार ने हालांकि बीबीएमबी के फैसले को खारिज कर दिया है। वह शनिवार को चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर आयोजित बीबीएमबी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें केंद्र ने पंजाब से बीबीएमबी के उस निर्णय को क्रियान्वित करने को कहा था, जिसमें हरियाणा को अगले आठ दिनों के लिए भाखड़ा बांध से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था, ताकि हरियाणा की तत्काल जल आवश्यकता पूरी हो सके।
बैठक में हरियाणा के नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मांग की कि हरियाणा के हिस्से के पानी पर अमानवीय, अन्यायपूर्ण, अवैध और असंवैधानिक प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।
बैठक में हरियाणा के मंत्री अनिल विज, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, श्रुति चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली शामिल हुए।
बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य पार्टी प्रमुख उदय भान ने किया। आप के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भी मौजूद थे, साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी), जननायक जनता पार्टी (जेजेपी), बीएसपी और सीपीआई (एम) के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
सभी नेताओं ने एकमत से कहा कि वे हरियाणा सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य को पानी का उचित हिस्सा मिले, जबकि आरोप लगाया कि पंजाब संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करता है।
बैठक के बाद नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा गया कि हरियाणा ने हमेशा सभी समझौतों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है, जबकि पंजाब ने ऐसे समझौतों को खारिज करने का काम किया है। अब भी पंजाब सरकार राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में हरियाणा के हिस्से के पेयजल को रोककर भ्रामक प्रचार कर रही है और असंवैधानिक कदम उठा रही है।
बैठक में प्रस्ताव पेश करते हुए सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के पानी के उचित हिस्से की सुरक्षा और सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का संकल्प लेते हैं। हम सभी मिलकर सभी आवश्यक कानूनी रास्ते अपनाने और हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए तैयार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की कार्रवाई, चाहे केंद्र सरकार से संपर्क करना हो या हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना हो, इस पर समय आने पर निर्णय लिया जाएगा।
सैनी ने हरियाणा और पंजाब के नागरिकों से शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की और उनसे कलह पैदा करने वाले स्वार्थी तत्वों की भ्रामक कहानियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।
पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि मान साहब असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह पानी पूरे देश का है। भारत के बंटवारे के समय पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बंटा था। इसके बाद इसे राज्यों में बांटा गया। इसलिए पानी किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है। यह मुद्दा उतना गंभीर नहीं है, जितना मान सरकार इसे बता रही है।
जल बंटवारे पर आंकड़े पेश करते हुए सैनी ने कहा कि 2016 से 2019 जैसे कम बांध स्तर वाले पिछले वर्षों में हरियाणा को बिना किसी विवाद के अपना हिस्सा मिला। विडंबना यह है कि वर्तमान जल स्तर उन वर्षों की तुलना में अधिक है, फिर भी हरियाणा को उसकी न्यूनतम आवश्यकता से भी वंचित किया जा रहा है। 2019 में जब जल स्तर 1,623 फीट (न्यूनतम परिचालन स्तर 1,500 फीट से ऊपर) था, तो 0.553 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी अतिरिक्त के रूप में छोड़ा जाना था। इससे पता चलता है कि मानसून की बारिश के पानी के लिए जगह बनाने के लिए बांध से पानी छोड़ा जाना चाहिए। हर साल आमतौर पर करीब 8,500 क्यूसेक पानी मिलता है। राज्यों की मांग हर 15 दिन में बदल जाती है और बीबीएमबी की तकनीकी समिति द्वारा तय की जाती है।
हरियाणा के सीएम ने कहा कि 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान को फोन पर बताया था कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन पंजाब के अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मान ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे अपने अधिकारियों को तुरंत इसका पालन करने के निर्देश देंगे। जब 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो मैंने पंजाब के सीएम को पत्र लिखकर तथ्यों से अवगत कराया। हैरानी की बात यह है कि मेरे पत्र का 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय सीएम ने राजनीतिक लाभ के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और जनता को गुमराह किया गया।
हुड्डा ने भी मान सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोककर असंवैधानिक और अमानवीय काम किया है। हरियाणा को हर साल इतना ही पानी मिलता रहा है। बांध के जलस्तर के आधार पर पानी का आवंटन तय होता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब जलस्तर इससे भी कम रहा, फिर भी हरियाणा को उसका पूरा हिस्सा मिला। इस विवाद का एकमात्र समाधान एसवाईएल नहर का निर्माण है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। हम संकट के समाधान के लिए सीएम सैनी के साथ खड़े हैं।
सुशील गुप्ता ने भी हरियाणा सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक तय की जानी चाहिए। AAP ने हमेशा हरियाणा के हितों का समर्थन किया है और पानी के मुद्दे पर हम हरियाणा सरकार और यहां की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं।
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(इंडियन एक्सप्रेस के लिए वरिंदर भाटिया की रिपोर्ट)