केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरुषों से लॉकडाउन के बीच खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि घरों में बंद रहने के दौरान जो मर्द बर्तन मांज रहे हैं, वे आगे भी इसे जारी रखें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी। वे इसके साथ ही घर की महिलाओं का आदर-सम्मान भी करें। हिंदी खबरिया चैनल ‘आज तक’ के एक कार्यक्रम में गुरुवार को उन्होंने कहा था, “लॉकडाउन में बहुत सारे पुरुषों ने बर्तन मांजने सीख लिए। बेटों ने खाना बनाना सीख लिया। ऐसे भी लड़के हैं, जिन्होंने पोंछा लगाना सीख लिया।”
वह आगे बोलीं- मां होने के नाते मैं कहूंगी कि आप लोग इसी तरह घरों में इसी तरह मदद करते रहिएगा। आज जो भी मां और गृहिणी आपको सुन रही हैं, वे भी परिवार के भाइयों और बेटों से उम्मीद रखती हैं कि आज तो आप सब काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी इसी संवेदना के साथ महिलाओं का सम्मान करें और उनका हाथ बंटाएं।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है, जब कोरोना संकट के मद्देनजर देश में लागू किए गए लॉकडाउन में लोग (बड़ी आबादी) मार्च से घरों के भीतर ही है। इसी दौरान विभिन्न जगहों पर आम से लेकर खास वर्ग तक घर-परिवारों में पुरुषों ने इस लॉकडाउन के दौर में घर के कामकाज में हाथ बंटाया। किसी ने झाड़ू-पोंछा किया तो कोई खाना बनाने लगा। घर के कामों में खुद को मग्न रख कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किए थे।
वहीं, शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त आने पर उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। कहा- देश भर में फसल भंडारण एवं मूल्य संवर्धन के लिए ₹1 लाख करोड़ का कृषि आधारभूत ढांचा एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ₹10 हज़ार करोड़ खर्च किया जाएगा। ‘टॉप टु टोटल’ योजना के तहत ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने आगे लिखा- पशुधन के संवर्धन हेतु ₹13,343 करोड़ रुपये की लागत से टीकाकरण अभियान एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए ₹15 हज़ार करोड़ खर्च किए जाएंगे। पशुपालकों को कोरोना संकट से उबारने हेतु ₹5000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
बकौल केंद्रीय मंत्री, “कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं निवेश बढ़ाने व किसानों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को साधने के लिए ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ में उचित बदलाव और किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता के लिए वर्तमान कानूनों में जरूरी बदलाव किया जाएगा।” (भाषा इनपुट्स के साथ)
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