क्या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं? देश भर के 14 करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत सरकार ने जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि इस स्कीम से जुड़ने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी सरकार की ओर से बनाए गए हैं। योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए बने नियम के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यही नहीं प्रधान से लेकर अन्य किसी पद पर काम करने वाला कोई जनप्रतिनिधि भी इस स्कीम का लाभार्थी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक अन्य नियम भी है, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। आइए जानते हैं…

परिवार में कोई भरता है टैक्स तो नहीं मिलेगा फायदा: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यदि किसान के परिवार में किसी सदस्य ने बीते वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा है तो फिर संबंधित परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हकदार नहीं माना जा सकता। दरअसल वेबसाइट पर दिए गए FAQs के मुताबिक यदि किसी परिवार में पति या फिर पत्नी टैक्सपेयर है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।

स्कीम के लिए क्या है परिवार की परिभाषा: इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा भी सरकार की ओर से तय की गई है। इस परिभाषा के मुताबिक पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को ही फैमिली में माना गया है। यही नहीं यदि किसी परिवार में बंटवारा हो जाता है और कई लोग परिवार की परिभाषा के तहत हैं तो सभी को इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। बता दें कि सरकार की ओर से इस योजना के तहत साल में किसान परिवार को 6,000 रुपये की रकम दी जाती है। यह राशि साल में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में बैंक में ट्रांसफर की जाती है।

कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघायल के किसानों को राहत: इस बीच सरकार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत बड़ी राहत दी है। इन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी किसानों को सरकार ने स्कीम से आधार लिंक कराने के लिए अब 31 मार्च, 2021 तक का समय दे दिया है। पहले यह समय 31 मार्च, 2020 तक के लिए ही था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस अवधि में इजाफा किया गया है। बता दें कि देश के अन्य हिस्सों में 1 दिसंबर, 2019 से इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य हो गया है।

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