वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में वित्त मंत्री संसद में बड़े-बड़े ऐलान कर रही हैं। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन मिलेगा। NPS वात्सल्य लॉन्च की गई है और बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है।
Income Tax Slabs and Rates Changes 2024-25 LIVE: Check Here
बजट 2024 में मोदी सरकार से इनकम टैक्स में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि हो सकता है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स रेट में कटौती करे और आम आदमी की घर जाने वाली इन-हैंड सैलरी में इजाफा हो। पूरी जानकारी पढ़ें यहां…
मोदी सरकार 3.0 के इस पहले यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) से मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में निर्मला ताई एक बार फिर अपने जाने-पहचाने अंदाज में बजट को संसद पटल पर रखेंगी। हम आपको बताएंगे इस बजट में क्या-कुछ खास होने वाला है? बजट 2024 (Budget 2024) से जुड़ी हर अपडेट यहां पढ़ें लाइव…
Budget 2024 LIVE: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को “गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण’’ करार दिया और केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने इस बात पर निराशा जताई कि बजट आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य की मांगों की अनदेखी करती रही तो बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे।
Budget 2024 LIVE: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बजट की सराहना की है।
सुक्खू ने एक बयान में कहा कि बजट में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन पिछले साल की मानसून आपदा के लिए विशेष पैकेज के हिमाचल के वैध दावे का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
उन्होंने कहा, “जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक घाटा हो रहा है, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता। इस नुकसान को कम करने और हमारे राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुरूप एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता थी।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2024 में शहरी विकास को एक अहम प्राथमिकता बताया। यह बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 की घोषणा भी की। जिसके तहत शहरों में 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश होगा और इसमें से 2.2 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में केंद्रीय सहायता के तहत होंगे।
Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बता रहा है। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एक अहम बैठक की है और उस बैठक में फैसला हुआ है कि सदन में इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
Budget 2024 LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई और वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।
स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना सही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
Budget 2024 LIVE: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में ‘एंजल’ कर को खत्म करने की घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। वैष्णव ने कहा, “यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और डीप टेक स्टार्टअप की सबसे बड़ी मांग रही है। इस कदम से स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।”
Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर कृषि क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग विशेषज्ञों ने शोध और आत्मनिर्भरता पर इसके ‘ध्यान बिन्दु’ (फोकस) की प्रशंसा की है, जबकि कुछ किसान नेताओं ने बजट पर निराशा जताई है। कृषि उद्योग के विशेषज्ञों ने बजट को ‘‘भविष्यदर्शी’’ बताते हुए इसकी सराहना की है, जिसमें कृषि-अनुसंधान और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हालांकि, भारत किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट ने किसानों को ‘‘खाली हाथ’’ छोड़ दिया क्योंकि यह प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा।
Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932.03 करोड़ रुपये (4.45 प्रतिशत की कमी) था। हालांकि, बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपये कर दिया गया।
Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया। सीतारमण ने जब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी सदन में दी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और आंध्र प्रदेश में सत्तासीन तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) भाजपा नीत राजग के प्रमुख सहयोगी दल हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने ‘सरकार को बचाने वाला बजट’ और ‘सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट’ के नारे लगाए। तमिलनाडु और केरल के विपक्षी सदस्यों ने भारी बारिश से प्रभावित दोनों दक्षिणी राज्यों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग उठाई।
Budget 2024 LIVE: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बजट के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि महंगाई दूसरी बड़ी चुनौती है। डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत, सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत और खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है।
Budget 2024 LIVE: कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब – को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
Budget 2024 LIVE: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा – युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुझे बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था… इंटर्नशिप के बाद क्या होगा?… बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं… महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया… एमएसपी गारंटी के लिए कुछ नहीं किया गया… स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया… एसटी, एससी छात्रों के कल्याण के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं लाई गई
Budget 2024 LIVE: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय के केंद्रीय बजट में ढाई प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गयी है। मंत्रालय के लिए बजट में 26,092 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित बजट राशि 25,448 करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि महिला-नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के वास्ते तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किये गये हैं।
Budget 2024 LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संसद में पेश केन्द्रीय बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट बताया है। योगी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट (2024-25) सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी होने के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अनुसंधान, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने और कृषि परिदृश्य में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।
सीतारमण ने घोषणा की कि किसानों की जल्द ही 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज वाली, जलवायु-सहिष्णु किस्मों तक पहुंच होगी। महत्वपूर्ण फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने दलहन और तिलहन पर केंद्रित मिशन की योजनाओं का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
अनुसंधान और फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आता है। सीतारमण ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने की पहल की घोषणा की, जिसे प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करते हुए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इस पहल में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान और भूमि रजिस्ट्री का निर्माण शामिल है।
बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला में किसान-उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने झींगा मछली उत्पादन और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली चारे पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर पांच प्रतिशत करने तथा झींगा एवं मछली चारे के निर्माण के लिए विभिन्न आदानों पर सीमा शुल्क में छूट देने का भी प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की योजनाओं का खुलासा किया। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों में जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम किया जाएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन ग्रामीण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह आवंटन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के 1.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। (भाषा)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है। हालांकि, आयातित बड़ी छतरियां तथा प्रयोगशाला रसायन जैसी कुछ वस्तुएं भी मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण महंगी हो जाएंगी। सस्ती और महंगी होने वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है-
क्या होगा सस्ता—-
-सोने की छड़ें व ‘डोर’
-चांदी की छड़ें व ‘डोर’
-प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरिडियम कीमती धातुओं के सिक्के -आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के निर्माण में उपयोग के लिए सभी प्रकार के पॉलीइथिलीन -चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सकीय, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब -चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर (सिंटिलेटर सहित) -आयातित सेल्युलर मोबाइल फोन, चार्जर/एडाप्टर। -सेल्युलर मोबाइल फोन की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) -सौर सेल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पूंजीगत सामान, ऐसे पूंजीगत सामान के विनिर्माण के कलपुर्जे -शिया नट
-जलीय आहार के निर्माण में उपयोग के लिए मछली लिपिड तेल – प्राकृतिक ग्रेफाइट
-सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, क्वार्ट्ज ,महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड, पोटैशियम के नाइट्रेट -इस्पात क्षेत्र में फेरो निकेल तथा ब्लिस्टर कॉपर – कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र में ‘स्पैन्डेक्स यार्न’ के निर्माण में उपयोग होने वालो मेथिलीन डाइफेनिल डाइ-आइसोसाइनेट (एमडीआई)
क्या होगा महंगा —-
– पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्में (जिन्हें पीवीसी फ्लेक्स बैनर या पीवीसी फ्लेक्स शीट भी कहा जाता है) -बड़ी छतरियां
-प्रयोगशाला रसायन
-सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए टिनयुक्त तांबा इंटरकनेक्ट (भाषा)
Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।
Budget 2024 Live Updates: पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।
आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।
केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।
सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।
पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।
केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।
सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।
केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।
विपक्षी दलों ने मंगलवार को सरकार पर ‘कॉपी-पेस्ट’ और ‘सरकार बचाओ’ बजट पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें नौजवानों, किसानों तथा विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की अनदेखी की गई है। कांग्रेस ने कटाक्ष करते कहा कि सरकार को मुख्य विपक्षी दल का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के विपक्षी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है।
यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा
सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा।’’
बजट न केवल प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत के उद्देश्य, उम्मीद और आशावाद की नयी भावना का उदाहरण देता है बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, “रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।”
सीतारमण ने कहा कि तीसरी योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “एक लाख रुपये तक मासिक वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा।” सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी। (भाषा)
सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी।
शेयर बाजार में आई बजट के बाद बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1300 पॉइन्ट गिरा
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75000, बजट में टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान
गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई। इंपोर्टेड ज्वूलरी सस्ती होगी।
मोबाइल फोन और पार्ट्स का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री ग्राहकों के लिहाज से बढ़ी है। मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे।
काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए NPS वात्सल्य लॉन्च, बच्चों के लिए माता-पिता जमा कर सकेंगे पैसे। मौजूदा NPS में ही शामिल की जाएगी।
