गुड न्यूज! इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, स्टैंडर्ड डिक्शन अब 75,000 रुपए, एंजेल टैक्स का खात्मा

Budget 2024 LIVE: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को “गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण’’ करार दिया और केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने इस बात पर निराशा जताई कि बजट आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य की मांगों की अनदेखी करती रही तो बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे।

Budget 2024 LIVE: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बजट की सराहना की है।

सुक्खू ने एक बयान में कहा कि बजट में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन पिछले साल की मानसून आपदा के लिए विशेष पैकेज के हिमाचल के वैध दावे का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

उन्होंने कहा, “जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक घाटा हो रहा है, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता। इस नुकसान को कम करने और हमारे राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुरूप एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता थी।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2024 में शहरी विकास को एक अहम प्राथमिकता बताया। यह बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 की घोषणा भी की। जिसके तहत शहरों में 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश होगा और इसमें से  2.2 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में केंद्रीय सहायता के तहत होंगे। 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बता रहा है। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एक अहम बैठक की है और उस बैठक में फैसला हुआ है कि सदन में इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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Budget 2024 LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई और वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना सही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Budget 2024 LIVE: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में ‘एंजल’ कर को खत्म करने की घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। वैष्णव ने कहा, “यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और डीप टेक स्टार्टअप की सबसे बड़ी मांग रही है। इस कदम से स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।”

Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर कृषि क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग विशेषज्ञों ने शोध और आत्मनिर्भरता पर इसके ‘ध्यान बिन्दु’ (फोकस) की प्रशंसा की है, जबकि कुछ किसान नेताओं ने बजट पर निराशा जताई है। कृषि उद्योग के विशेषज्ञों ने बजट को ‘‘भविष्यदर्शी’’ बताते हुए इसकी सराहना की है, जिसमें कृषि-अनुसंधान और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हालांकि, भारत किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट ने किसानों को ‘‘खाली हाथ’’ छोड़ दिया क्योंकि यह प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा।

Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932.03 करोड़ रुपये (4.45 प्रतिशत की कमी) था। हालांकि, बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपये कर दिया गया। 

Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया। सीतारमण ने जब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी सदन में दी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और आंध्र प्रदेश में सत्तासीन तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) भाजपा नीत राजग के प्रमुख सहयोगी दल हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने ‘सरकार को बचाने वाला बजट’ और ‘सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट’ के नारे लगाए। तमिलनाडु और केरल के विपक्षी सदस्यों ने भारी बारिश से प्रभावित दोनों दक्षिणी राज्यों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग उठाई।

Budget 2024 LIVE: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार देते हुए सोमवार को कहा कि महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं तथा आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दो तरह की कर प्रणाली सही विचार नहीं है और इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। 

Budget 2024 LIVE: कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब – को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।

Budget 2024 LIVE: नयई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई। * पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।

Budget 2024 LIVE:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संसद में पेश केन्द्रीय बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट बताया है। योगी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट (2024-25) सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी होने के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।

स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सभी वर्ग के निवेशकों के लिए ‘एंजल’ कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।

अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, “सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।”

केंद्रीय बजट से पहले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप पर इस शुल्क को हटाने की सिफारिश की थी। पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग ने नए एंजल कर नियमों को अधिसूचित किया था। इसमें गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप द्वारा निवेशकों को जारी किए गए शेयरों के मूल्यांकन की व्यवस्था शामिल है। जहां पहले एंजल कर सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार के पास 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं। ये सरकार की ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, डेलॉयट इंडिया के साझेदार सुमित सिंघानिया ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि इससे न केवल स्टार्टअप में निवेशकों के लिए कर लागत गणना को फिर से निर्धारित करने में मदद मिलेगी, बल्कि विदेशी रणनीतिक निवेशकों के लिए भी मदद मिलेगी। इंडसलॉ के साझेदार लोकेश शाह ने इसे एक बड़ी घोषणा बताया। उन्होंने कहा, “यह भारतीय कंपनियों, खासतौर पर स्टार्टअप के लिए बड़ी राहत की बात है। निवेशकों और भारतीय कंपनियों का समर्थन करने वाले निजी इक्विटी/उद्यम कोष के लिए यह खुशी की बात है।” (भाषा)

Budget 2024 Live Updates: पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।

केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।

आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।

केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।

सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।

केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।

केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।

सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।

केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।

मोदी सरकार के पहले बजट में टैक्सपेयर्स को तोहफा! जानें अब 3-7 लाख तक सैलरी पर 5 प्रतिशत टैक्स- यहां पढ़ें पूरी खबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या-क्या घोषणा की? आम जनता के बजट को एक-एक शब्द पढ़ें- यहां क्लिक करें

इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रिशक्षण, एमएसएमई (MSME) और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं- वित्त मंत्री

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी।

पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा।

न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिजीम बदला, 3 लाख तक अब टैक्स नहीं

3 से 7 लाख – 5 प्रतिशत टैक्स

7 से 10 लाख तक – 10 प्रतिशत टैक्स

10 से 12 लाख तक- 15 प्रतिशत टैक्स

12-15 लाख- 20 प्रतिशत

15 लाख से ऊपर- 30 प्रतिशत

स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़कर 75 हजार हुई।

TDS वक्त पर नहीं दिया तो अपराध नहीं

निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा बड़ी

ई-कॉमर्स ऑपरेटर को TDS में भारी छूट

टीडीएस बकाया प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा

टैक्स कानूनों को लचीला बनाया जाएगा

कैपिटल गेन टैक्सेशन को सरल बनाने का प्रस्ताव

दो-तिहाई से ज्यादा लोगों ने न्यू रिजीम, इनकम टैक्स के लिए चुना और इसका लाभ उठाया।

इनकम टैक्स एक्ट , 1861 की समीक्षा अगले 6 महीने में होगी

इनकम टैक्स एक्ट को आसान बनाया जाएगा।

शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे।

EPFO की नई स्कीम से 10 लाख युवाओं को फायदा होगा

सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी: वित्त मंत्री।

पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए पीएफ में फायदा

5 साल में 20 लाख युवाओं का स्किल डिवेलपमेंट

7.5 लाख तक का लोन सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा

हो सकता है कि सरकार बजट 2024 में नए और पुराने टैक्स रिजीम को मर्ज कर दे ताकि टैक्सपेयर्स को टैक्स के लिहाज से राहत मिल सके।