मुकेश भारद्वाज का कॉलम बेबाक बोल: महंगाई मार गई

पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट को आम बजट कहा जाता था। भावार्थ यही कि आम लोगों का बजट। लेकिन, 2024 के बजट में जो एक चीज विलुप्त कर दी गई वह यही आम है। इस बार के बजट से आम आदमी गायब है। बजट के पहले ही आर्थिक सर्वे में भारत के केंद्रीय बैंक से कह दिया गया कि वह महंगाई पर गौर करना बंद करे। अभी तक जो आम जनता केंद्रीय बैंक के नीतिगत दर, महंगाई पर मरहम के शब्दों का इंतजार करती थी, अब उससे भी महरूम हो गई। सरकार का महंगाई से निपटने का नायाब तरीका यह है कि चुनाव से लेकर बजट भाषण तक में उसका जिक्र ही नहीं किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट को साठ फीसद तक कम कर दिया गया जिसकी वसूली विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से ही करेंगे। जीएसटी के बाद बढ़ी महंगाई में उलझा मध्य-वर्ग आने वाले समय में शैक्षणिक कर्ज में उलझने की कूबत कहां से लाएगा या इससे पूरी तरह दूर कर दिया जाएगा, इस पर शायद ही मुख्यधारा में विमर्श हो। आम बजट 2024 में बेजिक्र महंगाई और सत्ता के द्वारा उपेक्षित मध्य-वर्ग पर बेबाक बोल।

आम…भारतीय समाज और राजनीति का अब तक का सबसे खास और सशक्त शब्द। किसी चीज को न्यायोचित ठहराना है तो उसे आम जिंदगी से जोड़िए। किसी फैसले को लोकप्रिय बताना है तो उसे आम लोगों से जोड़िए। आम आदमी भारत की राजनीति को वह खास मोड़ देता रहा है जिसके कारण उसे जनता जनार्दन कहा गया।

मध्य-वर्ग राजनीतिक शक्ति के तौर पर अनुपयोगी करार दिया जा रहा है

यह ‘आम’ शब्द भारतीय राजनीति में सबसे सशक्त हुआ करता था। इसी को नजर में रख सरकारें अपनी नीतियां बनाती थीं। यह आम आदमी जलने से बचाने के लिए सत्ता की रोटी पलटने का अभिमान रखता है। लेकिन, हालिया राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों में सबसे अहम यह है कि अब उसने आम को खास नहीं रहने दिया है। न ज्यादा अमीर और न ज्यादा गरीब वाला यह मध्य-वर्ग राजनीतिक शक्ति के तौर पर अनुपयोगी करार दिया जा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है 2024 का आम बजट।

स्तंभकार ने आदतन बजट को ‘आम बजट’ लिख दिया, क्योंकि अभी तक बजट की सादृश्यता आम नागरिकों के साथ ही होती थी। केंद्रीय बजट को आम फहम भाषा में आम बजट ही कहा जाता था। माह-ए-फरवरी का मतलब ही होता था आम बजट का मौसम। न ज्यादा सर्दी और न ज्यादा गर्मी वाली फरवरी में सरकार आम बजट लेकर आती थी और सुर्खियां बनती थीं कि बजट में क्या खास है आम लोगों के लिए।

आम आदमी का पसंदीदा स्तंभ क्या सस्ता, क्या महंगा खत्म हो चुका है

पिछले एक दशक में बहुत कुछ बदलने के साथ देश के बजट का चरित्र भी बदल रहा है। धीरे-धीरे बदल रहे बजट में 2024 में यह पुख्ता हुआ कि बजट में अगर कोई नहीं दिख रहा है तो वह है आम आदमी। आम आदमी का पसंदीदा स्तंभ क्या सस्ता, क्या महंगा खत्म हो चुका है। पहले माह-ए-फरवरी का इंतजार (इस बार चुनाव के कारण पूर्ण बजट जुलाई में पेश हुआ) किसी वसंतोत्सव या वैलेंटाइट डे नहीं, बजट के लिए होता था। आम इंसान इस उम्मीद से बजट भाषण सुनने बैठता था कि अगली एक तारीख के बाद बटुए में थोड़ी बचत होगी या नहीं?

सस्ता और महंगा के प्रत्यक्ष गणित को खत्म करते हुए अप्रत्यक्ष कर जीएसटी ला दिया गया। जीएसटी किसी बजट भाषण का मोहताज नहीं है। यह सरकार के कोषागार को कैसे समृद्ध कर सकता है इसे समझने के लिए आप किसी होटल में शाही पनीर मंगवाएं। अब पनीर, काजू, तेल, मसाले सब पर पहले से ही कर दिया जा चुका है। उस गैस चूल्हे के लिए भी कर दिया जा चुका है जिस पर शाही पनीर बनता है। ये सब कर देने के बाद जब शाही पनीर की थाली आपके पास आएगी और आप बिल चुकाने जाएंगे तो आपको फिर से जीएसटी जैसा शाही कर चुकाना पड़ जाएगा।

इस सरकार ने जितना जीएसटी का गुणगान किया, उस पर ध्यान दिया वह अभूतपूर्व है। आर्थिक विशेषज्ञ भी शुरुआती दौर से आज तक जीएसटी के बेहतर परिणाम को लेकर वह सुबह कभी तो आएगी का आश्वासन देकर थक चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सरकार जीएसटी को नायक बना चुकी है, लेकिन आम जनता के नजरिए में यह सबसे बड़ा खलनायक है। जीएसटी के विमर्श में छोटे और मझोले कारोबारियों की परेशानियों को उसी तरह गायब कर दिया गया है जैसे बजट में से आम आदमी।