प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाता है, जिनके पास पक्के घर नहीं है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से गरीब पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मैदानी एरिया में घर बनवाने पर 1,20,000 रुपए व पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए की मदद दी जाती है।
कर्नाटक सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पीएम आवास योजना के लाभर्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों के दौरान कुल 18 लाख घरों को निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार के इस योजना का लक्ष्य देश के सभी लोगों के सिर पर छत देना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत मिशन जैसे पहल की सराहना की।
कैसे करें आवेदन?
- अगर आप पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं और अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘ऑनलाइन आवेदन’ वाले ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना है, और इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- सभी जानकारियां भरने के बाद आपको, अब अपना आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड यहां सबमिट करना होगा।
- इसके बाद आपको प्रिंट और डाउनलोड वाले विकल्प का चयन करना है। ऐसा करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
कौन है पात्र?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास घर या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा आवेदक किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ न ले रहा हो।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में बेघरों को घर देने के उद्देश्य से Pradhan Mantri Awas Yojana शुरू की गई थी। इस योजना के सफलता के लिए लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर लोगों को घर देना है। इसी के मद्देनजर सभी राज्यों में लाभर्थियों को घर दिया जा रहा है।