पीएम किसान (PM Kisan) यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के तहत केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के लिए 2,000 रुपये की तीन किस्तों देती है। यह कुल रकम सालाना 6,000 रुपए है।
अब तक किसानों के बैंक खाते में 18,000 रुपए की नौ किस्तें जमा की जा चुकी हैं, जबकि अब उनकी 10वीं किस्त की बारी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2,000 रुपए किसान भाइयों के खातों में ट्रांसफर कर देगी।
इस बीच, पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल बाद पेंशन दी जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास पहले से ही पीएम किसान के तहत खाता है तो आपको कोई कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने इस योजना को किसानों को उनके बुढ़ापे में बचाने के लिए शुरू किया है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी किसान इस योजना में निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत किसी भी किसान को 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को मासिक निवेश 55 रुपये से 200 रुपये के बीच करना होगा। खाताधारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
मानधन योजना के लिए कौन से जरूरी होते हैं दस्तावेज: आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, मैदान के खसरा खतौनी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
ऐसे करें आवेदन: ‘maandhan.in’ के मुताबिक, PM Kisan Maandhan Yojana में आवेदन करने के लिए योग्य किसान को नजदीकी सीएसी (कॉमन सर्विस सेंटर) जाना होगा। वहां एनरॉलमेंट प्रोसेस में आधार कार्ड और आईएफएससी कोड के साथ सेविंग बैंक खाते का नंबर देना होगा। नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
फिर वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि भरेगा। वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करेगा, जिसमें बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ई-मेल सरीखे डिटेल्स अपडेट करना शामिल रहेगा। आगे सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा। सब्सक्राइबर वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। फिर एक यूनीक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) बनेगी और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा।