दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय को अपने स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव पर काम करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की और दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा।
बयान में कहा गया है कि उन्होंने बैठक के दौरान स्कूलों में छात्रों के साथ अपने पठन-पाठन के अनुभव भी साझा किए। इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के प्रति आभार के रूप में, केजरीवाल सरकार ने उनके वेतन में वृद्धि करने का आदेश दिया है। यह नए साल से पहले उनके लिये एक उपहार होगा और महामारी के दौरान उन्हें यह महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने वाला होगा।’’
बयान के अनुसार महंगाई और जीवन यापन के खर्च में वृद्धि और कोविड-19 के कारण परिवारों के समक्ष उत्पन्न कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग को अतिथि और अनुबंध शिक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू कर दी है।’’
दिल्ली के डिप्टी सीएम दफ्तर की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई और कहा गया, “अतिथि शिक्षकों का प्रमुख अनुरोध (जैसा कि उनके प्रतिनिधित्व में उल्लेख किया गया है) उनके पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में है। हम उनकी बात से सहमत हैं कि जीवन की लागत में वृद्धि, कोरोना वायरस के कारण कई परिवारों में आर्थिक कठिनाई के कारण पारिश्रमिक में वृद्धि की आवश्यकता है। अत: निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा निदेशालय अतिथि एवं संविदा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करे।”
आदेश में आगे कहा गया, “विभाग को इसका विवरण तैयार करना चाहिए और दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत सभी अतिथि और अनुबंध शिक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। यह उन्हें अपना जीवन सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाएगा और पूरे दिल से अपनी सेवाएं देना जारी रखेगा।”
