दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरुवार को पानी की दर दस फीसद बढ़ा दी। आप सरकार ने एक महीने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जलबोर्ड की 121वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पानी की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे लोगों के साथ धोखा करार दिया।
बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर फैसले किए गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा देश की राजधानी में पानी के अवैध कनैक्शनों का था, जिन्हें नियमित करने का फैसला किया गया है। बोर्ड के मुताबिक, राजधानी में करीब 23000 अवैध कनेक्शन हैं। बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि अब नए कनेक्शन के लिए विकास शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही नई नीति लाइएगी जिसमें सिर्फ 3500 रुपए में नए कनेक्शन लगाने की बात कही गई है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पानी की दर उन घरों पर लागू होगी जो प्रति महीने 20 हजार लीटर से अधिक पानी इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि 20 हजार से कम पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सभी अनधिकृत पानी के कनेक्शनों को 3310 रुपए की फीस लेकर नियमित करने का भी फैसला किया गया जो पहले 20 हजार रुपए थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकृत कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार 250 पानी के टैंकर खरीदेगी ताकि पानी की पाइपलाइन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जा सके। अरविंद केजरीवाल की अगुआई सरकार के पानी का शुल्क बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पार्टी लोगों की भावनाओं से खेल रही है। कांग्रेस ने भी आप सरकार पर हमला किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पानी की दर बढ़ाने का सरकार का फैसला लोगों से धोखा है। इस कदम का आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बैठक में बताया गया कि जलबोर्ड ने द्वारका में जल व अवजल सेवाओं का उत्तरदायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण से ले लिया है। अब बोर्ड जल सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, वहां के निवासियों के पानी के बिलों में कमी आई है और बेहतर जल आूपर्ति हुई है।
इससे पहले उन्हें डीडीए को बूस्टिंग चार्ज (दोहन प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार भी देना पड़ता था। हाल में जलबोर्ड की ओर से शुरू किए गए 40 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र से निवासियों की पानी की दिक्कतें दूर हुई हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विलंब शुल्क प्रभार में 100 फीसद की छूट की मंजूरी प्रदान की है। अपने पानी के बिलों का भुगतान 31.03.2015 तक करके उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बोर्ड ने इस योजना को पिछले साल भी लागू किया था।