राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा पूरी हो चुकी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। इंडिया गठबंधन इस संशोधन विधेयक के विरोध में है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि वक्फ़ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। JPC में विपक्षी सदस्यों द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को वक्फ़ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया ।
संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज – संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि दो दिनों से मुस्लिमों की इतनी चिंता की जा रही है, जितनी जिन्ना ने भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की इतनी चिंता हो रही है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों डरे हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि ये बिल लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। कल ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन आप ध्यान भटकाने के लिए ये बिल ले आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुस्लिमों की चिंता कबसे होने लगी? अब आप मुस्लिमों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो।
Waqf Amendment Bill पर अमित शाह ने क्या कहा?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। वहीं, राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। उन्होंने कहा कि आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
क्या है वक्फ बिल?
वक्फ (संशोधन) बिल 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से इस बिल को लागू करना चाहती है।
आज की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 में लागू हुआ। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सभी तर्क वक्फ में हस्तक्षेप के बारे में हैं। सबसे पहले, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा। इसे स्पष्ट रूप से समझें… धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वालों में किसी भी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है; हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं… यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि यह अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा। यह गलत धारणा अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है।”
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंच गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं…मुझे लगता है कि कई सदस्यों के बीच कई गलतफहमियां हैं, चाहे वह वास्तविक हो या राजनीतिक। साथ ही, इस सदन के माध्यम से उन गलतफहमियों को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है…”
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा-
कई सदस्यों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां
वक्फ के नाम पर ढेर सारी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास भी हो रहा है
वक्फ में सिर्फ अपनी संपत्ति का दान किया जा सकता है
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने बुधवार को वक्फ़ संशोधन विधेयक पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आशंका जताई कि कहीं आने वाले दिनों में मंदिरों के प्रबंधन में गैर-हिंदुओं को तो नहीं लाया जाएगा, वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि बालासाहेब ठाकरे आज होते तो सावंत को ऐसी बातें नहीं कहने देते।
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, “यह एक राजनीतिक विधेयक है। वे इसमें संशोधन करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमेशा लोगों का ध्यान नोटबंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के लिए कोई न कोई विवादास्पद मुद्दा उठाती है।
बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिंगापुर जैसे 5, मॉरीशस जैसे 2, मालदीव जैसे 12 देशों के बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है।
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में एक कानून चलेगा। बाबा साहेब का संविधान चलेगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है।
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमें अपने संविधान को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसे कमजोर करने का काम किया जा रहा है। अभी हमें सौगात-ए-मोदी में शिक्षा और रोजगार दे दीजिए।
Waqf Amendment Bill LIVE Updates: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ को धार्मिक संस्था के बजाय ‘‘वैधानिक संस्था’’ करार देते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन के जरिये यदि पिछड़े मुसलमानों को भी इसमें जगह देने की बात कही जा रही है तो इसमें विपक्षी दलों को क्या परेशानी है। उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में वक्फ की आठ लाख संपत्ति है, लेकिन इनमें से कितने पर स्कूल, अस्पताल बने, कौशल विकास केंद्र खोले गए, अनाथालय बने और विधवाओं या बेटियों को सिलाई-कढ़ाई सिखाने की व्यवस्था की गई?
TDP सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विधेयक के समर्थन में बोलते हुए कहा, “इस विधेयक को आकार देने में टीडीपी की भूमिका मुस्लिम और अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी पार्टी के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है…”
शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह का कानून मंदिरों की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाया जाएगा। आज बिल मुस्लिमों के वक्फ को लेकर लाया जा रहा है, कल अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लाया जा सकता है।
लोकसभा में बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वोटों के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिना किसी विवाद के मुस्लिमों के लिए काम किया। पीएम मोदी भी पिछड़े मुस्लिमों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी विकसित देश बनाना चाहते हैं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, “सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उनकी डबल इंजन सरकार ने लोगों को सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। सबसे पहले, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा में उनके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं।”
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ विधेयक 2024 को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया।
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बात की। उन्होंने कहा, “आप (सरकार) क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस समुदाय ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिस समुदाय ने 1857 में मंगल पांडे के साथ अपने प्राणों की आहुति दी, आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? जब आप अंग्रेजों को दया याचिकाएँ लिख रहे थे, जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस समुदाय ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था…आप उस समुदाय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं जिसने 1924 में जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया था? यह आपकी फूट डालो और राज करो की नीति है। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब है एकजुट होना…”
वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “…खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है।”
इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है। इसलिए इसमें समय लगता है। आपके मामले में इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे…”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, “मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बनाया कि किसी और विभाग ने बनाया है? यह बिल कहां से आया? आज देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा…क्या वे दूसरे धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस बिल में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में क्यों दखल दे रही है”
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बात की. उन्होंने कहा, “आज उनकी (सरकार की) नज़र एक खास समुदाय की ज़मीन पर है। कल उनकी नज़र समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की ज़मीन पर होगी।”
उन्होंने आगे कहा, “वे (सरकार) भ्रम फैलाना चाहते हैं कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ़ है, कि महिलाओं को अभी कोई भूमिका नहीं मिलती। ये सारे प्रावधान पहले से ही कानून में हैं, चाहे विधवाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं को ज़्यादा मदद देना हो। वे सुधार की बात करते हैं, लेकिन जो राजस्व आना चाहिए था, उसे कम कर दिया, उन्होंने इसे क्यों कम किया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से काम करे? उन्होंने राजस्व को 7% से घटाकर 5% क्यों कर दिया? हमारा सुझाव है कि इसे कम करने के बजाय, आपको इस राजस्व को 7% से बढ़ाकर 11% करना चाहिए…”
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने पर कहा, “मुसलमानों के खिलाफ भाजपा ने पिछले 10 सालों से जो कार्रवाई शुरू की है यह उसी का हिस्सा है… अब वे वक्फ संशोधन विधेयक लाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं… हमारा देश पूरी दुनिया में भाईचारे के कारण, गंगा-जमुनी तहजीब के कारण जाना जाता था… वे(भाजपा) भूल जाते हैं कि आज भाजपा की सरकार है लेकिन कल यह सरकार नहीं होगी… जब तक वे जाएंगे तब तक पूरा देश बर्बाद हो गया होगा… इस समय जो भाजपा सरकार है वह मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है… इसका नतीजा आने वाले समय में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा…”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी होंगे। मैं विस्तार से बताता हूं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। तो मैं केंद्रीय वक्फ परिषद का अध्यक्ष बन जाता हूं। मेरे पद के बावजूद, परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं…”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “…रेलवे ट्रैक, स्टेशन और बुनियादी ढांचा राष्ट्र का है, न कि केवल भारतीय रेलवे का। हम रेलवे की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के बराबर कैसे मान सकते हैं? इसी तरह, रक्षा भूमि, जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिधारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए है। इसकी तुलना वक्फ भूमि से कैसे की जा सकती है? बहुत सी वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं। यही कारण है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है।”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है… अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं समझना चाहता है, तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है…”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “वक्फ बोर्ड की भूमिका मुतवल्लियों और वक्फ मामलों को संभालने वालों द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करना है। यह पूरी तरह से शासन और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रावधान है। वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करता है…”
लोकसभा में वक्फ विधेयक पर विपक्ष के शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही। यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी।
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला CGO कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था। मामला कोर्ट में था, लेकिन उस समय UPA सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। अगर हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता, तो हम जिस संसद भवन में बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियां गैर-अधिसूचित हो चुकी होतीं…”
लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया… हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है। हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार-मंथन करती है। कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो ठप्पा लगाती थी। हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार-विमर्श करती है और बदलाव करती है। अगर बदलाव स्वीकार नहीं करना है, तो समिति का क्या मतलब है?”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “…मुझे न केवल उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा…”
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हुई है, वह भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। मैं संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूं…अब तक विभिन्न समुदायों के राज्य धारकों के कुल 284 प्रतिनिधिमंडलों ने समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं…
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, “सत्ता पक्ष इस बिल को लाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है… आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल नहीं होने वाला है… (वक्फ की) जमीनों को लेकर यह साजिश रची जा रही है। इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल ला रहा है।”
