प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, इस बीच चुनावी रणनीतिकार की ओर से पिछले साल पार्टी को दिए गए प्रेजेंटेशन पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उनके कई सुझाव पार्टी के जी-23 नेताओं की बातों को ही दर्शाते हैं। सोनिया गांधी को संबोधित दोनों के 2020 के पत्रों ये बातें हैं। तब से कई बार सार्वजनिक घोषणाओं में भी ये बातें सामने आ चुकी हैं।
जी-23 नेताओं के पत्र के बाद उनके और सोनिया गांधी के नेतृत्व के बीच काफी तनाव वाली स्थिति रही। जी-23 नेताओं द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं में “नेतृत्व पर अनिश्चितता और बदलाव शामिल थी।” क्षेत्र में सक्रिय और दिखने वाले तथा एआईसीसी और पीसीसी मुख्यालय में उपलब्ध पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग करते हुए उन्होंने पत्र में कहा था, “नेतृत्व पर अनिश्चितता और भटकाव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया है और पार्टी को और कमजोर कर दिया है। कई राज्यों में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और पदाधिकारियों के साथ ही पार्टी का जनाधार गिरा है।”
अपनी प्रस्तुति में, किशोर ने “पांच रणनीतिक निर्णय” की सूची सौंपी है, जिसे कांग्रेस को लेने हैं। पहला है “नेतृत्व के मुद्दे को ठीक करें।” कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी में नेतृत्व का कोई मुद्दा नहीं है। कई नेताओं ने पार्टी को नेतृत्व के मुद्दे को ठीक करने के लिए कहने पर जी-23 पर हमला किया था। नेतृत्व के मुद्दे को ठीक करने के लिए, किशोर दो मॉडल सुझाते हैं।
पार्टी अध्यक्ष के रूप में “पसंदीदा भूमिका” के लिए सोनिया गांधी, संसदीय बोर्ड के नेता के रूप में राहुल गांधी, समन्वय के प्रभारी महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा, कार्यकारी या उपाध्यक्ष के रूप में एक गैर-गांधी परिवार के नेता को जारी रखना है और यूपीए अध्यक्ष के रूप में एक “पूर्ववर्ती” कांग्रेस नेता को रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस मॉडल का “मध्यम” प्रभाव होगा लेकिन “संतुलित” स्वीकार्यता रहेगी।
प्रस्तुति में एक वैकल्पिक मॉडल का सुझा्व यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक गैर-गांधी नेता हो, यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी हों, संसदीय बोर्ड के नेता के रूप में राहुल गांधी और समन्वय के प्रभारी महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी रहें। इसमें कहा गया है कि इस मॉडल का काफी “बड़ा” प्रभाव होगा।
हालांकि पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है, पिछले महीने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में जी-23 नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया था कि गांधी परिवार को पद छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को पार्टी का नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। जी-23 नेताओं ने “ब्लॉक, पीसीसी प्रतिनिधियों और एआईसीसी सदस्यों के चुनाव पारदर्शी तरीके से” और “कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार सीडब्ल्यूसी सदस्यों के चुनाव” कराने का भी आह्वान किया था।
कांग्रेस के लोकतंत्रीकरण का आह्वान करते हुए किशोर की प्रस्तुति में कहा गया है कि पार्टी को “सभी स्तरों पर चुनावों के माध्यम से संगठनात्मक निकायों का पुनर्गठन करना चाहिए।” “संरचनात्मक कमजोरियों” और “जनता के साथ जुड़ाव की कमी” के बारे में बात करते हुए, वह कहते हैं, “सबसे बड़ी चिंता यह है कि कांग्रेस में निर्णय लेने वाले निकायों के सभी सदस्य नामांकित हैं। ऐसे में यह जरूरी नहीं कि वे जमीनी स्तर पर जुड़े हों और शायद ही कभी चुनाव लड़ें हों।”
G-23 पत्र कहता है, “भारत के भौगोलिक प्रसार और विविधता को देखते हुए, संगठन का अति-केंद्रीकरण और सूक्ष्म प्रबंधन हमेशा उल्टा साबित हुआ है। अत: डीसीसी अध्यक्षों/विभागों के पदाधिकारियों और एआईसीसी से प्रकोष्ठों की नियुक्ति की प्रथा को अब से रोक दिया जाना चाहिए। डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति प्रदेश की राजधानी से प्रभारी महासचिव द्वारा पीसीसी अध्यक्षों के समन्वय से की जानी चाहिए।”
पीसीसी प्रमुखों की नियुक्ति पर जी-23 के पत्र में कहा गया है, ”… पिछले कई सालों से पीसीसी अध्यक्षों और पदाधिकारियों और डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्तियों में बेवजह देरी हुई है। राज्य में सम्मान और स्वीकार्यता प्राप्त करने वाले नेताओं को समय पर नियुक्त नहीं किया जाता है और जब पीसीसी प्रमुखों के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें संगठनात्मक निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है … पीसीसी को कोई कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं दी जाती है। नेतृत्व के विफल होने पर जवाबदेही भी बहुत कम होती है।”