सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूर्ण रूप से देश की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब सभी कानूनों का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसी प्रकार से मिल रहा है जिस प्रकार से देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक बदलाव और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद ये देश की मुख्यधारा से पूरी तरह से जुड़ गए हैं । रेड्डी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव आया है। इन बदलाव से लोगों का सशक्तीकरण हुआ है और भेदभाव दूर हुआ है।
सरकार ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध के विषय पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) में कांग्रेस नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के गतिरोध पर चर्चा कराने की मांग उठाई थी। सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मुद्दा संवेदनशील है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस सांसद ने अपनी बारी आने पर कहा, "पिछले दिनों लॉकडाउन की वजह से मजदूरों पर बहुत बड़ी विपदा आई। मनरेगा का काम केवल 100 दिन चलता है। आपकी अनुमति से मैं चाहती हूं कि मनरेगा का काम 200 दिन चले और समय पर उन्हें मजदूरी मिले और कार्यमूलक योजना हो।"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 2019 में अरब सागर में पांच चक्रवात आए जबकि प्रति वर्ष औसतन चक्रवात आता है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पृथ्वी मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने बताया कि वर्ष 2019 में अरब सागर में अधिक तीव्रता वाले चक्रवात आए।
संसद में डीएमके के तिरूचि शिवा ने कोविड—19 महामारी के दौर में बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने का मुद्दा विशेष उल्लेख के जरिये उठाया। शिवा ने कहा कि कोविड—19 के मामले बढ रहे हैं और स्कूल बंद हैं। बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढा़या जा रहा है। यह ठीक है लेकिन सभी बच्चों को इस तरीके से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में या तो बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या वहां कनेक्टिविटी का अभाव है। संसाधनों के अभाव में कई बच्चे डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं जो चिंताजनक बात है।
लोकसभा ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी । विधेयक का विपक्षी दलों के अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध किया। अकाली दल ने विधेयक और अध्यदेश को वापस लेने की सरकार से मांग की । आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है । इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी।
चीन के साथ गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में उसके नेता सीमा पर तैनात जवानों के सम्मान में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पार्टी ने सरकार पर चर्चा से डरने का भी आरोप लगाया और सवाल खड़ा किया कि जब रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और जवानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रस्ताव की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद क्यों नहीं थे?
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15 हजार रूपये भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुयी और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें फिल्म उद्योग के लोगों और नशीले पदार्थों के तस्करों के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा होता हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एनसीबी ने स्वयं द्वारा प्राप्त या अन्य सूत्रों से प्राप्त कार्रवाई योग्य जानकारी पर साल भर लगातार तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारियां और जांच कीं।
आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध एवं मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर इसे प्रासंगिक बनाने के मकसद से जामनगर स्थित आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान का दर्जा देने के लिए मंगलवार को एक विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ‘‘आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020’’ को उच्च सदन में पेश किया जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच अर्धसैनिकों बलों के कुल 4,132 लोगों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें राजपत्रित अधिकारी और दूसरे अधिकारी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ के 1,597 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान बीएसएफ के 725, सीआईएसएफ के 671, आईटीबीपी के 429, एसएसबी के 329 और असम राइफल्स के 381 कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई।
लोकसभा में मंगलवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर सांसदों ने स्थगन नोटिस दिए। इनमें अधीर रंजन चौधरी ने हाइब्रिड वारफेयर, के सुरेश और माणिक टैगोर ने चीन द्वारा सूचना की जासूसी, हिबी ईडेन ने सांसद निधि में कटौती, के मुरलदीहन ने जीडीपी में गिरावट, टीएन प्रतापन और ए एम आरिफ ने प्रमुख नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, मोहम्मद बशीर ने दिल्ली पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर स्थगन नोटिस दिए।
पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में ‘ग्रामीण सर्किट’ के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से बिहार और केरल में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भाजपा सदस्य राकेश सिन्हा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि मंत्रालय ने पर्यटन ढांचे के विकास के लिए ‘थीम’ आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास की खातिर स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि देश में ग्रामीण पर्यटन की क्षमता की पहचान करते हुए मंत्रालय ने इस योजना के तहत ग्रामीण सर्किट को विकास के लिए चिह्नित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को कहा कि देश भर में 25 मार्च से 31 मई तक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 को काफी हद तक रोकने में मदद मिली लेकिन लॉकडाउन के बाद इस महामारी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में चौबे ने राज्यसभा को बताया कि देश में प्रति दस लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के 3,328 मामले और 55 मौत की दर है जो दुनिया भर में सबसे कम है।
भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इंडो-चाइना वॉर के समय लगातार इस सदन में दो दिन चर्चा हुई थी। हम चर्चा की मांग शुरू दिन से कर रहे हैं। जब पता चला कि चर्चा करने नहीं देंगे तो हमने अपनी बात रखने का हर संभव प्रयास भी किया। इनकी एक के बाद एक मीटिंग तो होती हैं पर कोई नतीजा नहीं निकलता।
लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सेना के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वहां हम चुनौती का सामना कर रहे हैं लेकिन हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डटकर खड़े हैं। लोकसभा में पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर दिये गये एक बयान में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस सदन को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र बलों के साथ है जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए डटकर खडे़ हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने को प्रतिबद्ध है। भारत ने चीन को अवगत कराया है कि भारत-चीन सीमा को जबरन बदलने का प्रयास अस्वीकार्य है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गयी है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में आठ लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और भारत में यह संख्या करीब 1.39 लाख है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में से 15 प्रतिशत भारत में होती हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में ऐसे मामलों की संख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि हुयी। उन्होंने कहा कि भारत में साढ़े तीन मिनट में आत्महत्या की एक घटना होती है जो काफी दुखद है।
कांग्रेस के सदन से वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि इस संकट के समय में हमें समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न की सियासी व्यवधान का। राजनाथ जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें अपनी सेना पर भरोसा भी है और गर्व भी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने के तहत 40 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया है और 10 सितंबर तक 5.4 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री चौबे ने बताया कि 10 सितंबर तक देश में 15,290 केंद्रों में कोविड-19 का इलाज किया जा रहा हैं जिनमे मरीजों के लिए 13,14,171 पृथक बेड की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले कुल 2,31,269 पृथक बेड और 62,694 आईसीयू बेड भी हैं जिनमें 32,241 वेंटीलेटर वाले बेड हैं।
संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। राज्यसभा ने वायुयान (संशोधन) विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है।
फिल्म उद्योग की कथित आलोचना पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश में किसी भी संकट के दौरान सहायता में कभी पीछे नहीं रहने वाला यह उद्योग सराहना का हकदार है। उन्होंने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुख की बात यह है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। जया ने कहा कि केवल कुछ लोगों की वजह से आज मनोरंजन उद्योग आलोचना का शिकार हो रहा है जो हर दिन करीब पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देता है।
जया ने कहा कि लाकडाउन के दौरान कुछ ऐसे हालात हुए कि मनोरंजन जगत सोशल मीडिया पर बुरी तरह आलोचना का शिकार होने लगा और उसे 'गटर' कहा जाने लगा। ''यह सही नहीं है। ऐसी भाषा पर रोक लगाई जानी चाहिए ।'' उन्होंने कहा, ''देश पर आने वाले किसी भी संकट के दौरान उसकी सहायता करने में यह उद्योग कभी पीछे नहीं रहा। राष्ट्रीय आपदा के दौरान इस उद्योग ने हरसंभव मदद की है। यहां अत्यधिक कर देने वाले लोग रहते हैं। इस उद्योग ने अपना एक नाम और पहचान अपने बूते हासिल किया है। ''
ऑनलाइन रमी खेल पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को सदस्यों ने मांग की कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि ''आसानी से धन कमाने का यह तरीका'' बडी संख्या में युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कानून मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सदस्य के सी राममूर्ति ने विशेष उल्लेख के जरिये यह मुद्दा उठाते हुए कहा ''ऑनलाइन रमी का चलन बढ रहा है और बडी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बेहद लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं और लोगों को जाल में फंसाया जाता है।'' उन्होंने कहा ''अपराधी गिरोह ऑनलाइन रमी से जुडे हैं और एक अनुमान के अनुसार, 200 करोड रुपये से अधिक का धंधा चल रहा है। आसानी से धन कमाने का सपना दिखा कर लोगों की खून-पसीने की कमाई छीन ली जाती है।'' राममूर्ति ने कहा ''इन दिनों कोविड—19 महामारी के कारण उत्पन्न हालात में यह खतरा भी अपना आकार बढा रहा है। युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस पर रोक लगाना जरूरी है।''
सरकार ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में मंत्रियों के वेतन में कटौती के प्रावधान वाले विधेयक सहित पांच विधेयक पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया। उच्च सदन की कार्यसूची के अनुसार यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जाना था।
सरकार ने इसी वर्ष मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी किया था जिसमें कोरोना वायरस के मद्देनजर मंत्रियों के भत्तों में 30 प्रतिशत तक कटौती का प्रावधान था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 किया। यह विधेयक पारित होने पर इसी साल जारी अध्यादेश का स्थान लेगा जो स्वास्थ कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित है।
कोविड—19 महामारी के इस दौर में बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में एक सदस्य ने कहा कि संसाधनों के अभाव में बडी संख्या में बच्चे, खास कर ग्रामीण इलाकों के, शिक्षा से वंचित हैं। द्रमुक के तिरूचि शिवा ने कोविड—19 महामारी के इस दौर में बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने का मुद्दा विशेष उल्लेख के जरिये उठाया। शिवा ने कहा कि कोविड—19 के मामले बढ रहे हैं और स्कूल बंद हैं। बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढाया जा रहा है। यह ठीक है लेकिन सभी बच्चों को इस तरीके से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में या तो बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या वहां कनेक्टिविटी का अभाव है। संसाधनों के अभाव में कई बच्चे डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं जो चिंताजनक बात है।
राज्यसभा में मंगलवार को कई सदस्यों ने कोरोना वायरस के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए मनरेगा योजना में कार्यदिवस की मौजूदा 100 दिनों की सीमा को बढ़ाने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल में कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा ने लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के सामने आयी गंभीर समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी मनरेगा योजना में 100 दिनों के काम का प्रावधान है और मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए इसे बढ़ाकर 200 दिन किया चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कांग्रेस सदस्य ने यह भी मांग की कि मजदूरों को समय से उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। शून्यकाल में ही कांग्रेस के पी एल पुनिया ने भी लॉकाडाउन के कारण अपने गांव लौटे श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत काम मिलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर उन्हें 100 दिनों का काम मिल गया है। ऐसे में उन्हें अब और काम नहीं मिल सकेगा।
राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने कोविड—19 महामारी के सिलसिले में उपयोग किए जा रहे शब्द ‘‘सामाजिक दूरी’’ को संदर्भ से पूरी तरह प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इसकी जगह ‘‘शारीरिक दूरी’’ शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक महत्वपूर्ण सुझाव बताते हए कहा कि ‘‘सुरक्षित दूरी’’ कहना भी बेहतर होगा। तृणमूल कांग्रेस के डा शांतनु सेन ने विशेष उल्लेख के जरिये यह मुद्दा उठाते हुए कहा ''सामाजिक दूरी कहने पर एक तरह से सामाजिक कलंक का अहसास होता है। इसके और भी प्रतिकूल मायने हैं जैसे सामाजिक बहिष्कार या अलग—थलग कर दिया जाना आदि। ''
रविकिशन ने आगे कहा- मेरी पार्टी भाजपा है, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। जितनी फिल्म इंडस्ट्री उनकी(जया बच्चन की) है उतना हक इस इंडस्ट्री पर मेरा भी है, मैं इंडस्ट्री को खोखला होने नहीं दूंगा भले मेरी जान चली जाए।
मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरे कल के व्यक्तव्य पर जया जी आज समर्थन देंगी या तो उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है: जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान पर रवि किशन, भाजपा सांसद
समाजवादी पार्टी (SP) सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को सदन में कहा- जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। उन्होंने इसे गटर बुलाया, मैं पूरी तरह इससे असहमत हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इन लोगों को बताए जिन्होंने इससे अपना नाम और प्रसिद्धि कमाई कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें।
वह आगे बोलीं- मैं बहुत शर्मिंदा थी कि कल हमारे एक सांसद ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोला, जो खुद इंडस्ट्री से हैं। ये शर्म की बात है, 'जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं।' गलत बात है, इंडस्ट्री को सरकार का समर्थन चाहिए।
इस बीच, कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार अपराह्न वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्ष भारत-चीन मुद्दे, कोविड की स्थिति, आर्थिक शिथिलता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने के पक्ष में नहीं है।
वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं। संसदीय सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। राजनाथ की हाल में मास्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की भी चीन के उनके समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात हुई थी।
कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़ा प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में रखा जिसे निचले सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल के निलंबन का विरोध किया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया जिस पर सरकार ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सत्र का आयोजन असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है और यह तय हुआ कि सदन चार घंटे के लिये चलेगा । इस दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं रखने के विषय पर संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने विभिन्न दलों के नेताओं से बात की थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भी विभिन्न दलों के नेताओं से बात की और अधिकतर दलों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।’’
कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ। इस दौरान पहली बार लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना के मद्देनजर लोकसभा के सदस्यों को उच्च सदन में बैठने की अनुमति देने और राज्यसभा के सदस्यों को निचले सदन में बैठना सुगम बनाने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं में ढील दी गई है ।
सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक हुई जबकि राज्यसभा की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक होनी है । उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के हिस्से के तहत दोनों सदनों के चैम्बरों और दीर्घाओं को उस समय लोकसभा का हिस्सा माना जायेगा जब इस सदन की कार्यवाही चल रही होगी ।
शिवसेना ने सोमवार को सवाल किया कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की आक्रामकता, कोविड-19 महामारी और बेरोजगोरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में लिखा है कि कोविड-19 राज्यों में कहर बरपा रहा है और कोरोना वायरस महामारी का कोई अंत दिखायी नहीं देता जबकि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है।
सोमवार को प्रकाशित ‘सामना’ में लिखा है कि साथ ही पाकिस्तानी भी कश्मीर में सरेआम ‘गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक’ करने लगे हैं। संपादकीय में लिखा है कि ‘‘देश की अर्थव्यवस्था के बारह बजे हैं और 2016 में नोटबंदी के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और अब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन.... ।’’ संपादकीय में सवाल किया गया है, ‘‘क्या इन मुद्दों पर (संसद के) दोनों सदनों में एक गंभीर चर्चा होगी।’’