छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर तंज कसा है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से निर्मला जी (केंद्रीय वित्त मंत्री) और अनुराग जी (वित्त राज्य मंत्री) का धारावाहिक चल रहा है। रोज़ एक-एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, पर पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा है। जब ये धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा।
इसी बीच, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार के एजेंडे में किसान और मजदूर कहीं नहीं हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से पत्रकारों से कहा, ‘‘यह जुमला घोषणा पैकेज है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज केवल ‘13 शून्य’ साबित हुआ है।’’
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दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी संरचना तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में किसानों की मदद करने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इनमें लॉकडाउन के दो महीनों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 74,300 करोड़ रुपये की खरीद भी शामिल है। इसके साथ ही, पीएम किसान योजना के तहत 18,700 करोड़ रुपये की नकदी लाभार्थी किसानों को दी गई, वहीं फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।
सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन 360 लाख लीटर दूध की बिक्री के साथ 560 लाख लीटर प्रति दिन दूध की खरीद की गयी। उन्होंने कहा कि कुल 111 करोड़ लीटर की अतिरिक्त खरीद की गयी, जिसके लिये 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया गया। इसके लिये डेयरी सहकारी समितियों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता काी योजना क्रियान्वयन में लाई गई।
बघेल ने PM से फिलहाल अंतरराज्यीय सीमाएं न खोलने का किया आग्रहः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अभी कुछ हफ्तों के लिए अंतरराज्यीय सीमाएं नहीं खोली जाएं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां को सावधानीपूर्वक आरंभ करने की अनुमति दी जाए।
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उन्होंने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के उपरांत आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगे थे। (भाषा इनपुट्स के साथ)
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