Lockdown 4.0 Guidelines: एम्स में चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारी चल रही है और इसमें आने वाले मरीजों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों की पहचान कर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग क्षेत्र बनाया जाएगा। एम्स की मुख्य प्रवक्ता डॉ आरती विज के अनुसार अस्पताल में कोविड-19 के मद्देनजर ओपीडी को नया स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। इसके बाद ही रोगियों को मुख्य ओपीडी में भेजा जाएगा।
Coronavirus India Live Updates
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 500 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अब ये केस बढ़कर 10554 हो गए हैं, जबकि इनमें 5638 केस अभी भी एक्टिव हैं और 166 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
Ministry of Health and Family Welfare के मंगलवार सुबह नौ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटों में कोरोना के 4970 केस बढ़े, जबकि 134 लोगों की मौत हो गई। अब भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 101139 हो गए हैं और 3163 लोगों की जान जा चुकी है।
विवाह के लिए बचाये पैसे से पुणे में प्रवासियों और गरीबों को भोजन वितरित करने वाले 30 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक के पिता का निधन हो गया है, लेकिन उसका कहना है कि वह अपनी पहल जारी रखेगा। अक्षय कोथावाले के पिता का सोमवार शाम में निधन हो गया। कोथावाले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मेरे पिता संजय कोथावाले (57) का कल शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं भोजन वितरित करने के बाद घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे अपने परिवार से फोन कॉल आया जिसमें सूचित किया गया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है।’’ कोथावाले ने कहा कि उनके पिता भी एक ऑटोरिक्शा चालक थे। वह यकृत की बीमारी से भी पीड़ित थे।
समूचे गुजरात में कोरोना वायरस निरुद्ध क्षेत्रों में 31 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया कि इनमें से 13 लाख लोग अहमदाबाद और 8.4 लाख लोग सूरत नगर निगम क्षेत्रों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को कहा था कि लॉकडाउन के चौथे चरण में निरुद्ध क्षेत्रों में पाबंदियों पर ढील नहीं होगी। राज्य सरकार की तरफ से मंगलवार को उपलब्ध कराई गई सूची के मुताबिक इस तरह के इलाकों में साढ़े छह लाख परिवार यानी 31 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। निरुद्ध क्षेत्रों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें खुलने की अनुमति नहीं होगी और इन क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर लंबी बातचीत की तथा उद्योगों को बहाल करने एवं धीरे धीरे स्थिति सामान्य करके राज्य की अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने के तरीके सुझाए। दोनों नेताओं ने पिछले सप्ताह के आखिर में भी महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति तथा उसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी जहां कई मंत्री मौजूद थे। मंगलवार की बैठक में पवार ने इस बात पर बल दिया कि कोविड-19 का निकट भविष्य में सफाया नहीं होगा। कोरोना वायरस अब जीवन का हिस्सा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर व्यापार और अन्य गतिविधियों को अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को रेड और गैर-रेड जोन में वर्गीकृत करने की घोषणा की। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी ये नए दिशा-निर्देश 22 मई से लागू होंगे। लॉकडाउन के पिछले चरणों के दौरान राज्य को (देश के अन्य भागों की तरह) रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया था। मुंबई महानगर क्षेत्र (जिसमें मुंबई, ठाणे और आसपास के शहर शामिल हैं) के नगर निगमों के साथ-साथ पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निकाय को रेड जोन घोषित गया है।
कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिये जाने के विरोध में मंगलवार को यहां लोगों का समूह कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रशासन ने इंदौर की शहरी सीमा में 25 मार्च से कर्फ्यू लगा रखा है। इस बीच, सोशल मीडिया पर सामने एक वीडियो में पुलिस लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ती दिखायी दे रही है, जबकि बल प्रयोग के दौरान तितर-बितर होकर सड़क पर दौड़ रहे समूह में शामिल तीन व्यक्ति रुक कर पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के मुताबिक पुलिस पर दूर से एक-एक पत्थर फेंकने के बाद तीनों भाग गये।
दिल्ली में करीब दो महीने बाद, सार्वजनिक परिवहन सेवा मंगलवार को बहाल हो गई। सड़कों पर बसें, ऑटो और टैक्सियां चल रही हैं, लेकिन सीमित संख्या में इनमें सवारियां यात्रा कर रही हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने के संबंध में विभाग सभी जरूरी सावधानी बरत रहा है और लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है । उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हमने कुछ टर्मिनल और बस स्टैंड पर बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हम सभी व्यस्त बस स्टैंड पर इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार जनता के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने को लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रही है।’’
दुनियाभर में मशहूर चंदेरी कपड़ों की बुनाई करने वाले मोहम्मद दिलशाद इस लॉकडाउन की वजह से आई मुश्किलों से टूट गए हैं। उनका कहना है कि न तो पैसा है, न तो खाना और न ही कोई काम। लॉकडाउन से पहले दिलशाद की दिनचर्या बहुत व्यस्त थी। वह बड़े शहरों में दस्तकार बाजार जैसे विभिन्न मेले में हिस्सा लेते थे और मध्यप्रदेश स्थित अपने घर केवल चंदेरी साड़ी, दुपट्टे और कपड़े बुनने के लिए ही लौटते थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। बहुत समृद्धि नहीं थी, लेकिन आरामदेह थी। अब यह दूर की कौड़ी लगती है।
एम्स में चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारी चल रही है और इसमें आने वाले मरीजों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों की पहचान कर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग क्षेत्र बनाया जाएगा। एम्स की मुख्य प्रवक्ता डॉ आरती विज के अनुसार अस्पताल में कोविड-19 के मद्देनजर ओपीडी को नया स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। इसके बाद ही रोगियों को मुख्य ओपीडी में भेजा जाएगा।
कोरोना वायरस संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई), कृषि और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों को एक मार्च से 15 मई के बीच 6.45 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी। इन बैंकों ने आठ मई तक 5.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘एक मार्च से 15 मई के बीच पीएसबी ने 6.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए। इनमें 54.96 लाख खाते एमएसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्र के हैं। ऋण देने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि आठ मई तक ये आंकड़ा 5.95 लाख करोड़ रुपये था।’’
छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दुकानें खोलने के ‘ऑड-ईवन’ नियम पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। साथ ही जानकारी दी कि मंगलवार तक देशभर में करीब 4.5 करोड़ दुकानें फिर खुल चुकी हैं। नगर निगमों को बाजारों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। कंफडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दुकान खोलने के ऑड-इवन नियम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। क्योंकि इस व्यवस्था से दिल्ली में मंगलवार को मात्र पांच लाख दुकानें ही खुल पायीं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां के दो निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा विद्यार्थियों से किसी अन्य तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि ट्यूशन फीस भी पिछले साल 31 अक्टूबर से पहले की दर के हिसाब से ली जाएगी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है। ये निर्देश स्कूलों की याचिका पर आया है जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के 22 अप्रैल के जांच परिणामों को चुनौती दी थी कि दोनों संस्थानों ने अवैध रूप से फीस बढ़ा दी है और परिजन को बकाये के साथ इसका भुगतान करने पर मजबूर किया है। साथ ही निदेशालय की उस अनुशंसा को भी चुनौती दी थी कि प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसके परिसर को सील किया जाए।
कोरोना वायरस संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई), कृषि और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों को एक मार्च से 15 मई के बीच 6.45 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी। इन बैंकों ने आठ मई तक 5.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘एक मार्च से 15 मई के बीच पीएसबी ने 6.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए। इनमें 54.96 लाख खाते एमएसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्र के हैं।
देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 72 नये मरीज मिले हैं। इसके साथ ही, जिले में महामारी की जद में आये लोगों की तादाद 2,565 से बढ़कर 2,637 पर पहुंच गयी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) प्रवीण जड़िया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित पायी गयीं दो महिलाओं की यहां अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान पिछले तीन दिनों में मौत हो गयी। इसके बाद जिले में इस महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 103 पर पहुंच गयी है। जड़िया ने बताया कि कोविड-19 से दम तोड़ने वाली दोनों महिलाओं की उम्र 70-70 साल थी। वे मधुमेह व अन्य पुरानी बीमारियों से पहले ही जूझ रही थीं।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से दो और लोगों की मौत हो गई जिसके बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 52 तक पहुंच गयी। राज्य में संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,489 हो गई है। एक स्वास्थ्य बुलेटिन से यह जानकारी मिली।
राज्य में 9,739 नमूनों की जांच की गई और 69 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 1,596 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 691 लोगों का उपचार चल रहा है। यहां जारी एक बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के नए मामलों में से छह मामले चेन्नई के कोयमबेडू बाजार से जुड़े हैं। कुरनूल और चित्तूर जिलों में एक-एक मरीज की मौत दर्ज की गई है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कहा कि सरकार द्वारा हाल में घोषित 20 लाख रुपये के आर्थिक पैकेज से वित्तीय संस्थानों के लिए परिसंपत्तियों के जोखिम में कमी आएगी, लेकिन इससे कोविड-19 का नकारात्मक असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सरकार ने पिछले सप्ताह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपये के सहायता पैकेज की घोषणा की थी। इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 75,000 करोड़ रुपये और बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये के समर्थन पैकेज की घोषणा की गई।
खान मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने भी मंगलवार से बाजार खोले जाने की बात कही। वहीं, सरोजिनी नगर बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा, '' सरोजिनी नगर बाजार की दुकानें मंगलवार से खोली जाएंगी। हमने सोमवार को पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और यह फैसला किया गया कि बाजार के सभी आठ प्रवेश द्वार पर एक-एक पुलिसकर्मी तैनात रहेगा और बाजार की ओर से एक प्रतिनिधि थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण और सेनेटाइजर के साथ मौजूद रहेगा।''
दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित सम-विषम नियम के अनुसार मंगलवार से शहर के कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्र खुल जाएंगे। हालांकि, अत्याधिक भीड़ वाले कुछ बड़े बाजार जैसे चांदनी चौक और सदर बाजार बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सम-विषम नियम के तहत बाजारों में दुकानें खोले जाने की अनुमति देने की घोषणा की। साथ ही, चेतावनी भी दी कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद करवाने के साथ-साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नयी दिल्ली व्यापारी संघ (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा, '' हम मंगलवार से कामकाज शुरू करेंगे और सरकार के आदेशानुसार सम-विषम के निर्देशों का पालन करेंगे। कनॉट प्लेस इस तरह से बना हुआ है कि यहां सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने में दिक्कत नहीं आएगी।'' उन्होंने कहा कि वैसे हमें सम-विषम नियम से निराशा हुई है क्योंकि इसे हर बाजार पर लागू करने के बजाय बाजार के हिसाब से फैसला लेना चाहिए था।
केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए रेलवे के साथ करीबी समन्वय कर और विशेष रेलगाड़ियां चलाने को कहा है। साथ ही कहा है कि महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रशासनों को भेजे पत्र में कहा कि फंसे हुए कर्मियों के घर लौटने की सबसे बड़ी वजह कोविड-19 का खतरा और आजीविका गंवाने की आशंका है। उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘प्रवासी मजदूरों की चिंताओं को दूर करने के क्रम में, अगर निम्न कदमों को लागू किया जाता है तो मैं आभारी रहूंगा।” गृह सचिव ने सुझाव दिया कि राज्यों एवं रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय के माध्यम से और विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया जाए।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, “पशुपालन और डेयरी विभाग में हाल में कोरोना वायरस का एक मामला मिलने के बाद यह फैसला किया गया है कि कृषि भवन में खाद्य एवं जन वितरण विभाग का कार्यालय संक्रमणमुक्त बनाए जाने के लिए 19 मई और 20 मई को बंद रहेगा।” पासवान के मंत्रालय के तहत दो विभाग हैं - खाद्य एवं जन वितरण विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग।
नयी दिल्ली के राजपथ इलाके में स्थित कृषि भवन में कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समेत कई अन्य मंत्रालयों के भवन हैं। नयी दिल्ली में नीति आयोग भवन को एक कर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद 28 अप्रैल को सील कर दिया गया था। पांच मई को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शास्त्री भवन की एक मंजिल को सील कर दिया गया था।
सूत्रों ने जानकारी दी है कि कुछ विमानन कंपनियों ने एक जून से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं 31 मई तक निलंबित हैं। हालांकि, स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उनकी बुकिंग 15 जून तक बंद हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 25 मार्च से वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।
एक सूत्र ने सोमवार को कहा, ‘‘घरेलू एयरलाइंस ने जून से अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग खोल दी है।’’ इंडिगो और विस्तारा के सूत्रों ने कहा कि वे घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग ले रहे हैं। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा, ‘‘हमारी अंतरराष्ट्रीय बुकिंग 15 जून तक बंद है।’’ बुकिंग शुरू होने के बारे में इंडिगो, विस्तारा और गोएयर की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पर एक बार फिर सोमवार को हमला बोला और कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह स्वास्थ्य निकाय चीन के हाथ की ‘कठपुतली’ है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोरोना वायरस से देश में और लोगों की मौत हुई होती जिसका स्वास्थ्य एजेंसी ने ‘विरोध’ किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, “वे (डब्ल्यूएचओ) चीन के हाथ की कठपुतली हैं। सही ढंग से कहा जाए तो वे चीन केंद्रित हैं। लेकिन वे हैं चीन के हाथ की कठपुतली ही।” ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है। अमेरिका उन्हें हर साल 45 करोड़ डॉलर देता है। चीन उनको साल में 3.8 करोड़ डॉलर का भुगतान करता है।” ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जनवरी अंत में चीन से यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पर एक बार फिर सोमवार को हमला बोला और कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह स्वास्थ्य निकाय चीन के हाथ की ‘कठपुतली’ है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोरोना वायरस से देश में और लोगों की मौत हुई होती जिसका स्वास्थ्य एजेंसी ने ‘विरोध’ किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, “वे (डब्ल्यूएचओ) चीन के हाथ की कठपुतली हैं। सही ढंग से कहा जाए तो वे चीन केंद्रित हैं। लेकिन वे हैं चीन के हाथ की कठपुतली ही।” ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है। अमेरिका उन्हें हर साल 45 करोड़ डॉलर देता है। चीन उनको साल में 3.8 करोड़ डॉलर का भुगतान करता है।” ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जनवरी अंत में चीन से यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ था। उन्होंने कहा, “डब्ल्यूएचओ इसके खिलाफ था। वे मेरे प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है और बेहद सख्त है लेकिन वे गलत साबित हुए।”
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग में सोमवार देर रात प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा एक डीसीएम ट्रक (ट्रक से छोटा वाहन) पलट ने से उसमें सवार तीन महिलाओं की मौत हो गयी और 17 मजदूर घायल हो गए। सभी प्रवासी मजदूर दिल्ली से पैदल अपने गृह जिले महोबा आ रहे थे, लेकिन हरपालपुर के पास ये लोग डीसीएम ट्रक पर सवार हो गए थे । महोबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मणिलाल पाटीदार ने मंगलवार को बताया कि "करीब 20-25 प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे और हरपालपुर के पास सभी क्रशर का सामान ले जा रहे एक डीसीएम ट्रक में सवार हो गए।" उन्होंने बताया कि "पनवाड़ी थाना क्षेत्र में झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग में महुआ मोड़ के पास रात करीब साढ़े नौ बजे अचानक वाहन का पिछला टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया, जिससे उसमें सवार प्रवासी मजदूर क्रशर के सामान के नीचे दब गए।"
दिल्ली में सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार, आज से लॉकडाउन 4 के बीच चाय की दुकानें फिर खुलीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कई चाय वालों के खोखे-टपरी खुले। इसी बीच, गुजरात के राजकोट शहर में भी चाय और पान की दुकानें खुलीं।
नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित किए गए कार्य के घंटों के अनुसार ही काम करने की अनुमति होगी। साथ ही आरडब्ल्यूए को निर्देश दिए कि जिन लोगों को सरकार की ओर से छूट दी गई है, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जाए। देर रात जारी आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने की भी घोषणा की।
आदेश के मुताबिक, कार्यालयों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर नियोक्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी कर्मचारियों के पास 'आरोग्य सेतु' ऐप हो।देव ने आदेश में कहा, '' दिल्ली में जिन औद्योगिक फर्म के पंजीकरण नाम का पहला शब्द 'ए' से लेकर 'एल' से शुरू होता है, वे सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक काम कर सकते हैं जबकि 'एम' से लेकर 'जेड' वाली फर्म सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक काम कर सकती हैं।''
दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित किए गए कार्य के घंटों के अनुसार ही काम करने की अनुमति होगी। साथ ही आरडब्ल्यूए को निर्देश दिए कि जिन लोगों को सरकार की ओर से छूट दी गई है, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जाए। देर रात जारी आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने की भी घोषणा की।
आदेश के मुताबिक, कार्यालयों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर नियोक्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी कर्मचारियों के पास 'आरोग्य सेतु' ऐप हो। देव ने आदेश में कहा, '' दिल्ली में जिन औद्योगिक फर्म के पंजीकरण नाम का पहला शब्द 'ए' से लेकर 'एल' से शुरू होता है, वे सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक काम कर सकते हैं जबकि 'एम' से लेकर 'जेड' वाली फर्म सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक काम कर सकती हैं।''
प्रमुख मुस्लिम संस्था जमात इस्लामी हिंद (जेआईएच) ने सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार से समुदाय के धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अपील की। संस्था ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हुए लोगों को अपने धार्मिक रस्मों की अदायगी की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
जेआईएच की शरिया परिषद ने मुस्लिमों के लिए परामर्श जारी करते हुए बताया कि वे रमजान के आखिरी दिनों को किस तरह बिताएं और कैसे ईद की नमाज अदा की जानी चाहिए।
उन्होंने एक बयान में सरकार से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर लोगों को सीमित संख्या में ईदगाह, जामा मस्जिद और स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि ऐसी अनुमति नहीं दिए जाने पर ईद की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है।