केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम में एनडीए का घोषणापत्र जारी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह घोषणापत्र केरल का विकास करने वाला है। हमने इस घोषणापत्र में लव जिहाद के खिलाफ क़ानून और सबरीमाला पर क़ानून बनाने की बात भी कही है।
बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने सोमवार को तमिलनाडु में अपना घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि वह राज्य में फिर से विधान परिषद की शुरुआत करेगी। मालूम हो कि दशकों पहले बीजेपी की सहयोगी सत्तारूढ़ AIADMK ने विधान परिषद को खत्म कर दिया था। बीजेपी ने कहा कि अगर उनके गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में लाया गया तो वह फिर से विधान परिषद की शुरुआत करेंगे। 6 अप्रैल के चुनावों के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि विधायिका के ऊपरी सदन को बहाल किया जाएगा। बीजेपी ने कहा, ‘विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बहस करने और विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विधान परिषद को बहाल किया जाएगा।’
मालूम हो कि तमिलनाडु में1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। उस समय AIADMK के संस्थापक एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। हालांकि DMK ने 2010 में विधान परिषद को बहाल करने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकी।
विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में, DMK ने भी विधान परिषद को बहाल करने का वादा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के घोषणापत्र को जारी करते हुए कहा कि 12 लाख एकड़ भूमि को अनुसूचित जाति के लोगों को सौंप दिया जाएगा।
जानकारी हो कि अंग्रेजों के समय में दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें जमीन सौंपी गई थी लेकिन समय बीतने के साथ ये जमीन दूसरों के हाथों में आ गई।
घोषणापत्र जारी करने के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी ने घोषणापत्र में राज्य सरकार के नियंत्रण से हिंदू मंदिरों को मुक्त करने का वादा भी किया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि हिंदू मंदिरों का प्रशासन एक अलग बोर्ड को सौंपा जाएगा जिसमें हिंदू विद्वान और संत शामिल होंगे।
मालूम हो कि दशकों से तमिलनाडु में बीजेपी की मांग रही है कि सरकारी नियंत्रण से राज्य भर में 30,000 से अधिक मंदिरों को मुक्त किया जाए।
बीजेपी ने घोषणापत्र में नए रोजगार के अवसर, किसानों और मछुआरों को हर साल वित्तीय सहायता, शराब पर प्रतिबंध, कृषि के लिए एक अलग बजट, स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट और दूसरे वादे किए हैं।