केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय में उपसचिव (आंतरिक सुरक्षा प्रभाग) द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखा गया यह पत्र रविवार को भेजा गया। इस पत्र में कहा गया है, ”सिलिगुड़ी में जरूरी सामान वितरित कर रहे प्रतिष्ठानों पर भीड़ जुटने और गैर-जरूरी सामानों की दुकानों खुलने की खबरें मिली हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले में कुछ मस्जिदों में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। ”
खत में कहा गया है, ”लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसके लिये जिला अधिकारियों और जमीन पर काम कर रही एजेंसियों को भी निर्देश दिया जा सकता है।” इससे पहले भी गृह मंत्रालय इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को चार और दस अप्रैल को पत्र लिख चुका है।
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महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देशव्यापी लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और कहा कि अपराधियों को यह नहीं मानना चाहिए कि पुलिस लोगों को घरों के भीतर रखने में व्यस्त है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देशमुख ने कहा कि पुलिस महिलाओं के साथ हिंसा और उनका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
देशमुख ने रविवार को एक बयान में कहा, “विकृत मानसिकता के कुछ लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि पुलिस बंद को प्रभावी बनाने में व्यस्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। यह सच से कोसों दूर है।”
मुंबई के धारावी में कोविड-19 के चार नए मामले सामने आए,इनमें से एक की मौत ,धारावी झुग्गी-बस्ती में संक्रमण के मामले बढ़ कर 47 हुए।
यमुना नदी के किनारे अपने अस्थायी कच्चे मकान में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठीं रानी दास के मन में बार-बार यही सवाल उठ रहा है कि अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो क्या होगा। उनके पास अभी तो पर्याप्त चावल, आटा और चीनी है जिससे उन्हें एक और हफ्ते दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे बंद बढ़ा तो क्या होगा। यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा है।
रानी के परिवार समेत करीब 140 ऐसे परिवार हैं जो गुरुद्वारा मजनू का टीला के पास हिंदू शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान में भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न के बाद वहां से आकर यहां बस गये हैं। ये लोग 2011 से 2013 के बीच भारत आए थे। रानी के अनुसार, ‘‘बहुत कम दाल और सब्जी बची हैं। पैसे नहीं हैं तो गैस नहीं है। पुलिस वाले हमें नदी किनारे से लकड़ियां नहीं बीनने दे रहे। हमारे पास हमारी भूखी गायों के लिए चारा नहीं है। पहले हम जंगल से चारा ले आते थे। अब बंद के कारण वो भी नहीं ला पा रहे।’’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को वैज्ञानिकों से कहा कि वे कोविड-19 का प्रभाव कम करने के तरीके तय समयसीमा को ध्यान में रखते हुए विकसित करें क्योंकि यह ‘युद्धकाल है और इसे नियमित शोध परियोजना की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। एक बयान में बताया गया कि हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे और सभी 38 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
पश्चिम बंगाल भाजपा ने रविवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत सामग्री वितरित करने से रोकने का आरोप लगाया। अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद जॉन बारला ने कहा कि प्रशासन ने आज सुबह उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में आदिवासियों को राहत सामग्री वितरित करने से रोक दिया। बारला ने पत्रकारों से कहा, ''मुझे खबर मिली थी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल रही। लिहाजा मैंने खुद ही सामग्री वितरित करने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मुझे जरूरी सामान बांटने से रोक दिया। यह स्वीकार्य नहीं है।''
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नजदीकी जिलों में भी सघन स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग कराने का रविवार को निर्देश दिया। पटना के एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में आयोजित एक बैठक के दौरान नीतीश ने कहा कि राज्य में दवाओं, पीपीई, मास्क, दस्ताने एवं अन्य जरूरी चिकित्सकीय सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है।
तेलंगाना में एक पुलिस चौकी पर कथित रूप से आरएसएस कार्यकर्ताओं की तैनाती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते एक पुलिस निरीक्षक को वहां से हटा दिया गया। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि स्वयंसेवकों को इसकी अनुमति नहीं दी गई थी और उन्हें वहां से चले जाने के लिये कहा गया है। वहीं, आरएसएस ने इन खबरों के झूठा बताते हुए खारिज कर दिया कि उसके कार्यकर्ता पुलिस चौकी पर पहचान पत्र चेक कर रहे थे। संघ ने कहा कि यह खबरें ''संकीर्ण और निहित स्वार्थों'' से प्रेरित हैं।
कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड से राहत देने वाला खबर है। लगातार चौथे दिन भी सूबे में कोई नया केस नहीं आया है। रविवार शाम तक सिर्फ 35 मामले ही थे। इससे पहले, देश में जारी लॉकडाउन की वजह से विभिन्न समूहों-सामाजिक, आय, आयु, शिक्षा, धर्म और जेंडर के 62.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास राशन/दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए अब तीन सप्ताह से भी कम पैसा बचा है।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक कोविड ट्रैकर्स इंडेक्स ऑफ पैनिक' सर्वे में इसका खुलासा हुआ है।सर्वे में कुल 37.5 फीसदी लोगों ने कहा कि वे तीन सप्ताह से अधिक समय के लिए इन आवश्यक चीजों के लिए तैयार हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने कहा कि पास जारी करने की वर्तमान प्रणाली आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। प्रदेश में 14 अप्रैल से पुलिस द्वारा ही निर्धारित पास जारी करने के आदेश पर विभिन्न संस्थानों व लोगों की चिंता को देखते हुए इस मामले में पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए वर्तमान पास और मीडिया सहित आधिकारिक या कंपनी द्वारा जारी आईडी के आधार पर यात्रा करने की अनुमति वाले व्यक्तियों की श्रेणी अगले आदेशों तक वैध बनी रहेगी।
झारखंड के बोकारो के गोमिया प्रखंड के साड़म गांव में आज दो और व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गयी है। रविवार को रांची में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत होने के साथ अब इस संक्रमण से कुल दो लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों के संपर्क में आए बोकारो के दो लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। अब बोकारो में संक्रमितों की कुल संख्या आठ हो गयी जिनमें से 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। आज कोरोना संक्रमित पाये गये दोनों व्यक्तियों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने कहा कि पास जारी करने की वर्तमान प्रणाली आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। प्रदेश में 14 अप्रैल से पुलिस द्वारा ही निर्धारित पास जारी करने के आदेश पर विभिन्न संस्थानों व लोगों की ंिचता को देखते हुए इस मामले में पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए वर्तमान पास और मीडिया सहित आधिकारिक या कंपनी द्वारा जारी आईडी के आधार पर यात्रा करने की अनुमति वाले व्यक्तियों की श्रेणी अगले आदेशों तक वैध बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल तक जारी किए गए पास स्वचालित रूप से तब तक वैध बने रहेंगे, जब तक कि समान पास की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती। इन पासों का नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री राहत कोषों समेत राज्यों के बनाये विशेष कोषों में दी गयी राशि हमेशा से ही कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दायरे से बाहर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह कहा। सूत्रों का कहना है कि सीएसआर की रूपरेखा एक अप्रैल 2014 से अमल में आयी है। तब से ही कंपनी कानून के तहत मुख्यमंत्री राहत कोषों समेत राज्यों के बनाये विशेष कोषों में दी गयी राशि सीएसआर के दायरे से बाहर है।
सीबीआई के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन (बंद) से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट और राशन बांटा। एजेंसी के प्रवक्ता आर के गौड़ ने रविवार को बताया कि चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद समेत सीबीआई की कुछ शाखाओं के अधिकारियों ने स्वैच्छिक रूप से अस्थायी आश्रय गृहों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को खाना और राशन बांटा। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अपने काम के अलावा प्रवासी मजदूरों सहित गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद की।
विश्व में कोरोना वायरस से मरनेवालों की संख्या रविवार को एक लाख नौ हजार के आंकड़े को पार कर गई। इस बीच, दुनियाभर में करोडों लोगों ने लॉकडाउन के बीच अपने घरों में ही रहकर आज ईस्टर मनाया। इटली से लेकर पनामा तक, दुनिया में हर जगह गिरजाघर सूने रहे और महामारी के चलते जारी लॉकडाउन की वजह से लोगों को ईस्टर घरों में रहकर ही मनाना पड़ा। कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर में चार अरब से अधिक लोग लॉकडाउन में हैं। आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की अंतरराष्ट्रीय समयानुसार आज 11 बजे तक की सूची के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते विश्व में 1,09,307 लोगों की जान चली गई।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 909 नये मामले सामने आए हैं और इस दौरान 34 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले रविवार को बढ़कर 8356 हो गये जबकि इससे हुयी मौत का आंकड़ा 273 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अब तक संक्रमित मरीजों में से 716 को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है। इनमें से 74 मरीज पिछले एक दिन में स्वस्थ हुये हैं।
केंद्र और गुजरात सरकार सामूहिक रूप से 6210 करोड़ रुपये की सहायता राशि गरीबों को वितरित कर रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से यह तबका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार ने जहां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, वहीं केंद्र की हिस्सेदारी 3950 करोड़ रुपये है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्वनी कुमार ने कहा, 'दोनों सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की मदद के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 6210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।'
लॉकडाउन में ग्राहकों को EMI के ब्याज पर छूट देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अमित साहनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और EMI पर अतिरिक्त ब्याज न वसूलने की मांग की है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देता है तो यह ग्राहकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
लॉकडाउन के मद्देनजर RBI ने पिछले महीने सभी तरह की EMI पर तीन महीने तक मोहलत देने की घोषणा की थी, ताकि लोगों को समस्या न हो लेकिन नियम के मुताबिक मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लेने पर ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसी से बचाव के लिए कोर्ट में याटिका दी गई है।
उत्तरप्रदेश के आगरा में 12 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ रविवार को जिले में कुल मामलों की संख्या 104 तक पहुंच गई। सभी नये मामले निजी अस्पताल पारस से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित तबलीगी जमात के सदस्यों की संख्या 52 तक पहुंच गयी है
वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिये लागू लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन कराने के मकसद से बहराइच पुलिस ने अनूठा प्रयोग करते हुए अब ‘यमराज’ को सड़कों पर उतारा है। जिले के बौंडी थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस बल के साथ भारी भरकम यमराज रूप धारी एक व्यक्ति माइक हाथ में लेकर सामाजिक दूरी, मास्क के प्रयोग, सेनेटाइजर और लॉकडाउन पालन का प्रचार करते दिखाई दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को साफ किया है कि वह भी 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने का समर्थन नहीं करते हैं। यह सच है कि अर्थव्यवस्था पर असर होगा, पर लोगों की जिंदगियां ज्यादा जरूरी हैं।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अगले तीन महीनों में लाभार्थियों को नि:शुल्क तीन सिलेंडर देने की सरकार की योजना की घोषणा के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एलपीजी की मांग में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रविवार को कहा कि अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए अब दो मुख्य संयंत्रों में रात में भी काम होगा। नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेज का हिस्सा था।
केरल में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (बंद) लागू रहने के बीच मरीज़ों के बजाय लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही कुछ एंबुलेंसों को जब्त किये जाने के बाद यह पुलिस जांच के घेरे में आ गई है। लोगों से बड़ी धन राशि वसूल कर उन्हें ले जाने के आरोप में एक एंबुलेंस चालक के खिलाफ तमिलनाडु सीमा के पास राज्य के एक थाने में रविवार को एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया, "चालक ने पुलिस को शुरू में बताया कि गाड़ी खाली है, लेकिन एंबुलेंस में पांच लोग सवार मिले, उन्हें पोत्तम से बैठाया गया था जो तिरुवनंतमपुरम शहर में है। "
देश में लागू लॉकडाउन के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में मरीजों की सुविधा के लिए विशेष ई-पास पहल शुरू की गई है, जिसकी स्थानीय लोग काफी सराहना कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि उपायुक्त पीयूष सिंगला द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत मरीज को आवाजाही के लिए पास प्राप्त करने के लिए डीसी कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस पहल के तहत 217 आवेदन मिले हैं जिनमें से 150 आवेदनों का निस्तारण शनिवार शाम तक कर दिया गया है।
स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार की परियोजना ‘हैप्पीनेस क्लासेज’ रविवार से फिर से शुरू होगी। कोविड-19 के मद्देनजर देश में लागू लॉकडाउन (बंद) के बीच छात्र अपने घरों से ही कक्षा में भाग ले पाएंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मुश्किल समय में ‘हैप्पीनेस क्लासेज’ (खुशी की पाठशाला) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा, ‘‘हैप्पीनेस क्लासेज’ के पीछे का उद्देश्य बच्चों को आत्मविश्वासी बनाना है और खुद को बेहतर तरीके से जानना है। हमारे स्कूलों में हर रोज सभी 16 लाख छात्र माइंडफुलनेस (खुद को सचेत रखने की प्रक्रिया) का अभ्यास करते हैं।’’
पुलिस ने गुजरात के भावनगर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई ,एक चार साल की बच्ची के परिजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि बच्ची के परिजन लॉकडाउन की अवहेलना कर बच्ची को लेकर एक रिश्तेदार के घर चले गए थे।
घोघा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का पिता जो कि जमनाकुंड इलाके में कोरोना नियंत्रण क्षेत्र का निवासी है, उसने खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए पुलिस को शुक्रवार को एक पर्ची थमाई और मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी एवं बच्ची के साथ यहां से 18 किलोमीटर दूर घोघा में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंच गया।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि संक्रमण की सघन जांच, स्वास्थ्यकर्मियों की चौतरफा सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने से लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की मांग सार्थक होगी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश ने ट्वीट किया ''लॉकडाउन को बढ़ाये जाने की तार्किक मांग, तब ही सार्थक साबित होगी जब कोरोना की सघन जांच हो। स्वास्थ्यकर्मियों को चतुर्दिक सुरक्षा तथा जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मिल सके।''
कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे वाहन डीलरों को बाजार में बचे रहने के लिये कार बनाने वाली कंपनियों तथा सरकार से तत्काल वित्तीय मदद की आस है। वाहन डीलर इससे पहले से ही वाहन उद्योग में लंबे समय से जारी नरमी तथा भारत-स्टेज चार वाहनों के नहीं बिक पाये भंडार के कारण दबाव में थे। अब लॉकडाउन के कारण उनके सामने खाली खजाने के साथ कामगारों को बचाये रखने की चुनौती आ गयी है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कोरोना वायरस संकट को लेकर अपने यहां फंसे हुए भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को वापस भेजने की पेशकश की है, बशर्ते कि उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आए। भारत में नियुक्त यूएई के राजदूत ने गल्फ न्यूज से यह कहा है। भारत में नियुक्त संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत रहमान अल बन्ना ने शनिवार को फोन पर गल्फ न्यूज से कहा कि यूएई के विदेश एवं अंतराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने देश में मौजूद सभी दूतावासों को इस सिलसिले में पिछले एक-दो हफ्तों में पत्र भेजा है, जिनमें भारतीय दूतावास भी शामिल है।
टाटा स्टारबक्स लोगों को घरों पर डिलिवरी करने और रेस्तरां पर ड्राइव-थ्रू सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी नए कारोबारी मॉडल पर काम कर रही है। टाटा स्टारबक्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (पूर्व में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस) और स्टारबक्स कॉरपोरेशन की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कंपनी का कहना है कि यह ऐसी स्थिति है जिसका सामना उन्होंने ‘कई दशकों में नहीं किया है।’’ कंपनी को भरोसा है कि लॉकडाउन (सार्वजनिक पाबंदी) की अवधि खत्म हो जाने के बाद उनका कॉफी कैफे श्रृंखला का कारोबार फिर से चलेगा। जबकि कंपनी संभावित नए ग्राहकों तक सेवा विस्तार करने के लिए नए कारोबारी मॉडल पर भी काम कर रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जब उसका ध्यान कोविड-19 से निजात पाने में होना चाहिए था उस समय वह शराब की फैक्टरियों के संचालन में जल्दबाजी दिखा रही है।
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘खट्टर- चौटाला सरकार का लक्ष्य हरियाणा की ढाई करोड़ जनता का कल्याण होना चाहिए था, वह शराब की फैक्टरियों के संचालन में जल्दबाजी दिखा रही है।’’
21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने में अभी दो दिन बाकी हैं लेकिन इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ओडिशा और पंजाब के बाद अब तेलंगाना की केसीआर सरकार ने भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।
गुजरात के सूरत में कल प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया था और दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी की थी। वे लोग अपने-अपने घर जाने देने की मांग कर रहे थे। आज (12 अप्रैल, रविवार) पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू पास मांगने पर निहंगियों ने एक पुलिस ASI पर हमला बोलते हुए उसका हाथ काट डाला।
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 96 और मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में ऐसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर रविवार सुबह 796 हो गयी। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से नौ लोगो की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इनमें से ज्यादातर मौतें सह रुग्णता (अन्य कई गंभीर बीमारियों)के कारण हुईं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को सामने आए नये मामलों में 35 जयपुर में, 11 टौंक में, 7कोटा में,5 नागौर में, 8 जोधपुर में, एक जैसलमेर में, आठ बीकानेर में, एक चूरू में, 15 बांसवाड़ा में, दो हनुमानगढ़ में, ईरान से जोधपुर लाये गये लोगों में से दो में और सीकर में एक मरीज कोरोनावायरस संक्रमित पाया गया है।
मध्य प्रदेश मे कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य के लगभग 40 फीसदी जिलों तक कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का कुल आंकड़ा 529 पर पहुंच गया है। अब तक राज्य में 40 लोगों की मौत इससे हो चुकी है। इंदौर का हाल बुरा है, वहां राज्य के आधे मरीज हैं। राज्य के 52 जिलों में से 22 जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि, 30 जिले ऐसे हैं, जहां इस मर्ज का एक भी मरीज नहीं मिला है। सरकार की ओर से लगातार बीमारी को काबू में रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी लॉक डाउन को खत्म करने के प़क्ष में नहीं है। उन्होंने इसे और बढ़ाने की मंशा जाहिर की है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़कर 8457 हो गई है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ा अभी 8,356 ही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 36 लोगों की मौत हुई है और 909 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को पुणे में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया, जबकि इंदौर में कोरोना से रविवार को दो लोगों की मौत हो गई। इंदौर एमपी में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इस बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आयी है कि देश में कोरोना के चलते होने वाली मौतों की दर चीन और अमेरिका से भी ज्यादा है।
खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही स्थिति की समीक्षा कर लॉकडाउन बढ़ाने पर घोषणा कर सकती है। शनिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मीटिंग में इस पर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ राज्यों में लॉकडाउन 15 दिन तक बढ़ा सकती है, जबकि कुछ राज्यों में आंशिक ढील दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अप्रैल से आगे भी लॉकडाउन बढ़ाये जाने पर चर्चा हो रही है।
लॉकडाउन में ग्राहकों को EMI के ब्याज पर छूट देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंट गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अमित साहनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और EMI पर अतिरिक्त ब्याज न वसूलने की मांग की है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देता है तो यह ग्राहकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।लॉकडाउन के मद्देनजर RBI ने पिछले महीने सभी तरह की EMI पर तीन महीने तक मोहलत देने की घोषणा की थी, ताकि लोगों को समस्या न हो लेकिन नियम के मुताबिक मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लेने पर ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसी से बचाव के लिए कोर्ट में याटिका दी गई है।
लॉकडाउन में बंदरों पर आए आफत को देखते हुए गोरखपुर के बुधिया मई मंदिर प्रशासन ने बंदरों को दाना-पानी दिया। इससे पहले वहां श्रद्धालु उन्हें भोजन व प्रसाद दिया करते थे लेकिन पिछले 20 दिनों से बंदरों के खाने पर संकट आ गया था।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाकर 33 कर दिया है। शुक्रवार तक दिल्ली में सिर्फ 30 हॉटस्पॉट थे। रविवार (12 अप्रैल) को बढ़ा कर इसे 33 कर दिया गया है। ए - 30 मानसरोवर गार्डन के अलावा गली नम्बर 1 से 10 (हाउस नंबर 1 से 10000), सी ब्लॉक, जहांगीरपुरी और देवली एक्सटेंशन को नया हॉटस्पॉट बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रलाय की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में कुल 903 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है जिसमें से 25 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। दिल्ली में अब तक 14 लोगों की मौत इस महामारी में हो चुकी है।
देश में जारी लॉकडाउन की वजह से विभिन्न समूहों-सामाजिक, आय, आयु, शिक्षा, धर्म और जेंडर के 62.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास राशन/दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए अब तीन सप्ताह से भी कम पैसा बचा है। कोविड ट्रैकर्स इंडेक्स ऑफ पैनिक' सर्वे में इसका खुलासा हुआ है।सर्वे में कुल 37.5 फीसदी लोगों ने कहा कि वे तीन सप्ताह से अधिक समय के लिए इन आवश्यक चीजों के लिए तैयार हैं। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लगे 21 दिवसीय लॉकडाउन के अंत के करीब जा रहा है, और राज्य सरकारों के बीच दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए एक आम सहमति बन रही है। सर्वे के अनुसार, कम आय और शिक्षा समूहों वाले लोगों की स्थिति सबसे कमजोर है, जहां 70:30 के हिस्से में अधिकांश लोगों के पास तीन सप्ताह से अधिक समय तक चलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।