सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए बुधवार को पीएम केयर्स फंड से 3,100 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार की इस पहल के बाद प्रसिद्ध अभिनेता और भाजपा सांसद किरण खेर के पति अनुपम खेर ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘एक जोरदार तमाचा उन सभी दुखी आत्माओं के चेहरों पर जिनको इस फंड में भी कोई साजिश नजर आ रही थी। अब इस थप्पड़ की गूंज सबको सुनाई देगी। जरूर सुनाई देगी।’
हालांकि, अनुपम खेर यह भूल गए कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितना दान आया है इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबकि सरकार ने इसमें से 3100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जारी करने की जानकारी दी है। सरकार ने यह अब भी नहीं बताया है कि इस फंड में अब तक कितना दान आया है।
पीएम केयर्स ट्रस्ट का गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। यहां यहां भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री संबंधित क्षेत्रों में से तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने इन पदों पर किसी को नामित किया है नहीं।
यही नहीं पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस समते अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने इसकी ऑडिट की मांग भी की है। पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स फंड के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
सरकार ने बुधवार को बताया था कि पीएम केयर्स फंड में से जो 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उनमें से 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने पर, जबकि 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने पर खर्च होंगे। 100 करोड़ रुपए कोरोनावायरस की वैक्सीन तैयार करने पर खर्च होंगे।
एक ज़ोरदार तमाचा उन सभी दुखी आत्माओं के चेहरों पर जिनको इस फंड में भी कोई साज़िश नज़र आ रही थी।अब इस थप्पड़ की गूंज सबको सुनाई देगी। ज़रूर सुनाई देगी। #PMCaresFund https://t.co/e8ijLHJ62A
— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 13, 2020
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, इस फंड से भारत में बने 50 हजार वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह रकम राज्यों के जिलाधिकारियों/निगम कमिश्नर को भेजी जाएगी।
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