Coronavirus in India: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में करने के आठ अप्रैल के अपने आदेश में बदलाव करते हुए सोमवार को कहा कि यह लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन लोगों को ही मिलेगा जो आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजना के दायरे में आते हैं। कोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के दायरे में आने वाले लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को लाभ पाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) (PMJAY या आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार) द्वारा तैयार किए गए एक आंतरिक नोट के मुताबिक उन दो करोड़ से अधिक परिवारों के ‘डेटा’ गायब हैं जो PMJAY के योग्य होने चाहिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि प्राइवेट लैब में फ्री जांच का लाभ उठाने के लिए PMJAY लाभार्थियों को केवल अपना PMJAY कार्ड और पहचान संख्या दिखानी थी।
मगर 14 अप्रैल को एनएचए की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 12.45 करोड़ ई-कार्ड PMJAY के तहत जारी किए गए। मगर कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक ये सरकार डेटा 10.74 करोड़ परिवार है, अगर इस आंकड़ों को लोगों में बदले में यह कम से कम 50 करोड़ बैठता है। हालांकि सूत्रों ने इसके लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 को जिम्मेदार ठहराया जो कि लगभग एक दशक पुराना है। दरअसल सामाजिक-आर्थिक जाति की जनगणना के तहत वंचित परिवार को पीएमजेएवाई योजना में शामिल किया जाता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को निर्देश दिया था कि निजी जांच प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में परोपकार का धर्म निभाते हुए जांच का शुल्क नहीं लेंगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने ऑर्थोपेडिक सर्जन कौशल कांत मिश्रा समेत दो लोगों की याचिकाओं का संज्ञान लिया जिन्होंने कहा था कि अगर सभी के लिए जांच नि:शुल्क कर दी जाती है तो निजी प्रयोगशालाओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और वे जांच की रफ्तार धीमी कर देंगी। (एजेंसी इनपुट)
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