17 December Highlights: संविधान में गीता और रामायण के चित्र मौजूद, राज्यसभा में गरजे गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “पिछले 75 वर्षों में, कई देश ऐसे हुए हैं जो स्वतंत्र हुए और नई शुरुआत हुई लेकिन वहां लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमने बिना सोचे-समझे कई बदलाव किए। इस देश की जनता ने खून की एक बूंद बहाकर कई तानाशाहों का अहंकार चूर-चूर कर दिया है, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से।”

अमित शाह ने कहा, “चित्रों के बिना संविधान अधूरा है। संविधान में रामायण और गीता के भी चित्र मौजूद हैं। भारत का संविधान दुनिया में सबसे सफल है।”

अमित शाह ने कहा, “संविधान सभा में हर समाज का प्रतिनिधित्व रहा। तानाशाहों के अहंकार को जनता ने चकनाचूर किया। देश की प्रगति के बारे में सार्थक चर्चा हुई।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी के लिए संकल्प लेने का पल है। सरदार पटेल की वजह से देश मजबूत है।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, ”हर देश में चुनाव एक ही बार होते हैं, भारत की तरह नहीं जहां हर समय चुनाव होते हैं। इस वजह से मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही बार चुनाव होंगे तो बचाए गए पैसे का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अलग-अलग कामों में किया जा सकेगा।”

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पर यूपी के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, “हम आज लोकसभा में पेश किए गए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल का स्वागत करते हैं। यह देश के विकास के लिए जरूरी है। देश के विकास के लिए किसी भी चीज का विरोध करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है।”

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अनुपूरक बजट से राज्य के विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया है। हम राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने ONOE बिल पेश किए जाने पर कहा कि मैं पार्टी की ओर से एकनाथ शिंदे इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यह देश के हित में है, इसकी जरूरत है, इससे देश में एकरूपता आएगी। चुनाव के दौरान प्रशासन व्यस्त रहता है। इससे जीडीपी में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

नवगठित महाराष्ट्र सरकार में शामिल न किए जाने से महायुति के कुछ नेताओं के नाराज होने की खबरों पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें सरकार चलाने दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा। वे पहले मेरे बारे में जो कुछ भी कहते थे, अब वह सबके सामने आ रहा है कि वे उनके (महाराष्ट्र सरकार) बारे में क्या कह रहे हैं। छगन भुजबल इस बारे में मेरे संपर्क में नहीं हैं। लेकिन वे हमेशा मेरे संपर्क में हैं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। यह संघवाद के खिलाफ है। यह संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के खिलाफ है। सदन में आज जो कुछ हुआ वह संविधान का उल्लंघन है।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीसी को भेजे जाने पर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि डीएमके इस बिल का विरोध कर रही है। हमें लगता है कि यह असंवैधानिक है, संघवाद के खिलाफ है और लोगों की इच्छा के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए लेकिन अभी के लिए उन्होंने इसे जेपीसी को भेज दिया है।

कल कांग्रेस की एक नेता (प्रियंका गांधी वाड्रा) संसद में ‘फिलिस्तीन’ लिखा हुआ बैग लेकर आईं। यूपी के युवा काम के लिए इजरायल जा रहे हैं। यूपी के 5600 से ज़्यादा युवा काम करने के लिए इजरायल गए हैं। सुरक्षा की गारंटी है। हाल ही में इजरायल के राजदूत आए और उन्होंने कहा कि वे यूपी के ज़्यादा युवाओं को अपने साथ ले जाना चाहेंगे क्योंकि वे वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया अब यूपी की कौशल शक्ति को देख रही है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने तत्कालीन उपाध्यक्ष और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिन पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही करने का आरोप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में अन्य लोगों के साथ सह-आरोपी हैं। मामला बेंगलुरु के तिलकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल पर कहा कि जब एक राष्ट्र, एक चुनाव बिल कैबिनेट में आया, तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। हर स्तर पर इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई ने कहा कि मैं इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करता हूं। भारत गणराज्य राज्यों का एक संघ है और इस विधेयक पर विचार करते हुए, यह संघवाद पर सीधा हमला होगा और यह राज्यों की इकाई को कमजोर करेगा।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस क्रूर और असंवैधानिक विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शैली के लोकतंत्र को पेश करता है, यह विधेयक राजनीतिक लाभ और सुविधा को अधिकतम करने पर आधारित है। यह विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। यह विधेयक केवल सर्वोच्च नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिट्टी के बर्तनों में पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों का पानी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

शिअद नेता हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती है। 2021 में, 700 किसान शहीद हुए, यूपी चुनाव जीतने के मद्देनजर तीन काले कृषि कानून वापस ले लिए गए। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर एक अधिसूचना आई है, यह राज्य का विषय है, यह फिर से पूंजीपतियों के लिए एक पिछला दरवाजा है। किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है, वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 किसान मंत्री को अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, लेकिन वे सीमा पर घायल हो रहे हैं। जगजीत सिंह दल्लेवाल 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वे कमजोर हो गए हैं, किसी को चिंता नहीं है। इस सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।

लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राममेघवाल ने बिल लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार एकसाथ 8 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रही है तो एकसाथ देश में चुनाव कैसे कराया जाएगा। उन्होंने पूछा कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर कई तो क्या लोकसभा चुनाव भी दोबारा कराया जाएगा?

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगले साल आपातकाल लागू हुए 50 साल हो जाएंगे। हम लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए और लोगों से अपील करनी चाहिए कि 50 साल तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोंटने का कुत्सित प्रयास किया गया। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके लिए थोड़ी भी दया है, अगर आपके दिल में कहीं भी कोई पश्चाताप है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 25 जून 2025 को लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल हों।

बांग्लादेश मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय राज्यमंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं यह देखकर हैरान हूं। हमारा विपक्ष हमेशा से सिर्फ मुसलमानों को लेकर चिंतित रहा है। भारत में ‘अल्पसंख्यक’ का मतलब बदल गया है। कांग्रेस और हमारे प्रतिद्वंद्वियों ने इसे बदलकर मुसलमान कर दिया। अब वे हिंदुओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए यह एक बड़ा बदलाव है। शायद यह मोदी मैजिक है।।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर टीडीपी सांसद लावू कृष्ण देवरायलु ने कहा कि हम इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि यह विकास समर्थक बिल है। यह बिल देश में सुशासन लाने में मदद करेगा। जब भी विकास पर चर्चा होती है, सुशासन पर चर्चा होती है, चंद्रबाबू नायडू हमेशा सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने हमेशा इन दोनों पहलुओं पर हर चीज का समर्थन किया है। उसी तरह, हम इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन कर रहे हैं।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को देश को एक करने का काम दिया गया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि लंबे समय के बाद मैंने कांग्रेस की तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना। लंबे समय के बाद मैंने कांग्रेस के लोगों को महापुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में बोलते सुना। उन्होंने 562 रियासतों को एक किया और जम्मू-कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दिया।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो ये उत्सव मनाते हैं, वो एक तरह से संविधान के प्रति हमारी निष्ठा को, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी है।

एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बिल आने दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि संघीय ढांचे के अंदर एक साथ चुनाव कराना कैसे संभव होगा। विविधताओं से भरा देश है, देश के अंदर यह संभव नहीं है। जो असंभव लगता है, उसे वे कैसे संभव करेंगे, यह मेरी समझ से परे है। उन्हें 10,500 करोड़ रुपये की ईवीएम खरीदनी पड़ेगी, पैसा कहां से बच रहा है।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह किसी पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, यह देश के लिए है। जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि देश कांग्रेस को नकारात्मक खेल खेलते हुए देखेगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो 2 दशकों तक भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव था। कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के बाद ही संसद और कुछ राज्यों के बीच अलग-अलग चुनाव हुए। क्या कांग्रेस का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी क्योंकि उस समय एक राष्ट्र, एक चुनाव था?

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पूर्व निजी सचिव पीपी माधवन को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके आवास से निकलते हुए। पीपी माधवन का 16 दिसंबर को 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।

एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना नेता ने कहा कि यह देश के लिए अच्छा होगा। इसे लागू करना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता थी। हम उनके साथ हैं। महाराष्ट्र के मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर उन्होंने कहा, “सीएम ने कहा है कि आज शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

केंद्र सरकार आज लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश करने जा रही है, ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कहा कि शुरू से ही हमारा रुख साफ है, हम आपत्तियां उठाते रहे हैं, भारत में यह संभव नहीं है, हमने सरकार से कहा कि इस विधेयक को आगे न बढ़ाया जाए क्योंकि भारत एक संघीय देश है, केंद्र और राज्यों की अपनी रणनीति है, चुनाव के लिए भी अलग-अलग समय है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे सांसद (कांग्रेस) पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं।

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुए घोटालों पर सीएजी रिपोर्ट के आधार पर अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। अब स्थिति यह है कि वह 14 सीएजी रिपोर्ट छिपा रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में शराब घोटाला, प्रदूषण, जल बोर्ड और बिजली घोटाला है, जिस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा।