आम बजट 2025-26 हाईलाइट्स: राहुल गांधी को भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं- हिमंता बिस्वा

केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला एक बेहतरीन बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।

केंद्रीय बजट 2025 पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ‘मैं सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की सराहना करता हूं। यह बजट देश के गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार के लिए है। इससे हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को लाभ और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के फैसले से मेरे किसानों को फायदा होगा।’

बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भाजपा की बेंचों से जो तालियां आपने सुनीं, वह मध्यम वर्ग के कर कटौती के लिए थीं। हम विवरण देखते हैं और यह एक अच्छी बात हो सकती है। इसलिए यदि आपके पास वेतन है तो आप कम कर दे रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि हमारे पास वेतन नहीं है तो क्या होगा? आय कहां से आएगी? आयकर राहत से लाभ उठाने के लिए, आपको वास्तव में नौकरियों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी का उल्लेख नहीं किया।’

यूनियन बजट पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “इससे छोटे व्यापारियों को क्या फायदा मिल रहा है, आपने उनकी 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स राहत नहीं दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि अगर आप तय कर लें कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ नहीं करेंगे और अब तक माफ किए गए 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को वसूल कर लें तो देश में GST की दरें और आयकर की दरें आधी हो सकती हैं। इस देश के मध्यम वर्ग को, इस देश के आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”

यूनियन बजट पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव हैं, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। बिहार को सब कुछ दिया गया है। जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया था, तब आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सब कुछ किया गया था। पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है और बंगाल को कुछ नहीं मिला, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, “बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह त्रासदी के पीछे का कारण बताए और यह भी बताए कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया है, जिससे उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिली है। इस सफलता के आधार पर, इस योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, 30,000 की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा।”

यूनियन बजट पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, “बजट के बारे में कोई भी समझदारी भरा बयान देने से पहले हम इसके विवरण पर गौर करें। क्योंकि बजट हमेशा विवरणों में छिपा होता है और हम केवल वित्त मंत्री के भाषण को सुनकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। कई नए प्रस्ताव आए हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पिछले बजट में घोषित प्रस्तावों का क्या हुआ। पिछले बजट में भी कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी। तो उनकी स्थिति क्या है? और अब कई और योजनाओं की घोषणा की गई है, जो सभी, अपने शब्दों में भी, 2029 में इस संसद के समापन के बाद ही पूरी होंगी। इसलिए हमें इन सभी योजनाओं, पिछली योजनाओं की प्रभावशीलता को देखना होगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब भी कोई राज्य चुनाव के लिए आता है, तो उसे असंगत मात्रा में ध्यान मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल बजट इसी राजनीतिक दिशा में बनाए जाते हैं।”

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, “किसानों को एमएसपी नहीं मिला। उन्होंने परमाणु ऊर्जा की बात की, लेकिन हरियाणा के गोरखपुर में हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना) लंबे समय से है और दोनों ही वहां हो रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं – जैसे मनरेगा – लेकिन इस संबंध में कुछ भी घोषणा नहीं की गई। जो भी घोषणा की गई वह मुख्य रूप से बिहार और दिल्ली में चुनावों के कारण थी।”

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह मध्यम वर्ग की जीत है; मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे (लोकसभा चुनाव में भाजपा) 240 सीटों तक सीमित रह गए। पिछले 10 सालों में मध्यम वर्ग की यही मांग थी – आज उनकी बात सुनी गई है और इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं (12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं)। दूसरी बात, बिहार सोच रहा होगा कि क्या हर साल चुनाव हो सकते हैं।”

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और राज्य के लिए बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यह बजट गरीबों, किसानों के कल्याण और मध्यम वर्ग की मदद के लिए है। यह बजट ऐसा है जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मखना बोर्ड की घोषणा विशेष थी, और कोशी नदी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाएं घोषित की गईं, उनके लिए भी। मैं बिहार की जनता की ओर से पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।”

यूनियन बजट पर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, “बजट में बिहार का ख्याल रखा गया है। बिहार के लिए उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू करने, मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेसवे बनाने की बात बजट में की गई है। बजट में बिहार का भरपूर ख्याल रखा गया है. केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर तरह से मदद कर रही है।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर Start Up, Innovation और Investment तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है।

जेडी(यू) सांसद संजय कुमार झा कहते हैं, “बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, 85-90% मखाना की खेती मिथिला क्षेत्र, कोसी क्षेत्र में होती है। मखाना की अब वैश्विक मांग है। पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रणाली मिथिला क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग थी। वित्त मंत्री ने इसके लिए घोषणा की है। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की घोषणा भी की गई है। इसलिए, कुल मिलाकर ये घोषणाएं बिहार के लिए बहुत सकारात्मक हैं। 12 लाख रुपये तक की कर राहत एक बड़ी राहत है।”

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सरकार ने 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया है। केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव किया है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा, “मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से इस कल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद- प्रधानमंत्री जी को बधाई।”

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा ने कहा, “उन्होंने (केंद्रीय वित्त मंत्री) मध्यम वर्ग, चिकित्सा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ देने के लिए कई अच्छे बिंदु उठाए हैं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।”

वर्ष 2014 के बाद शुरू की गई पांच आईआईटी में 6,500 और विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से की जाएगी। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी जाएंगी, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ना है।

फसलों की उपज बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्‍य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को टैक्स में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले आयकरदाताओं को 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। वहीं वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर करों का बोझ कम किया है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

नई व्यवस्था के तहत नए स्लैब इस प्रकार हैं- 4 से 8 लाख रुपये – 5% 8 से 12 लाख रुपये – 10% 12 – 16 लाख रुपये – 15% 16 – 20 लाख रुपये – 20% 20 – 24 लाख रुपये – 25% 24 लाख रुपये से अधिक – 30% आयकर स्लैब।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया; मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ में निवेश स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा।