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आदेश में कहा गया है, “यह मामला भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण की बेहद परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर करता है, एक ऐसा अपराध जो गरिमा, शारीरिक अखंडता और प्रत्येक बच्चे को शोषण से बचाने के राज्य के संवैधानिक वादे की नींव पर प्रहार करता है, जिससे नैतिक और भौतिक परित्याग होता है।”