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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पानी छोड़े जाने के बारे में कर्नाटक से मांगी रिपोर्ट

शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह एक से छह अक्तूबर के दौरान तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति करे।

Author नई दिल्ली | October 3, 2016 2:24 PM
तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के चिकमागलुर में मगादी के नजदीक एक सूखे झील में प्रदर्शन करते कन्नड़ सेना के कार्यकर्ता। (PTI Photo/21 Sep, 2016/File)

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार से सोमवार (3 अक्टूबर) को कहा कि वह मंगलवार दोपहर तक रिपोर्ट पेश कर उसे सूचित करे कि क्या उसने 30 सितंबर के न्यायिक निर्देश के अनुरूप तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ा है। इस बीच, केन्द्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में एक अर्जी दाखिल कर न्यायालय से अपने पहले के उस आदेश में सुधार का अनुरोध किया है जिसमें उसे मंगलवार तक कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया था। केन्द्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि इस बोर्ड का गठन करने के लिए केन्द्र से नहीं कहा जाना चाहिए था क्योंकि इस मसले पर मुख्य दीवानी अपील अभी भी लंबित है और बोर्ड का गठन करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ केन्द्र सरकार की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने अपने 30 सितंबर के आदेश पर अमल के बारे में कर्नाटक सरकार से मंगलवार अपराह्न दो बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

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शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह एक से छह अक्तूबर के दौरान तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति करे। साथ ही न्यायालय ने आगाह किया था कि किसी को यह पता नहीं होता है कि कब वह कानून का कोप का शिकार होगा। न्यायालय ने केन्द्र को भी कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि एक बार यह बोर्ड गठित हो जाने पर इसका दल मौके का निरीक्षण करके वस्तुस्थिति का अध्ययन करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोडे जाने के बारे में 20, 27 और 30 सितंबर के तीन न्यायिक आदेशों और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का केन्द्र को निर्देश दिये जाने पर पुनर्विचार के लिए एक अक्तूबर को न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

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