वित्त मंत्री सीतारमण के बजट में रेलवे के लिए कुछ नहीं? बस एक बार किया जिक्र

Budget 2024 LIVE: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को “गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण’’ करार दिया और केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने इस बात पर निराशा जताई कि बजट आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य की मांगों की अनदेखी करती रही तो बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे।

Budget 2024 LIVE: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बजट की सराहना की है।

सुक्खू ने एक बयान में कहा कि बजट में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन पिछले साल की मानसून आपदा के लिए विशेष पैकेज के हिमाचल के वैध दावे का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

उन्होंने कहा, “जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक घाटा हो रहा है, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता। इस नुकसान को कम करने और हमारे राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुरूप एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता थी।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2024 में शहरी विकास को एक अहम प्राथमिकता बताया। यह बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 की घोषणा भी की। जिसके तहत शहरों में 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश होगा और इसमें से  2.2 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में केंद्रीय सहायता के तहत होंगे। 

यहां पढ़ें पूरी खबरें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बता रहा है। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एक अहम बैठक की है और उस बैठक में फैसला हुआ है कि सदन में इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

यहां पढ़े पूरी खबर

Budget 2024 LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई और वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना सही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Budget 2024 LIVE: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में ‘एंजल’ कर को खत्म करने की घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। वैष्णव ने कहा, “यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और डीप टेक स्टार्टअप की सबसे बड़ी मांग रही है। इस कदम से स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।”

Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर कृषि क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग विशेषज्ञों ने शोध और आत्मनिर्भरता पर इसके ‘ध्यान बिन्दु’ (फोकस) की प्रशंसा की है, जबकि कुछ किसान नेताओं ने बजट पर निराशा जताई है। कृषि उद्योग के विशेषज्ञों ने बजट को ‘‘भविष्यदर्शी’’ बताते हुए इसकी सराहना की है, जिसमें कृषि-अनुसंधान और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हालांकि, भारत किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट ने किसानों को ‘‘खाली हाथ’’ छोड़ दिया क्योंकि यह प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा।

Budget 2024 LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932.03 करोड़ रुपये (4.45 प्रतिशत की कमी) था। हालांकि, बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपये कर दिया गया। 

Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया। सीतारमण ने जब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी सदन में दी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और आंध्र प्रदेश में सत्तासीन तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) भाजपा नीत राजग के प्रमुख सहयोगी दल हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने ‘सरकार को बचाने वाला बजट’ और ‘सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट’ के नारे लगाए। तमिलनाडु और केरल के विपक्षी सदस्यों ने भारी बारिश से प्रभावित दोनों दक्षिणी राज्यों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग उठाई।

Budget 2024 LIVE: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बजट के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि महंगाई दूसरी बड़ी चुनौती है। डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत, सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत और खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है।

Budget 2024 LIVE: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने गृह प्रदेश ओडिशा समेत देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना बनाने के सरकार के फैसले की मंगलवार को तारीफ की। प्रधान ने कहा, ‘‘मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के विकास पर व्यापक ध्यान देने तथा पर्यटन, मंदिरों, समुद्र तटों और शिल्पकला के विकास के लिए ओडिशा को सहायता देने से उसके जैसे संसाधन संपन्न और प्राकृतिक रूप से संपन्न राज्य की पूरी क्षमता का दोहन होगा।’’

Budget 2024 LIVE: स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कैंसर की तीन और दवाओं को आयात शुल्क से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया लेकिन साथ ही स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत करने की काफी समय से लंबित मांग इस साल के बजट में भी पूरी नहीं होने पर निराशा जताई। केंद्र सरकार ने ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर या गैस्ट्रोएसोफेगल एडेनोकार्सिनोमा के लिए), ओसिमर्टिनिब (विशिष्ट उत्परिवर्तन वाले फेफड़ों के कैंसर के लिए) और डुरवालुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए)के आयात पर सीमा शुल्क से छूट देने का बजट में प्रस्ताव किया है। 

Budget 2024 LIVE:  आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की बढ़ती मांग के बीच, मंगलवार को केंद्रीय बजट में राज्य को उल्लेखनीय आवंटन देने का वादा किया गया, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। आम बजट पेश होने से पहले, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी का दो बार दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके समक्ष विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए।

अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये के अलावा, बजट में अन्य वादे जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और पिछड़े जिलों के पैकेज आदि शामिल हैं, जिनका जिक्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया है। नायडू ने विधानसभा में बहस के दौरान कहा, ‘‘आज केंद्र ने बजट में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वादा किया है। उम्मीद है कि फिर से अच्छे दिन आएंगे। अगर अमरावती का काम पूरा हो जाता, तो राज्य के पास 2 से 3 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति होती।’’

Budget 2024 LIVE:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संसद में पेश केन्द्रीय बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट बताया है। योगी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट (2024-25) सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी होने के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और ‘अमृत काल’ के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।

Budget 2024 LIVE:  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए अपने सब्सिडी खर्च को 7.8 प्रतिशत कम करने की घोषणा की है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल सब्सिडी आवंटन 3,81,175 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 4,13,466 करोड़ रुपये के आंकड़े से कम है। यह कटौती फरवरी के अंतरिम बजट में जताये गये अनुमानों के अनुरूप है।

Railway Budget LIVE:  कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आये दिन रेल हादसे हो रहें हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान हैं, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई जवाबदेही नहीं है।’’

Railway Budget LIVE: बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और अभी चल रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट में रोजगार से जुड़ी हर बात शामिल है।

Railway Budget LIVE: हालांकि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘अमृत काल’ का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए हाई-टेक उपकरण लाने के बारे में कुछ नहीं कहा । कहने की जरूरत नहीं कि अगर रेल नेटवर्क की तकनीक को अपग्रेड करने के बारे में कोई घोषणा की गई होती, तो यह निश्चित रूप से भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम होता।

Railway Budget LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में 250 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा बजट का उद्देश्य उभरते मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है, जिससे युवाओं को भरपूर अवसर मिलेंगे। हालांकि, यात्रा के उनके लोकप्रिय साधन भारतीय रेलवे का कोई जिक्र नहीं किया गया ।

Railway Budget LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा और इसमें विनिर्माण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट विकास को गति देगा और युवाओं के लिए कई नए अवसर खोलेगा।”

आयकर दाताओं के ल‍िए व‍ित्‍त मंत्री ने दो घोषणाएं कीं। इससे न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में नौकरीपेशा लोगों की 7.75 लाख तक की आय टैक्‍स-फ्री हो सकती है। कैसे, पढ़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें

Budget 2024 Live Updates:शशि थरूर ने कहा कि बजट में एकमात्र उल्लेखनीय बात एंजल टैक्स को खत्म करना है।

Budget 2024 Live Updates:बजट घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे कॉपी-पेस्ट बजट बताया

Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ”इस साल कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।”

Budget 2024 Live Updates: एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ”सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”

Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएमएमवाई के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ (69%) महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा स्टैंड-अप इंडिया के तहत स्वीकृत 2.09 लाख ऋणों में से 1.77 लाख (84%) महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

Budget 2024 Live Updates: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अब तक 27.75 लाख करोड़ रुपये के लोन बांटे जा चुके हैं और 47 करोड़ से अधिक छोटे और नए उद्यमियों को इस योजना से लाभ हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएमएमवाई के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ (69%) महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा स्टैंड-अप इंडिया के तहत स्वीकृत 2.09 लाख ऋणों में से 1.77 लाख (84%) महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों ने पहले लोन लिया था और उसका भुगतान कर दिया गया है, वही लोग इसके पात्र होंगे। मुद्रा लोन सरकारी ऋण योजना है और इसके तहत तीन श्रेणियों में लोन दिया जाता है। शिशु कैटेगरी के तहत 50 हजार तक का लोन मिलता है। तो वहीं किशोर कैटेगरी के लिए 50 हजार से 5 लाख तक का लोन मिलता है। जबकि तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था।

Budget 2024 Live Updates: बजट में कैंसर की तीन दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, यानी ये तीन दवाएं सस्ती होंगी। सोने चांदी के कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है, जो कि ज्लैवरी लिहास से बड़ी खबर हैं।

Budget 2024 Live Updates: पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।

केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।

आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।

केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।

सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।

केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।

केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।

सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।

केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।