PM Kisan Yojana benefits: किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये के अलावा अन्य फायदे भी हैं। किसानों के लिए शुरू हुई अब तक की इस सबसे बड़ी स्कीम के तहत सरकार 75,000 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर चुकी है। तीन किस्तों में 6,000 रुपये सालाना लाभ उठाने के साथ ही किसान इस स्कीम से जुड़कर अन्य तीन फायदे भी ले सकते हैं, जैसे पीएम किसान मानधन योजना, किसान कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड। आइए जानते हैं, कैसे आप उठा सकते हैं ये तीन फायदे…

आसानी से मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार ने 24 फरवरी को इस स्कीम के एक साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में भी 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया गया है।

सिर्फ एक पेज का फॉर्म भरने से हो जाएगा काम: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की बात करें तो उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड हासिल करना बेहद आसान है। पीएम किसान योजना की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर Download KCC Form पर क्लिक करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में सौंपना होगा। सिर्फ एक पेज के इस फॉर्म को भरने के साथ ही पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल सकती है।

किसान मानधन योजना का मिलेगा लाभ: यदि कोई व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है तो फिर किसानों के लिए शुरू हुई पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उसे आसानी से मिल सकता है। 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को इस स्कीम के तहत हर महीने 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने पर यह लाभ मिल सकता है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को इस स्कीम से जुड़ने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होता है क्योंकि उनका वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका होता है।

किसानों के लिए यूनिक कार्ड: सरकार किसानों के लिए एक अलग यूनिक कार्ड बनाने की भी तैयारी में है। इस किसान कार्ड को पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के डेटाबेस के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। दरअसल इसे लेकर सरकार की योजना है कि इसके जरिए ही सभी योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। इससे किसानों की भूमि और अन्य चीजों की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी।

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