कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन 2.0 लागू करने के बाद अब सरकार गरीबों को राहत की दूसरी डोज देने की भी तैयार कर रही है। इसके लिए लगभग प्लान तैयार हो गया है और जल्दी ही मजदूरों से लेकर कॉरपोरेट जगत तक के लिए प्लान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को भी बड़ी राहत दी जा सकती है, जो लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मुख्य फोकस उन लाखों मजदूरों को राहत देने पर है, जिन्हें अपने रोजगार के छिनने के चलते सैकड़ों किलोमीटर पैदल जलकर गांव जाना पड़ा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम के अधिकारियों के साथ कई घंटे तक मंत्रणा की। इस दौरान कोरोना राहत पैकेज 2.0 को लेकर चर्चा हुई और समाज के विभिन्न वर्गों को किस तरह से राहत दी जाए, इस पर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पीएम नरेंद्र मोदी को अलग-अलग सेक्टर्स से मिले इनपुट्स दिए और वित्त मंत्रालय के प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बता दें कि लॉकडाउन में 19 दिनों का और इजाफा होने के चलते मार्केट अब कुल 40 दिनों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में विभिन्न सेक्टर्स ने सरकार से एक बार फिर से राहत की गुहार लगाई है। पुराने कर्जों के पुनर्गठन से लेकर नए लोन जारी करने तक की मांग की गई है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री और मॉल आदि ने इस पूरे साल के लिए लोन की किस्तों को स्थगित करने की तक की मांग की गई है। यही नहीं जरूरी सामान तैयार करने वाले एफएमसीजी सेक्टर ने श्रमिकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए प्रोडक्शन बाधित होने की बात कही है।
ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि पलायन करने वाले मजदूरों को राहत पहुंचाई जाए और एफएमसीजी सेक्टर जैसे अहम क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पहले ही कृषि कार्य को निपटाने की छूट दी जा चुकी है। यही नहीं किसानों से फसलों की खरीद भी ज्यादातर राज्यों की ओर से शुरू हो चुकी है।
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