खेती के जरिए किसानों की आय में इजाफे के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। इसी के तहत एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने का भी प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए आप 20 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर काम शुरू कर सकते हैं। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के जरिए आप यह राशि हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कीम के तहत 45 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद यदि आपका प्लान योग्य पाया जाता है तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट की ओर से आपको लोन की राशि मुहैया कराई जा सकती है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन: यदि आप इन स्कीमों के तहत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो https://www.agriclinics.net/ लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसक बाद आपको हैदराबाद स्थित नेशनल एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट से जुड़े किसी सेंटर से ट्रेनिंग मिलेगी। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत ही आता है।
क्या है इन स्कीमों का मकसद: दरअसल सरकार यह लोन इसलिए दे रही है ताकि एग्रिकल्चर ग्रैजुएट्स, पोस्ट ग्रैजुएट्स या फिर कृषि से जुड़े किसी डिप्लोमा कोर्स करने वाले एग्रिकल्चर के जरिए 12वीं पास करने वाले छात्रों को खेती-किसानी से जुड़े किसी बिजनेस को करने में मदद मिल सके। इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और इससे किसानों को भी सुविधा हो सकेगी। इन युवाओं की ओर से ऐसे प्लान को सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी जो पेमेंट लेकर या मुफ्त में ही अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक किसानों को सहायता पहुंचाते हों। इसे एग्रीप्रेन्योर कहा जा रहा है।
लोन पर सब्सिडी भी मिल रही: इन स्कीमों के तहत नाबार्ड की ओर से व्यक्तिगक प्लान के लिए 20 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है। हालांकि किसी के प्लान में अधिक संभावनाएं पाए जाने पर उसे अधिकतम 25 लाख रुपये तक की रकम दी जा सकती है। इसके अलावा यदि ऐसे 5 लोग मिलकर किसी प्लान पर काम कर रहे हों तो फिर 1 करोड़ रुपये तक की रकम का लोन सरकार की ओर से जारी किया जा सकता है। यही नहीं जनरल कैंडिडेट्स को 36 फीसदी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला आवेदकों को 44 फीसदी की छूट दी जाएगी।
कहां मिलेगी जानकारी: इन स्कीमों की जानकारी के लिए सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आप 1800 425 1556 या फिर 9951851556 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इन नंबरों पर सुबह 10 बजे से शाम बजे तक ही सेवाएं उपलब्ध हैं।
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