Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली सरकार ने प्रदेश में नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को इस नई नीति को लागू किया है, जिसके तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा। इस नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को छूट के साथ ही रोड टैक्स में भी छूट दिया जाएगा।
आज अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लिया है। ताकि लोग पेट्रोल और डीजल वाहन के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राजधानी में प्रदूषण को कम करने में भी बल मिलेगा।
किन वाहनों पर मिलेगा कितना छूट: सरकार के इस नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत नई इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दो पहिया वाहन और ई रिक्शा आदि पर 30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। इस नई पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह पॉलिसी 3 साल के लिए बनाई गई है, इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
दरअसल, सरकार का लक्ष्य है कि इस पॉलिसी से 2024 तक 25 फीसद तक नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है ताकि लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मुखर हों। इसके अलावां इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण कम करना है।
Bajaj और TVS का रास्ता साफ: इस साल की शुरुआत में ही देश की दो दिग्गज कंपनियों बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों Bajaj Chetak और TVS iQube को लांच किया था। दोनों ही स्कूटरों को फिलहाल बेंग्लुरू और पूणे में ही बिक्री के लिए लांच किया गया है। इसके अलावां इनकी कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का फायदा इन स्कूटरों को भी मिलेगा। अब कंपनियां जल्द ही इन्हें दिल्ली में भी लांच करेंगी जिससे दिल्ली में भी ग्राहक इन्हें खरीद सकेंगे।