
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्राप्त विवरणों से जाहिर हुआ कि बहुत सारी कंपनियों और व्यक्तियों ने राजनीतिक दलों…
अरुण जनार्धानन की इस खबर में पढ़िये कैसे एक आरटीआई एक्टिविस्ट को 10 साल तक लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई।
दरअसल हाल ही में कैबिनेट सचिव के साथ सचिवों की कमेटी की बैठक हुई। जिसमें पता चला है कि तीनों…
सूचना का अधिकार कानून बनाने के पीछे सरकार का मकसद था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, सरकारी अफसर मनमानी…
पूर्व अफसरों ने चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जिस मकसद के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ, उसे लेकर…
केंद्र सरकार की ओर से दो अलग-अलग आरटीआई के दो जवाब दिए गए, इस फर्क को लेकर अब विवाद की…
सूचना आयोग ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ऐसी जानकारी थर्ड पार्टी को नहीं दी जा सकती…
24 अक्टूबर को कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आवेदकों की छंटनी को खानापूर्ति करार दिया…
आरटीआई के तहत गौड़ को भेजे गये जवाब से पता चलता है कि 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में…
तेलंगाना के एक आरटीआई कार्यकर्ता को डेटा के लिए TSDPS ने उससे 20 लाख रुपए की मांग की है। इस…
यह बिल लोकसभा से 22 जून को पारित हो गया था। इसमें केंद्र सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर…
विधेयक के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्ते क्रमश: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन…