Supreme Court
संपादकीय: अब राजनैतिक पार्टियों को सूचनाधिकार कानून में लाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने छह प्रमुख दलों से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्राप्त विवरणों से जाहिर हुआ कि बहुत सारी कंपनियों और व्यक्तियों ने राजनीतिक दलों…

shiva elango| RTI| legal battle
कोर्ट में खड़े होने से इनकार करने के कारण भेजे गए जेल, 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रिहा हुए RTI एक्टिविस्ट, अब भी खोज रहे सवालों के जवाब

अरुण जनार्धानन की इस खबर में पढ़िये कैसे एक आरटीआई एक्टिविस्ट को 10 साल तक लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई।

Indian Army, Jammu Kashmir
सैन्य बलों को RTI के दायरे से बाहर करने की तैयारी, हाई लेवल सरकारी मीटिंग में पूरी छूट देने का समर्थन

दरअसल हाल ही में कैबिनेट सचिव के साथ सचिवों की कमेटी की बैठक हुई। जिसमें पता चला है कि तीनों…

PM Cares Fund, RTI
PM Cares Fund में साफ झलक रही पारदर्शिता की कमी- नरेंद्र मोदी को पूर्व नौकरशाहों ने लिखा खत- सार्वजनिक करें खर्च

पूर्व अफसरों ने चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जिस मकसद के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ, उसे लेकर…

PM Cares Fund, RTI
PM Cares पर बदला केंद्र का जवाब, कबूला- फंड सरकार का ही, नियंत्रण भी उसी का और स्थापना भी हमने की

केंद्र सरकार की ओर से दो अलग-अलग आरटीआई के दो जवाब दिए गए, इस फर्क को लेकर अब विवाद की…

right to information
सूचना के अधिकार के तहत पत्नी जान सकती है कितनी है पति की सैलरी, केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश

सूचना आयोग ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ऐसी जानकारी थर्ड पार्टी को नहीं दी जा सकती…

Yashvardhan Kumar Sinha, CIC
विपक्ष की असहमति बरकरार, फिर भी सरकार CIC और दो ICs के नाम का ऐलान करने को तैयार

24 अक्टूबर को कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आवेदकों की छंटनी को खानापूर्ति करार दिया…

telangana
RTI कार्यकर्ता ने मांगी बारिश की जानकारी, सरकार ने GST लगाकर थमा दिया 20 लाख का बिल

तेलंगाना के एक आरटीआई कार्यकर्ता को डेटा के लिए TSDPS ने उससे 20 लाख रुपए की मांग की है। इस…

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6 पूर्व सूचना आयुक्तों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा- CIC को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं

यह बिल लोकसभा से 22 जून को पारित हो गया था। इसमें केंद्र सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर…

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लोकसभा से RTI संशोधन बिल को हरी झंडी, विपक्ष का आरोप- कानून को कमजोर करना चाहती है सरकार

विधेयक के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्ते क्रमश: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन…

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