
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर दिया, ‘सरकारी निर्णय (एक्जक्यूटिव) कार्यपालिका द्वारा ही लिए जाने चाहिए और न्यायपालिका द्वारा नहीं।’
कार्यपालिका या विधायिका अगर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे, तो इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, बल्कि…
कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र…
मुख्यमंत्रियों व हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों की बैठक में रविवार को भाषण देने के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस…
चीफ जस्टिस ने कहा कि न निपटाए गए केसों की बढ़ती संख्या के लिए सिर्फ न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराया…
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लंबे मौखिक तर्क-वितर्कों के कारण न्यायिक फैसलों में होने वाली देर पर चिंता जताते हुए गुरुवार…
सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ ‘‘कदाचार और अक्षमता’’…