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न भारत, न पाकिस्‍तान सभ्‍य समाज कहलाने के हकदार

जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, तब एक मामले में मैं एक बेंच का हिस्सा बना। यह 2008 में ओडिशा के कंधमाल जिले में कुछ अतिवादी हिंदू तत्वों द्वारा ईसाइयों पर किए गए हमलों के विषय में था।

‘भारत में उलटी गंगा बह रही, न्यायपालिका ने आंखें मूंद ली है’, SC के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का तंज

सफूरा जरगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पीएचडी स्कॉलर हैं। सफूरा पर आरोप है कि दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका है। जिसके चलते उन्हें बीती 10 अप्रैल को हिरासत में लिया गया है।

सर्वे: हाईकोर्ट के 50 और सुप्रीम कोर्ट के 33% जज चंद घरानों के बेटे-भतीजे, भारत में ज्यूडिशरी का हाल

मुंबई के एक वकील की रिसर्च में दावा है कि न्यायपालिका में उच्च पदस्थ लोगों के परिवार वाले बड़ी संख्या में हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जज।

CoronaVirus: चीफ जस्टिस की शपथ लेने खुद गाड़ी चला 2000 किमी के सफर पर निकल पड़े दो जज

हवाई एवं रेल यात्री सेवाएं निलंबित होने की वजह से दो न्यायाधीशों ने देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाशीशों के तौर पर प्रभार संभालने के लिए दो-दो हजार किलोमीटर से अधिक दूरी की सड़क यात्रा आरम्भ की है।

भारतीय न्यायिक सेवा में आरक्षण चाहते हैं दलित सांसद, केंद्रीय मंत्री पासवान बोले- मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं

रामविलास पासवान ने कहा कि “सभी सांसदों ने न्यायिक सेवा में आरक्षण की मांग की है और इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस के गठन की मांग की है, क्योंकि जब भी कमजोर वर्ग से जुड़े मामले कोर्ट में जाते हैं, वो अटक जाते हैं।”

कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं अदालतें: जेटली

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लकीर खींचते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं और दोनों की स्वतंत्रता को सख्ती से कायम रखना होगा।

रक्षामंत्री ने उठाए न्यायपालिका पर सवाल, कहा- दिए जा रहे हैं ‘निरर्थक’ आदेश

मनोहर पर्रिकर ने कहा, ‘बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निरर्थक निर्देश दिए जा रहे हैं। विज्ञान को नहीं समझने वाले कुछ लोगों ने इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया है।’

जेटली ने न्यायपालिका को बताई लक्ष्मण रेखा, कहा- सरकारी फैसले कार्यपालिका को ही करने दें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर दिया, ‘सरकारी निर्णय (एक्जक्यूटिव) कार्यपालिका द्वारा ही लिए जाने चाहिए और न्यायपालिका द्वारा नहीं।’

टूटती सीमाएं

कार्यपालिका या विधायिका अगर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे, तो इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, बल्कि इसे तानाशाही का ही लक्षण माना जाएगा।

न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा रास में

कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करे।

पीएम मोदी के सामने भावुक हो गए देश के चीफ जस्‍टिस टीएस ठाकुर, जजों पर काम के बोझ का किया जिक्र

चीफ जस्‍ट‍िस ने कहा कि न निपटाए गए केसों की बढ़ती संख्‍या के लिए सिर्फ न्‍यायपालिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायाधीश और अधिवक्ता चाहें तो जल्द मिल सकता है इंसाफ: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लंबे मौखिक तर्क-वितर्कों के कारण न्यायिक फैसलों में होने वाली देर पर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश और अधिवक्ता समुदाय चाहे तो इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।

मोदी सरकार न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए ला रही है नया विधेयक

सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ ‘‘कदाचार और अक्षमता’’ संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।

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