प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से ही कई मंचों से वादा किया था कि देश के हर नागरिक के पास 2022 तक पक्का घर होगा। उन्होंने कहा था कि जब देश स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हर किसी के पास अपना घर होगा। पीएम मोदी के वादे को विपक्षी दल याद दिलाते हुए तंज कस रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी के पुराने बयानों को शेयर करते हुए सवाल किया है।
श्रीनिवास ने शेयर किया वीडियो
श्रीनिवास बीवी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई वीडियो शेयर किए। जिसमें वह जनता से वादा कर रहे हैं कि 2022 तक हर किसी के पास पक्का मकान होगा। जिसमें एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास 5 साल का समय है, 2022… जब आजादी के 75 साल हो तो मेरे भारत के गरीब से गरीब लोगों के पास अपना घर हो। इस वीडियो को शेयर करते हुए श्रीनिवास ने पूछा कि ये मोदी जी वाला 2022 आखिर कब आएगा?
लोगों के जवाब
चंद्रप्रकाश नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि उन्होंने 2017 और 18 में इस तरह का वादा किया था लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा वादा करके गलती कर दी थी, अब वह 2047 के लिए वादे कर रहे हैं। जैस्मिन नाम की एक यूजर नने कमेंट किया, ‘मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया है, मुंबई में अंबानी का घर बनकर तैयार हो गया है। मोदी जी के गरीब का मतलब अंबानी और अडानी ही हैं।’ मालिक ठाकुर नाम के ट्विटर यूजर हैंडल से पीएमओ और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सवाल किया गया कि कहीं ये वीडियो गलत तो नहीं है?
सचिन शर्मा नाम के एक यूजर ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि 65 साल में गरीबी ना हटा पाने वाले लोग मोदी जी का टाइम टेबल सेट कर रहे हैं। रोहित यादव नाम के एक यूजर ने लिखा – मोदी जी वाला 2022 अब 2047 में आएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सब के खाते में 15 लाख रुपए आए थे? अनुभव शुक्ला नाम के एक ट्विटर यूजर ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कमेंट किया, ‘आजादी के अमृत काल में लोगों को घर नहीं मिल पाया, लगता है आप कोई और काल आएगा तो मोदी जी सबका घर बनवाएंगे।’
पीएम ने शुरू की थी यह योजना
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू 2015 में की गई। इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बनाने में मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लोगों को घर दिए जाते हैं, जिनके पास कच्चे मकान हैं। उन्हें कम कीमत पर लोन दिया जाता है, इसके साथ ही सब्सिडी भी दी जाती है। इस लोन को चुकाने के लिए 20 साल तक का समय मिलता है। इस योजना के जरिए सरकार ने 2022 तक ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा था।