केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3 फीसदी बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करनी शुरू कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी हो गया है। राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य में कर्मचारियों के साथ – साथ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि “केंद्र के कर्मचारियों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है।

जनवरी 2022 से मिलेगा 34 फीसदी मंहगाई भत्ता: राज्य सरकार के द्वारा मंहगाई भत्ता अब तक 31 फीसदी ही दिया जाता था। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस बढ़ोत्तरी का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। गहलोत सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा राज्य के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.4 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का फायदा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी होगा। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 1434 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

उत्तराखंड सरकार ने लिया पेंशन बढ़ाने का फैसला:उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को मिलने वाली सरकारी पेंशन 1200 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1400 रुपए प्रति माह करने का फिसला किया है। वहीं 29 मार्च को सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके बाद उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन अब पति और पत्नी दोनों को मिलेंगी। उत्तराखंड भाजपा ने मुख्यमंत्री पुस्कर सिंह धामी के इस फैसले को एतिहासिक करार दिया और कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए अपने वादे को पूरा कर रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पहले दिन से ही जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट गई है। धामी सरकार ने पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक शक्तिशाली कमेटी का गठन कर दिया है। आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ, विधवा और दिव्यांग की पेंशन में बढ़ोतरी होने से लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया था। केंद्र के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी हो गया है।