7th pay commission da hike

7th Pay Commission: अब इन सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर भी लगी रोक, जानें- कब तक रहेगी लागू

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर रोक का आदेश भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किया गया।

7th Pay Commission: कर्मचारी वर्ग के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पर डीए में इजाफे की उम्मीदों को लगा झटका

इससे पहले भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया था, जिसमें इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और औद्योगिक श्रमिकों के वेतन में इजाफा होने की बात कही गई थी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली हैप्पी करने की तैयारी में केंद्र सरकार, इस फैसले से बढ़ जाएगा डीए

7th Pay Commission, 7th CPC latest news: फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन का तोहफा देते हुए उनके लिए फेस्टिवल अडवांस स्कीम लॉन्च की है।

7th Pay Commission: डीए में इजाफे पर रोक का फैसला हुआ वापस? जानें- ऐसी खबरों पर सरकार ने दिया क्या जवाब

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर अगले साल जून तक लगी रोक को क्या सरकार ने वापस ले लिया है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहीं भी कहा जा रहा तो यह फर्जी खबर है।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते पर झटके के बीच सरकारी कर्मचारियों को तमिलनाडु में बड़ी सौगात, रिटायरमेंट उम्र में हुआ 1 साल का इजाफा

7th Pay Commission retirement benefits latest news: तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए रिटायरमेंट की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार का यह फैसला 31 मई, 2020 से लागू होगा।

7th Pay Commission: रेलवे कर्मचारियों का वित्त मंत्री को पत्र, काटें नहीं पीएफ खाते में ट्रांसफर करें बढ़ा हुआ डीए

7th Pay Commission da 7th cpc latest news 2020: कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि यदि सरकार बढ़े हुए डीए का भुगतान सैलरी के साथ नहीं करना चाहती है तो उसे प्रोविडेंट फंड खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए।

कर्नाटक में भी सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर लगी रोक, जानें- केंद्र समेत अब तक कितने राज्यों में अटका महंगाई भत्ता

राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, जिला पंचायत के कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में इजाफे पर रोक से डेढ़ साल में होगा बड़ा नुकसान, जानें- किस लेवल पर कितना

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिल रहा है। यदि बढ़े हुए डीए पर रोक न लगती तो यह 21 फीसदी होता और कम से कम इतना ही इजाफा यदि जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होता तो यह 29 फीसदी हो जाता।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का क्या है तरीका, किसे कितना फायदा, जानें डिटेल में

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार, जनवरी और जुलाई, डीए में इजाफा होता है। वहीं, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की बात करें तो उनका डीए सालाना तौर पर जुलाई के महीने में बढ़ता है।

7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को दी राहत, PM-CARES फंड में एक दिन की सैलरी देना अब अनिवार्य नहीं

7th Pay Commission central government salary cut 2020: पहले मंत्रालय ने अपने आदेश में मार्च 2021 तक एक दिन की सैलरी अनिवार्य तौर पर जमा कराने को कहा था, लेकिन अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे पर रोक के खिलाफ उतरे कर्मचारी संगठन, कहा- गिरेगा मनोबल

7th Pay Commission da cut latest news 2020: कर्मचारी संगठनों ने कहा कि डीए में रोक से कोरोना के इस संकट काल में काम कर रहे एंप्लॉयीज के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

7th Pay Commission: अब तमिलनाडु के लाखों कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक, राज्य सरकार ने कहा, केंद्र के मुताबिक फैसला

7th Pay Commission latest news 2020: आदेश में कहा गया, ‘भारत सरकार की ओर से जारी आदेशों और कोरोना के संकट के चलते देश में बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पेंशनरों के डीए में इजाफे पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है।’

7th Pay Commission: डीए के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी होगी कटौती? जानें- सरकार ने दिया क्या जवाब

7th Pay Commission: पीआईबी के ट्वीट में कहा गया कि इस तरह की कोई भी खबर आधारहीन और पूरी तरह से गलत है। पीआईबी ने कहा कि ऐसी खबरों पर यकीन न करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ही भत्तों का भुगतान जारी रहेगा।

7th Pay Commission: केंद्र के बाद यूपी से केरल तक कई राज्यों के लाखों कर्मचारियों की कटी सैलरी या अटका डीए, जानें- कहां कितना असर

7th Pay Commission latest news in hindi: केंद्र सरकार की ओर से अपने करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा है। आइए जानते हैं, यूपी से लेकर केरल तक किन राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी पर कैंची चली है।

डीए में इजाफे पर रोक लगाकर करीब सवा लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से 37,530 करोड़ रुपए लेगी मोदी सरकार

सरकार की ओर से कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के डीए को जुलाई 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। यही नहीं 13 मार्च को ही जनवरी से जुलाई, 2020 के लिए बढ़े 4 फीसदी डीए के भुगतान को भी रोक दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर लगी रोक, अगले साल जुलाई तक करना होगा इंतजार

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का एक जनवरी, 2020 से बकाया महंगाई भत्ता नहीं चुकाया जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के लिए लागू होने वाला महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलने में हो सकती है देरी, केरल में कटेगी एक महीने की सैलरी

माना जा रहा था कि इस महीने की सैलरी के साथ ही कर्मचारियों को जनवरी से लेकर मार्च तक का एरियर भी मिल जाएगा। हालांकि अब तक वित्त मंत्रालय की ओर से डीए को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

7th Pay Commission: मेडिकल लीव में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, 50 से ज्यादा उम्र वालों को 4 अप्रैल तक बिना सर्टिफिकेट छुट्टी

7th Pay Commission: सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सरकार ने क्वैरेंटाइन में जाने की अनुमति देते हुए 15 दिनों की छुट्टी की मंजूरी दी है। इसके लिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पेश करना होगा।

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