मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राशन चोरी रोकने के लिए कई नए कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दो साल से आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने की भी घोषणा की है। वैसे यह मामला उन्होंने क्रियान्वयन के लिए उपराज्यपाल के पाले में डाल दिया है। एक प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गरीबों के राशन की चोरी होती है, जिसे रोकने के लिए हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इसके तहत सभी दुकानों में पॉइंट आॅफ सेल डिवाइस लगाई जा रही है, जो आधार से लिंक होगी और बायोमीट्रिक प्रक्रिया के तहत काम करेगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2017 तक सभी दुकानों में यह उपकरण लगा दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि इन शिक्षकों को 17 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 32 से 34 हजार किया जा रहा है। उन्हें पक्का करने पर भी काम हो रहा है और इसकी फाइल दोबारा उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी। सरकार के इस कदम से 17000 शिक्षकों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का राजधानी में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का लक्ष्य है। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी मिली है।
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर मची खींचतान पर केजरीवाल ने कहा कि कई सारे मामलों में उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई, लेकिन उनकी नीयत गलत नही थी। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल के सारे फैसले पलटने की कवायद दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड का सर्किल बढ़ाने का फैसला। उन्होंने सवाल किया कि एग्रीकल्चर लैंड का सर्किल बढ़ाने का फैसला पलटने से क्या किसानों का पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने डीईआरसी के अध्यक्ष को हटाने के जंग के फैसले को भी गलत बताया और कहा कि अब सरकार सारे फैसले उपराज्यपाल की मंजूरी से ले रही है। एसीबी की ओर से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाबत उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है, वह जाएंगे और जिससे जरूरत पड़ेगी उससे बात करेंगे। वक्फ बोर्ड को भंग करने के बाबत पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड के घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे इसलिए उसे भंग कर दिया गया।
