एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से ही MVA के भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीते दिन शरद पवार ने औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा तो लगने लगा कि महा विकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। आज संजय राउत के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी।
शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने एक नया ट्वीट किया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा छिड़ गई है। राउत ने शायर जौन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सीएमओ, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को टैग किया है। संजय राउत ने अपने ट्ववीट से संकेत दिया है कि शिवसेना बड़ा फैसला ले सकती है।
इससे पहले के एक और ट्वीट में राउत ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना की एक बैठक काजिक्र किया। उनका कहना था कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पार्टी ने विचार किया। लेकिन उन्हें समर्थन का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं है। इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे।
ध्यान रहे कि शिंदे सरकार बनने के बाद राउत लगातार चर्चाओं में रहे हैं। शिंदे गुट उनको लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधता रहा है। शिवसेना से बागी हुए नेताओं का कहना है कि राउत जैसे लोगों की वजह से ही उद्धव उन लोगों से दूर होते चले गए। शिंदे गुट के लोग राउत के जमीनी नेता न होने पर भी सवाल दागते रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग जिनकी जनता के बीच कोई पकड़ नहीं है वो शिवसेना जैसे दल को चला रहे हैं।
अब नही कोई बात खतरे
की,
अब सभी को सभी से खतरा हैं..
जौन एलिया.@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @mieknathshinde@OfficeofUT@priyankagandhi pic.twitter.com/MNVhwvL4Cj— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 12, 2022
हालांकि नई सरकार पर राउत निशाना साधने से अब भी नहीं चूक रहे हैं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा, वह पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान, क़ानून है या उसकी हत्या हो चुकी है।
अपने मुखपत्र सामना में भी शिवसेना ने नई सरकार पर सवाल उठाते हुए चुनाव कराने की मांग की है। सामना में लिखा गया कि यह सरकार अवैध है। इसलिए मध्यावधि चुनाव की तैयारी की जाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में समय लगेगा, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? तब तक क्या महाराष्ट्र पर शिंदे-फडणवीस की अवैध सरकार थोपी जाएगी?