Karnataka BJP: कर्नाटक (Karnataka) में आगामी निकाय चुनावों (Civic Polls) से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप है कि वह एक NGO की मदद से बेंगलुरु के मतदाताओं के जाति डेटा और अन्य विवरणों को इकट्ठा कर रही है, ताकि वह आगामी निकाय चुनावों के लिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सके।
बीजेपी पर आरोप है कि उसने वोटर्स के डेटा और दूसरी जानकारियों को इकट्ठा किया ताकि वह अपने अभियान को एक क्षेत्र की जनसांख्यिकी के अनुरूप बना सके और चुनिंदा नाम लिस्ट से हटा सके। विपक्षी दल का कहना है कि 6 लाख वास्तविक मतदाताओं के नाम इसके बाद सूची से मिटा दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर शहर के नागरिक निकाय, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके द्वारा इस दावे का खंडन किया गया है।
कांग्रेस ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप: आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बेंगलुरु में 79 लाख मतदाता हैं। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने द टेलीग्राफ को बताया कि कृष्णप्पा रविकुमार नाम के शख्स ने 2013 में एनजीओ को रजिस्टर करवाया और ‘चिलुमे एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से कंपनी भी चलाते हैं जो भाजपा के लिए चुनाव संबंधी काम करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनजीओ ने बिना कोई फीस लिए अभियान चलाया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए जांच के आदेश: जिसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कांग्रेस पर कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनावों और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आइडिया की कमी होने का आरोप लगाया है।
विवाद के बाद रोका अभियान: जिला चुनाव अधिकारी होते हैं ने इस हफ्ते विवाद के बाद अभियान रोक दिया। विशेष नागरिक आयुक्त एस. रंगप्पा ने कहा कि एक भी मतदाता का नाम धोखे से नहीं हटाया गया है और जो कुछ भी हटाया गया है वह सामान्य परिस्थितियों जैसे नामों के दोहराव या मतदाताओं की मृत्यु के कारण हुआ है।
सीएम बोम्मई ने दी सफाई: वहीं, सीएम बोम्मई ने कहा कि एनजीओ को व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए काम पर रखा गया था। उन्होंने कहा, “मतदाताओं को जागरूक बनाने और मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की देखरेख में देश भर में नियमित रूप से डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाता है। 2018 से पहले भी ऐसा होता रहा है, जिसका मतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने भी ऐसा किया था।”