राजस्थान में सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार पर शिकंजा कसा। ईडी की टीम बुधवार (22 जुलाई, 2020) को जोधपुर में गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची। बताया जाता है कि ये कार्रवाई राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली के कई स्थानों पर उर्वरक घोटाले को लेकर जा रही है।
उर्वरक घोटाले के मामले में अग्रसेन गहलोत के अलावा पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। अग्रसेन गहलोत अनुपम कृषि कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी पर सीमा शुल्क विभाग ने मुकदमा चलाया, जिसके बाद उनकी कंपनी पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
इधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम और उनकी सरकार की रणनीति विफल होने के बाद विधायक कृष्णा पूनिया की लोकेशन पर छापेमारी के लिए सीबीआई की एक टीम भेज दी थी। उन्होंने कहा कि पूनिया ने खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये विधायकों पर दबाव बनाने का एक तरीका है।
Rajasthan Government Crisis LIVE Updates
उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत के बड़े के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) देने को कहा है कि क्योंकि हम एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हम संवैधानिक संकट की ओर बढ़ें इससे पहले मैंने यह उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाजवूद इस संवैधानिक संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका का संज्ञान लेगा। ताकि यह सुनिश्चित हो कि एक अथॉरिटी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर सके।’
दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिसों को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया था।