छत्तीसगढ़ के असेंबली चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए अवतार में हैं। बघेल ने बुधवार को राज्य के आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले से राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी। आज उन्होंने दूसरे हलकों में जाकर जनता की समस्याएं सुनीं और शिकायत सही पाए जाने पर कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया।
बघेल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रघुनाथनगर की चौपाल में मुझे जनता ने बताया कि पटवारी किसानों से रिश्वत लेता है। उनकी शिकायत पर तत्काल पटवारी पन्नालाल सोनानी को निलंबित कर दिया गया है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कार्यपालन अभियंता निलंबित। भू-अर्जन प्रकरणों में लापरवाही की जनता ने शिकायत की थी। सीएम ने लिखा कि यह नवा छत्तीसगढ़ है, यहां जनता ही जनार्दन है। कार्यपालन अभियंता अम्बिकापुर श्याम बरनई के खिलाफ सीएम को कई लोगों ने शिकायत की थी। त्वरित एक्शन ले उन्हें हटा दिया गया।
सनावल- रामानुजगंज विधानसभा उन्होंने मंच से लोगों की समस्या सुनी। फिर कहा कि किसानों को मुआवजा राशि काफी पहले भेज दी गई थी। लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं बांटा गया। उन्होंने मंच से ही कलेक्टर को आदेश दिया कि दो महीने के भीतर मुआवजा बंट जाना चाहिए। उन्होंने मंच से ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राय को सस्पेंड कर दिया।
हर समस्या का त्वरित समाधान
अब नवा छत्तीसगढ़ की पहचान(सनावल- रामानुजगंज विधानसभा)#BhupeshTuharDwar pic.twitter.com/XCsLMWH4lm
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 5, 2022
रघुनाथनगर की चौपाल में मुझे जनता ने बताया कि पटवारी किसानों से रिश्वत लेता है।
उनकी शिकायत पर तत्काल पटवारी पन्नालाल सोनानी को निलंबित कर दिया गया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 6, 2022
मुख्यमंत्री ने अपने ‘भेंट-मुलाकात’ अभियान के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जनता परेशान होगी तब कार्रवाई निश्चित है। बघेल इस अभियान के दौरान राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वो किसी एक गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम है।
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लोगों व जनप्रतिनिधियों, से चर्चा कर राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज व सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता का जायजा ले रहे हैं।