बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई एनडीए सरकार के 26 मई 2016 को दो साल पूरे होने वाले हैं। युवाओं को आकर्षित कर सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद कई बड़ी पहल की हैं। आइए जानते हैं अब तक के कार्यकाल में मोदी सरकार की ओर से की घोषित की गईं योजनाओं के बारे में…(express Photo) -
वर्तमान में देश में 16.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं।
डिजिटल इंडिया: 'मेक इन इंडिया' के बाद 'डिजिटल इंडिया' मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा अभियान है। ‘डिजिटल इंडिया’ की मदद से सरकार अर्थव्यवस्था को गति देना चाहती है। 2015 में शुरू किया गया यह कैंपेन 2018 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। .(express Photo) 
स्किल इंडिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन लांच किया है। मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के अवसर पर इस मिशन की शुरुआत की जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। सरकार का लक्ष्य इस मिशन के जरिए साल 2022 तक 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। .(express Photo) 
मेक इन इंडिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री का कहना है कि एफडीआई को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में समझा जाना चाहिए। .(express Photo) 
प्रधानमंत्री आवास योजना: प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। .(express Photo) -
डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर: इस अभियान के साथ केंद्र सरकार की 74 योजनाओं को जोड़ा गया है। (express Photo)
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: इसका मकसद 585 बड़ी थोक मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। .(express Photo) -
प्रतिकात्मक तस्वीर।
वन रैंक, वन पेंशन: पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में यह वादा किया था। उनकी सरकार आने के बाद इसे लागू भी किया गया। हालांकि, बहुत से पूर्व सैनिक नाखुश हैं, लेकिन इसे मोदी सरकार ने ही लागू किया, यह भी एक सच है। .(express Photo) -
स्वच्छ भारत अभियान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत देशभर में शौचालय निर्माण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत 58 लाख पेंशभोगियों को भी जोड़ा जा रहा है। .(express Photo)
